राज्यसभा व लोकसभे मध्ये जम्मू कश्मीर ला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० व जम्मू कश्मीर नागरिकता कलम ३५ ए काढण्याच्या सदर्भात लोकशाही पद्धतीने चर्चा व मतदान घेऊन जो निर्णय घेण्यात आला त्यामुळे आता जम्मू कश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग झाला. खरे म्हणजे यासाठी महामाहीम राष्ट्रपतीचे साधे आदेश जरी असते तरी देखील काम झाले असते. हा दिवस पहाण्यासाठी अनेक पिढ्यांच्या संघर्षाला विराम मिळाला. आणि जम्मू कशीर च्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
हे कार्य तडीस नेण्यासाठी सरकारने जी इच्छाशक्ति दाखवली, जी सकारात्मकता दाखवली जी गोपनीयता बाळगली व व्युव्हरचना तयार केली ते पाहून अक्खि दुनिया अवाक झाली. आणि भारताचे नेतृत्व आता कमकुवत नाही ते देश हितच्या दृष्टीने कुठल्याही संकटांना तोंड देऊ शकतात हे सार्‍या दुनियेनी पहिले. दुर्दैव मात्र असे की, या निर्णयाविरोधात काही सांसद होते आणि त्यांनी तसे मतदानही केले.
जम्मू कश्मीर ला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्‍या कलम ३७० ची निर्मिती –
भारतातील अनेक संस्थाने विलीनीकरण होत असताना, जम्मू-काश्मीर संस्थान चे राजा हरिसिंग नी मात्र आपल्या जम्मू कश्मीर संस्थानला विलीन न करता स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पाकिस्तानने स्थानिक टोळयांच्या मदतीने हरीसिंगांच्या संस्थानावर हल्ला केला. त्यानंतर हरीसिंगांनी भारताकडे मदत मागितली. तेव्हा हे संस्थान भारतात विलीन करा, तरच आम्ही मदत करू अशी अट भारताने घातली. हरीसिंगांनी याला सशर्त संमती दर्शवली. त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी अस्थायी कलम ३७० ची निर्मिती झाली. हे कलम अस्थायी स्वरूपाचे होते. भारतीय राज्यघटनेत ३७० वे कलम समाविष्ट करताना घटना समितीमध्ये मोठी चर्चा झाली होती. याविषयी अनेक तीव्र मतमतांतरे होती. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम ३७० ला स्पष्ट विरोध केला होता. डॉ. आंबेडकरांनी हे कलम लिहिलेले नाही. पं. नेहरूंनी याचे ड्राफ्टिंग दुसऱ्याच व्यक्तीकडून करून घेतले होते. ह्या कलमासंदर्भात भारताच्या घटना समितीत चर्चा सुरू असताना त्या वेळी मद्रास प्रेसिडेन्सीचे प्रतिनिधित्व करणारे रामास्वामी अय्यंगार यांनी सुद्धा स्पष्ट केले होती की हे कलम पूर्णपणे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र घटना समिती तयार करण्यात आली होती आणि ती असेपर्यंत एक अंतरिम सरकार तिथे अस्तित्वात होते. शेख अब्दुल्ला हे त्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख होते. हे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असेल, जोपर्यंत तिथे घटना समिती अस्तित्वात असेल आणि तोपर्यंतच कलम ३७० अस्तित्वात राहील आणि त्यानंतर ते आपोआप विसर्जित होईल असे होते. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम १ मधील शेडयूल १ मध्ये १५ व्या क्रमांकानुसार असे म्हटले आहे की जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे. जम्मू-काश्मीरची स्वतःची घटना असून त्यातील कलम ३ मध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आहे. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली, त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरची घटना अस्तित्वात आली. जेव्हा विलीनीकरणाचा करार केला आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाने त्याला मान्यता दिली, त्यानंतरच कलम ३७० चे महत्त्व संपले होते. पण जम्मू्-काश्मीरसाठी जी घटना समिती निर्माण करण्यात आली तिने हे कलम ठेवायचे किंवा नाही याविषयी कोणताही निर्णय घेतला नाही. ते काही बोलले नाही. त्यामुळे कलम 370 काढण्यासाठी या घटना समितीची परवानगी आवश्यक होती. पण घटना समिती आता अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि विलींनीकरण अमलात आल्यामुळे हे कलम संपुष्टात आले होते. कलम ३७० हे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग नाही. १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यात कलम ३६८ म्हणजे अंतर्गत राज्यघटना दुरुस्ती करता येणार नाही. मूलभूत संरचनेतील घटकांमध्ये बदल करता येणार नाही, ते कायम ठेवावे. असे म्हटले होते. पण ३७० कलम हे मूलभूत संरचनेला छेद देणारेच होते. कारण काही मूलभूत अधिकारांची अमलबजावणी जम्मू-काश्मीरमध्ये करता येत नव्हती. त्यामुळे या कलमाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे भारतीय संसदेचा होता आणि संसदेने याबाबत आता निर्णय घेतला आहे.
कलम ३७० आधीचे काश्मीर –
या कलमाने जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता. संसद ही भारतामध्ये सर्व निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे. पण सुरक्षा, परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन या तीन गोष्टी सोडल्या, जोपर्यंत काश्मीरची विधानसभामान्यता देत नाही. तोपर्यंत भारतीय संसदेने बनवलेला अन्य कोणताही कायदा काश्मीरला लागू होत नव्हता. संपूर्ण भारतात विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा आहे, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कार्यकाल आहे ६ वर्षांचा. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व आहे. या कलमामुळे काश्मीरमध्ये इतर कुणालाही जमीन अथवा संपत्ती खरेदी करता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर तिथे व्यवसाय करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारही तिथे लागू होत नाहीत. विधानसभा बरखास्तीचे नियम तिथे लागू होत नाहीत. इतर भारतात शिक्षणाच्या , आरोग्याच्या आणि भारतीय नागरिकाचे जीवनमान उंचवेल अशा जा अनेक योजना चालतता त्या योजना जम्मू काश्मीर मध्ये राबवल्या जात नव्हत्या. म्हणजे संपूर्ण भारत एकदिलाने आपली प्रगति करण्यासाठी झगडत होता प्रयत्नरत होता आणि तिकडे जम्मू काश्मीर ३७० च्या आडून तेथील तरुणांना बेरोजगार, अशिक्षित ठेऊन भारत विरोधी पाकिस्तानी दहशतवादाला पूरक काम करत होता. आणि यात काही घराण्याचे आर्थिक भले होत होते.
कलम ३७० नंतर उदयास येणारे जम्मू काश्मीर –
जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक विकासावर या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार आहेत. इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन अस्तित्वात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक बनला. पण विलींनीकरण मात्र झालेले नव्हते. आता खऱ्या अर्थाने काश्मीर आणि भारत यांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पार पडली आहे. जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यामध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हे दोन प्रमुख अडथळे होते ते आता दूर झाले. या दोन्ही कलमांमुळे काश्मिरी लोकांमध्ये एक परात्मभावाची भावना निर्माण झाली होती. इतकेच नव्हे, तर यामुळेच दहशतवादाची समस्या जटिल बनत चालली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे होते.
यामुळे शिक्षणाचे, विकासाचे अनेक मार्ग जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना मोकळे होतील. भारतात लागू असणार्‍या सर्व जन कल्याणकारी योजना तिकडेपण पोहोचतील आणि जम्मू काश्मीर नंदनवन म्हणून पुन्हा उदयास येईल असा विश्वास सर्व देशभक्त भारतीयांना आहे.
नितिन राजवैद्य
मुख्य संपादक – लोकसंवाद.