मोदींच्या चक्रव्यूहाने चीनच्या विस्तारवादाचा अंत
मोदींच्या चक्रव्यूहाने चीनच्या विस्तारवादाचा अंत होईल असा विश्वास भारतीयांनाच नव्हे तर जगातील अनेक देशांच्या नागरिकांना पण आहे. आज जर चीनच्या विस्तारवादाचा अंत केला नाही तर तिसऱ्या विश्वयुद्धाचा धोका टाळता येणार नाही. चीनचा इतिहास, प्रवृत्ती आणि ध्येयधोरणे विस्तारवादीच असल्यामुळे त्यांने तुर्किस्तान, तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हॉगकॉग आणि मकाउ ह्या देशांना गुलाम केले आहे. त्याच प्रमाणे 1962 सालच्या भारत-चीन युद्धात चीनने अक्साई चीन भाग ताब्यात घेतले आहे. इतकेच नव्हे तर चीन जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील काही भागांवर आपला हक्क सांगून घुसखोरी करत असतो. तसे चीनचे तेवीस देशांशी सीमाविवाद सुरू आहे. इतके करून देखील चीनचे समाधान झाले नाही उलट दिवसनदिवस चीनची सर्वोच्च लष्करी आणि आर्थिक महासत्ता बनण्याची महत्वकांक्षा वाढत चाललेली आहे. चीनने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया आणि ताइवान ह्या देशांचे अधिकार डावलून दक्षिण चीन समद्रावर आपला अधिकार प्रस्थापित केला आहे. त्याच प्रमाणे चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आणि मालदीव देशांना आर्थिक मदत करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणून हिंदमहासागरावर पण प्रभूत्व मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने आपली आर्थिक शक्ती वाढवण्यासाठी संपूर्ण जगात कोरोना महामारी पसरू दिल्यामळे आज अमेरिका, रशिया, पाश्चिमात्य देश आणि जगातील इतर देश चीनच्या विरोधात एकत्र झाले आहेत. जेव्हा भारत कोरोना महामारीशी लढण्यात गुंतला होता तेव्हा चीनने भारताच्या लडाख भागातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत घुसखोरी केली. भारत चीन दरम्यान द्विपक्षीय करार झाल्यानंतरही जेव्हा चीनने ठरल्याप्रमाणे सैन्य मागे घेतले नाही तेव्हा चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारताचे वीस आणि चीनचे जवळपास चाळीस पेक्षा जास्त सैनिक मारले गेले. चीनला वाटले 1962 प्रमाणे भारत प्रतिकार करणार नाही पण मोदींच्या भारताचे आकलन करण्यात चीनने फार मोठी चूक केली.
मोदींचा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा जेवढा आभ्यास आहे तेवढा आजच्या एकाही राजकारण्याचा नाही. मोदींची काम करण्याची पद्धत वेगळीच आहे. मोदी शक्यतो सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास ह्या पध्दतीने समस्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करत असतात पण वेळप्रसंगी धाडसी निर्णय घेण्यासाठी मागेपुढे पाहत नाही. पंतप्रधान पदाची शपथ समारंभात मोदींनी आपल्या शेजारी राष्ट्राशी संबंध वृध्दिंगत करण्यासाठी सार्क देशातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित केले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मोदींनी सुरवातीला पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला तरीही पाकिस्ताने दहशतवादी हल्ले चालूच ठेवले. तेव्हा मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रतिबंध घातले. इतकेच नाहीतर ऑपरेशन ऑल ऑउट मोहीम राबवून काश्मिरातील आतंवाद्यांचा खात्मा केला. त्यानंतर संसदेत काश्मीरच्या 370 व 35ए कलम रद्द करण्याचा कायदा पास करून घेतले. मोदींनी चीन पासून भारताच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठीच लडाखला केंद्रशासित प्रांत घोषित केले. मोदींच्या कुटनीतिचे आकलन नेहमी समस्येचे समाधान झाल्यानंतरच होते. मोदींनी पाकिस्तानची समस्या सोडवतांना चीनशी संबंध चागले ठेवले. मोदींनी चीनशी असलेले डोकलाम विवाद, मसूद अजहरला आतंकवादी घोषित करण्या विरोधात व्हिटोचा वापर करण्याचा विवाद किंवा सिमा विवाद सामोपचाराने सोडविले. कारण मोदींना माहित होते की भारताला एकाच वेळी चीन आणि पाकिस्तान दोन्हीं शेजारी देशांशी संबंधित सर्व समस्या युद्ध न करता सोडविणे शक्य नाही. चीनने लडाख भागातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर घुसखोरी केल्यावर मात्र मोदींनी भारताचे सैन्य सीमेवर तैनात केले. मोदींच्या नेतृत्व, कुटनीति आणि आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियतेमुळे चीनला लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या काही भागतून आपले सैन्य मागे ध्यावे लागले. पण चीन पेंगाँग भागातून आपले सैन्य मागे घेण्याच्या विचारात नाही. अश्या परिस्थितीत मोदींनी चीनला चोख प्रतिउत्तर देण्यासाठी चीनच्या विस्तारवादाचा कायमस्वरूपी अंत करण्याची रणनीती अमलात आणायला सुरूवात केली. मोदींच्या चक्रव्यूह प्रमाणे भारतीय सैनिकांनी चीनने ताब्यात घेतलेले ब्लॅक टॉप लष्करी ठाणांवर पुन्हा विजय मिळविला.
मोदींनी ज्या दूरदृष्टीचे सुरवातीपासूनच चीनच्या विस्तारवादाचा अंत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या त्याचा परिणाम आज दिसत आहे. मोदींनी पहले भारताच्या शेजारी देशांच्या सीमेवरील भारतातील उत्तरपुर्व राज्यांच्या विकासावर जास्त भर दिला कारण तिथली सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती भारत विरोधी होती. त्यानंतर मोदींनी आपल्या सीमांवर पायाभूत सुविधा उभारणे, लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि सशक्तीकरण करण्याला प्राधान्य दिले. मोदींनी लडाख भागातील अति दुर्गम भागातील बर्फाछादित शिखरावर लष्करासाठी अनेक रस्ते, पुल आणि पायाभूत सुविधांचे बांधकाम केले. मोदी नेहमी परदेश दौऱ्यात लष्करासाठी शस्त्रास्त्र साहित्य खरेदीसाठी करार करत असत. त्यांनी केलेल्या करारांमध्ये राफेल, युद्ध-पोत, एयर डिफेंस सिस्टीम एस-400, अपाचे एएच-64, चिनूक, अरिहंत क्लास सबमरीन, न्यूक्लियर अटैक पानबुडी, एएलएच ध्रुव, मेन बैटल टैंक T-90 एमएस,हॉवित्जर ‘M777’, ब्रम्होस सुपर सॉनिक क्रुझ मिसाईल धनुष हॉवित्जर, मिग, सुखोई विमाने प्रमुख आहेत. या वरून त्यांनी केलेल्या तयारीचा आढावा घेता येईल. मोदींनी सैनिकांनसाठी पण अनेक कामे केली. सर्वात म्हत्वाचे सैनिकांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागणी ‘वन रैंक वन पेंशन’ योजना लागू केली. मोदींनी आधुनिक रायफ्लस, बुलेटप्रूफ जैकिट आणि हेलमेट खरेदी केले. मोदी दरवर्षी दिवाळी सैनिकांन सोबत साजरी करतात. मोदींच्या परराष्ट्र घोरणामुळेच जगातील अमेरिका, रशीया आणि पाश्चिमात्य देशांचा, परस्परविरोधी इजराईल आणि अरब राष्ट्रांचा आणि चीनशी विवाद असणाऱ्या जपान, मंगोलिया आणि तैवानचा पाठिंबा मिळाला. चीनच्या आर्थिक ओछ्याखाली दबल्यामुळे नेपाल, श्रीलंका आणि इतर सार्क देश चीनच्या समर्थनार्थ आज भारताचा विरोध करत आहेत म्हणूनच मोदींनी चीनला आर्थिक मोर्चावर मात देण्यासाठी ऐप बंद केले, व्यापारी करार रद्द केले आणि व्यापार देखील कमी केले. इतकेच नव्हेतर चीन सागरावर आणि हिंदमहासागरावर नौसेना तैनात केली. मोदींच्या अभूतपूर्व घाडसी प्रतिक्रियेमुळेच चीनच्या विस्तारवादी धोरणा विरोधाचे नेतृत्व आपसूकच मोदींनकडे आले.
मोदींनी चीनच्या विस्तारवादाचा अंत करण्यासाठी आवश्यक सगळ्या उपाययोजना केल्या आहेत. चीन भारताच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी प्रगत, संपन्न आणि बलाढ्य आहे. भारतीयांना चीन सारख्या जागतिक महाशक्तीशी युद्ध करणे आत्मघातकी आहे असे वाटणे साहजिकच आहे. मोदींनी ही जोखीम उचलली कारण जर आज चीनला रोखले नाही तर भविष्यात चीन भारताचे अजून भाग बळकावेल. मोदींनी चीनला अश्या चक्रव्यूहात अडकविले आहे की भविष्यात मोदीच आपल्या युद्ध नेतृत्व, रणनीती आणि कुटनीतिने चीनच्या विस्तारवादाचा कायमस्वरूपी अंत करेल, सियाचीनला सोडवेल आणि तिबेटला स्वतंत्र करेल. मोदींच्या चक्रव्यूहाचे परिक्षण करण्यासाठी भारत चीन युद्धाच्या संभाव्य तीन पर्यायांचे विश्लेषण करावे लागेल. पहिला पर्याया प्रमाणे जर चीनने अतिक्रमण केलेल्या भागातून सैन्य मागे घेतले तर चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कमी होईल आणि महासत्तेच्या क्रमवारीत चीनचा क्रमांक घसरेल आणि भारताचा क्रमांकांत वाढ होईल. परिणामी भारताच्या मदतीने चीनच्या अधिपत्याखाली असलेले देश स्वतंत्र होण्यासाठी उठाव करतील आणि दबावाखाली असलेले देश चीनचे वर्चस्व झुगारून देतील. दुसऱ्या पर्याया प्रमाणे जर चीनने सीमेवरील सैन्य मागे ना घेता जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवली तर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध परिस्थिती कायम राहील. चीनच्या कोरोना संबंधातील अमानवीय वर्तणुकीमुळे भारताचे मित्र देश चिनशी असलेले व्यापार बंद करून भारतात सुरु करत आहे. त्यामुळे भारतापेक्षा चीनचे आर्थिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय दुष्परिणाम जास्त प्रमाणात होईल. तिसऱ्या पर्याया प्रमाणे जर भारत चीनचे युद्ध झाले तर त्याची परिणीती तिसऱ्या महायुद्धात होण्याची शक्यता राहील. जर युद्ध झालेच तर चीनला फक्त पाकिस्तानचा पाठिंबा राहील आणि भारताला जागातिल इतर सर्वच देशांचा पाठिंबा राहिल. जर युद्ध झाले तर चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड आणि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर योजना बंद पडेल परिणामी चीन आणि पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडेच मोडेल. अश्या परिस्थितीत निश्चितच चीनचा पराभव होईल. मोदींच्या चक्रव्यूहातून बाहेर निघण्यासाठी चीनला आपले विस्तारवादी धोरण सोडून आधुनिक काळातील जागतिक नियमांचे पालन करणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक उरला आहे. मोदींचे नेतृत्व चीनच्या विस्तारवादाचा कायमस्वरूपी अंत करून जागतिक शांतता प्रस्थापित करतील.
वीरेंद्र देवघरे
लेखक हे धर्म, संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व लेखक आहेत. मो.- ९९२३२९२०५१.