२०२५-२६ चा संरक्षण अर्थसंकल्प…!
शनिवार,०१ फेब्रुवारी,२०२५ ला अर्थमंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन यांनी एक तास दहा मिनिटांच्या अर्थ संकल्प सादरीकरणांनतर संसदेसमोर अर्थ संकल्प मांडला.अर्थ संकल्प चांगला की वाईट हे तर अर्थतज्ञ सांगतीलच पण,एक निवृत्त सेनाधिकारी म्हणून यात झालेल्या संरक्षण आवंटनाच विश्लेषण करून माझ मत मांडण्याचा प्रयत्न.
सुश्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण अर्थसंकल्प २०२५-२६ साठी भारताच संरक्षण आवंटन (बजेट अलॉटमेंट) सहा पूर्णांक ऐंशी लाख प्लस कोटी रुपये (७९ अब्ज डॉलर्स) निर्धारित केल जे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थ संकल्प आवंटनापेक्षा नऊ पूर्णांक पन्नास टक्के जास्त आहे.हा आकडा दिसायला मोठा/ समाधानकारक वाटत असला तरी तो केवळ मागील वर्षाच्या वाढत्या महागाई दरवाढीला रद्दबातल करण्या जोगाच आहे.त्याचा प्रत्यक्ष फायदा नगण्य आहे. लष्कराच आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चासाठी (कॅपिटल एक्सपेंडिचर) केवळ चार पूर्णांक साठ टक्के आवंटन केल्या गेल आहे.यातूनच, पाईप लाईनमधे असलेल्या प्रमुख संसाधन/हत्यार/ गोळा बारुदाची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदी केल्या जाईल. आपल्या सलग आठव्या अर्थसंकल्पीय सादरीकरणात, सुरक्षा आव्हानांना तोंड देत नवीन शस्त्रास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६साठी; ६,८१,२१० पूर्णांक २७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, ज्यात १,९२,३८७ कोटी रुपये; नवीन शस्त्र, विमान, युद्धनौका आणि इतर उपकरण खरेदी या सारख्या लष्करी सेवांच्या भांडवली खर्चासाठी दिलेली आहे. भांडवली खर्चापैकी आधुनिकीकरणासाठी १,४८,७२२ पूर्णांक ऐंशी कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजित आहे आणि उर्वरित ३१,२७७ कोटी रुपये संशोधन व विकास समेत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च केले जातील. या पैकी २७,८८६ कोटी रुपये देशांतर्गत स्त्रोतांद्वारे खरेदीसाठी आणि १,११,५४४ कोटी रुपये खाजगी उद्योगांमार्फत खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
महसूल खर्चासाठी (रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर) ४,८८,८२२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत ज्यापैकी; १,९७,३१७ कोटी रुपये लष्करी वेतन आणि भत्यांसाठी आणि १,६०,७९५ कोटी रुपये लष्कराबाहेर गेलेल्या सैनिकांच्या निवृत्त वेतनासाठी राखीव आहे. भांडवली खर्चांतर्गत; वायुसेनेला अत्यावश्यक असणाऱ्या विमान आणि एरो इंजिनांच्या आपूर्तीसाठी ४८,६१४ कोटी रुपये,नौसेनेच्या युद्ध नौकांसाठी २४,३९० कोटी रुपये आणि अन्य संसाधन उपकरणांसाठी ६३,०९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.मागील वित्त वर्षात संरक्षण अनुदान सकल घरेलू उत्पादनाच्या (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्युस: जीडीपी) १ पूर्णांक ८९ टक्के होत जे या वर्षी,१ पूर्णांक ९८ टक्के केल्या गेल आहे.ही शून्य पूर्णांक शून्य नऊ टक्क्यांची वृद्धी अगदीच नगण्य आहे. संरक्षण तज्ञांनुसार, चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त धोरणात्मक आव्हानांचा प्रभावी सामना करण्यासाठी संरक्षण अनुदान,जीडीपीच्या किमान अडीच ते तीन टक्के व्हायला हव.पाकिस्तान त्याच्या जीडीपीच्या सात आणि चीन नऊ टक्के रक्कम संरक्षण खर्चासाठी देतात.२०२५-२६ साठी झालेल्या एकूण संरक्षण खर्च आणि खास करून इतक्या कमी भांडवली खर्च आवंटनामुळे; हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सारख्या अर्ध सरकारी कंपन्यांचे समभाग (शेयर्स) सहा टक्के तर पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज, डेटा पॅटर्न आणि एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज सारख्या खाजगी कंपन्यांचे समभाग नऊ टक्के घसरलेत. चालू वित्त वर्षात, संरक्षण क्षेत्रातीसाठी आखलेल्या प्रगतीपथावर सुसाट वेगानी निघालेल्या शस्त्रास्त्र व संसाधन अधिग्रहणांतर्गत; फ्रान्सची ६३,००० कोटी रुपयांची २९ राफेल सागरी लढाऊ विमान व ३८,००० कोटी रुपयांच्या तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीयन पाणबुड्या आणि देशांतर्गत ५३,००० कोटी रुपयांची १५६ प्रचंड नावाची लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर तसच ८५०० कोटी रुपयांची ३०७ अत्याधुनिक टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टिम यासारख्या उच्च मूल्य खरेदी प्रकल्प देयकांच्या चुकाऱ्यासाठी (पेमेंट ऑफ हाय इंटेंसिटी प्रॉजेक्टस्) टप्प्या टप्प्यानी रक्कम द्यावी लागेल. मात्र; या गुंतवणुकीनंतर ही, लढाऊ विमान, पाणबुड्या, हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि रणगाडेविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र यासारख्या क्षेत्रातील सामरिक कमतरता/अंतर (ऑपेरेशनल डिफरंस) कमी होणार/ झालेल नाही.अस असल तरी; लष्करावरील भांडवली खर्च; भारतीय संरक्षणदलांच आधुनिकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि क्षमता काही प्रमाणात वर्धित करेल यात शंकाच नाही.
संरक्षण मंत्रालयानुसार;चालू वित्तीय वर्षातील संरक्षण अनुदान/आवंटन, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १३ पूर्णांक चाळीस टक्के असून ते उर्वरित मंत्रालयांपेक्षा बरच जास्त आहे.आधुनिकीकरणाच्या अनुदानापैकी एक पूर्णांक दहा लाख कोटी रुपये किंवा ७५ टक्के रक्कम, देशांतर्गत लष्करी उत्पादन खरेदीसाठी राखीव ठेवली आहे.या वर्षी; नौदल डॉकयार्ड प्रकल्पांसाठी ४५०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.दुसरीकडे; संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलमेंट ऑर्गनायझेशन: डीआरडीओ) २६,८१७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या पैकी १४,९२४ कोटी रुपये भांडवली खर्च,संशोधन प्रकल्प,मूलभूत संशोधन आणि खाजगी कंपन्यांच्या विकास भागीदारीसाठी दिलेले आहेत.सीमा रस्ते संघटनेच्या माध्यमातून, (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन:बीआरओ) रस्ते, बोगदे आणि पूल बांधणीद्वारे सीमावर्ती भागात धोरणात्मक पायाभूत सुविधांच्या वृद्धीसाठी ७,१४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.बीआरओसाठी केलेली ही आर्थिक तरतूद; अरुणाचल प्रदेशात एलजीजी दामतेंग यांगत्से येथील आणि जम्मू काश्मिरमधे आशा चीमा अनिता बिरधवाल पुग्गल येथील बोगदे (टनेल्स) तसच, राजस्थानमधील बज्जू येथील पूल आणि रस्ते बांधणीसाठी केल्या गेली आहे. मागील वर्षी संरक्षण क्षेत्रात “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भरता” यांच्या माध्यमातून; १,२६०० कोटी रुपयांच स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि २१,०८३ कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात झाली होती.ती वाढवण्याच्या दिशेनी प्रगती करण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयानी, टाटा एअरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्सच लोकार्पण आणि लाइट टँक झोरावारसारख्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मचा समावेश या सारख्या महत्वपूर्ण उपाय योजना कार्यान्वयीत केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५- २६ मधे, संरक्षण अर्थसंकल्पाचा बहुतांश भाग कर्मचारी खर्चासाठी सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे; संरक्षण संशोधन आणि विकास वृध्दी करण्यासाठी भारताला अधिक लवचिक व चपळ दृष्टीकोन अंगिकारण अपरिहार्य आहे. संशोधन आणि प्रगतीसाठी या वर्षी, संरक्षण आवंटनाच्या एक पूर्णांक आठ टक्केच अनुदान दिल्यामुळे, हायपरसॉनिक शस्त्र,कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम तंत्रज्ञान यांच्या सारख्या आजच्या युद्ध प्रणालीसाठी आवश्यक क्षेत्रांतील प्रगती मर्यादित झाली आहे.संरक्षण मंत्रालयानुसार हे आवंटन; सीमावर्ती भागातील अतिरिक्त लष्करी तैनाती, विदेशी पाणबुड्यांच भाड/ लढाऊ जहाज भाड, आपल्या लढाऊ जहाजांचा सतत वृद्धिंगत होत असलेला खर्च आणि विमानांच्या उड्डाण तासांमधे झालेल्या प्रचंड वाढीला तोंड देण्या, करण्यात आल आहे.
प्रत्येक अर्थ संकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर साधक बाधक प्रतिक्रिया मिळतात. हा अर्थ संकल्पही याला अपवाद नाही. विरोधी पक्षांनुसार; एकूणच अर्थ संकल्प निराशाजनक आहे आणि खास करून संरक्षण आवंटनासाठी झालेल्या अनुदानात, भारताला आवश्यक असलेल्या अग्निशक्तीचा अभाव प्रकर्षानी जाणवतो. मात्र संरक्षण मंत्रालयानुसार; सरकार लष्करी निर्वाह आणि सामारिक सज्जतेसाठी (ऑपरेशनल रेडिनेस) सदैव अतिरिक्त अनुदान देत आल आहे आणि या पुढेही देईलच त्यामुळे चिंता करण्याच कारण नाही. माझ्यामते; आजमितीला असलेल्या भू राजकीय परिस्थितीत आधुनिक युद्धाचे नवे प्रतिमान स्थापन होत आहेत. त्यासाठी; लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करून तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत लढाईसाठी सज्ज करण आवश्यक आहे.संरक्षण क्षेत्रात भारतानी पुरंत: स्वावलंबी बनाव ही पंतप्रधानांची इच्छा आहे. या वर्षी सादर झालेल्या संरक्षण अर्थ संकल्पामुळे या संकल्पनेला मोठी चालना मिळाली आहे.
०३/२/२५:१६, भगवाघर कॉलनी, धरमपेठ, नागपूर,१०:९४२२१४९८७६/abmup५४@gmail.com.
कर्नल अभय पटवर्धन ( निवृत्त )
लेखक हे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी आहेत, ऑपरेशन मिशन कारगील सारख्या अनेक महत्वाच्या मिशनमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिलेला आहे. संरक्षण विषयात लेखन सुवर्ण मदिरातील झंझावात, कारागील युद्ध आणि १९६५ चे भारत पाक युद्ध अशा पुस्तकांचे लेखन. ईमेल - abmup54@gmail.com. मो.बा. ९४२२१४९८७६