धर्म स्वातंत्र्य आणि सामाजिक एकतेचे संतुलन आजच्या काळाची गरज.
भारतातील धार्मिक धर्मांतरावर पुनर्विचार आणि नियम करण्याची गरज तसेच.
भारत या नावातच खुप मोठा पराक्रम, संस्कार, मर्यादा,आध्यात्म आणि संन्यास हि पवित्र तत्वे दडलेली आहे. दहा हजार वर्षपूर्वी पासून मानव कल्याण्याचे अविरत कार्य करणारा भारतदेश आज त्याच्या मूलतत्वा पासून विखुरला जातोय, भारताच्या या पवित्र आत्माच्या गरीमेला ग्रहण काही शतकांपासून लागलेले आहे. मग ते ग्रहण धर्मांतराचे असो, माओवादचे असो, नक्षलवादचे असो, आतंकवादाचे असो की मग प्रांतवाद, जातीवाद, पंथवादाचे असो या संपूर्ण शत्रूंनी आपली मातृभूमी त्रस्त आहे. या संपूर्ण वादांमध्ये सर्वात घातक आणि देशाच्या परंपरेला आणि संस्कृतीला नष्ट काही करीत असेल तर तो म्हणजे धर्मांतरण … अनेक पैलूंचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की धर्मांतरण हे फक्त एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात एका व्यक्तीचे जाणे म्हणजे धर्मांतर झाले असे नाही, तर एका व्यक्तीच्या धर्मांतराने संस्कृतीचे, परंपरेचे ,विचारांचे तसेच लोकसंखेचे सुद्धा धर्मांतरण होत असते. आज देशात प्रलोभन देऊन होणाऱ्या धर्मांतरणाचा विषय अगदी टोकाला गेलेला आहे. अनेक लोकांनी हाई कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट मधे निरनिराळ्या याचिका या चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या धर्मांतरणा बद्दल सादर केल्या आहेत.
भारतीय संविधान सर्व भारतीयांना आपल्या धर्माचे पालन, प्रसार आणि प्रचार करण्याची परवानगी कलम २५ मूलभूत हक्काद्वारे दिली आहे. त्यामुळे आपल्या देशात धर्मप्रसार आणि प्रचार करणे हा सर्वांचा मुलभूत हक्क आहे.. पण मात्र प्रश्न हा फक्त धर्मांतराचा नसून तो प्रलोभन देऊन , दिशाभूल करून , प्रसंगी जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतराचा आहे. आणि भारतदेश हा आज नव्हे तर गेल्या अनेक शतकांपासून जबरदस्तीने तलवारीच्या जोरावर होणाऱ्या धर्मांतराला बळी पडत आलेला आहे. आज आपल्या देशातील पूर्वांचल मधील एकूण ९ राज्य हे जबरदस्तीने, दिशाभूल करून आणि प्रलोभाने धर्मांतरीत केले गेले आहेत. मिझोरम मधे ९०% जनजाती हिंदूचे ईसाई धर्मात धर्मांतर झालेले आहे, नागालँड मधे ८९% जनजाती हिंदूंचे ईसाई धर्मात धर्मांतरण झालेले आहे. जम्मू आणि काश्मीर मधे केवळ ३% हिंदू एकूण लोकसंखेच्या प्रमाणात शिल्लक राहिले आहेत, लद्दाख मधे केवळ १% हिंदू हे शिल्लक राहिले आहेत . वरील सर्व राज्यात झालेले धर्मांतरण हे प्रलोभन आणि जबरदस्तीने झालेले आहे. याचे अनेक पुरावे त्या त्या राज्याच्या मुद्रित दस्तावेजात उपलब्ध आहेत. प्रश्न पुन्हा एका धर्मात धर्मांतरीत होण्याचा नाही आहे. प्रश्न आहे तेथील स्थानिक जीवन पद्धतीत अत्यंत वाईट बदल घडून येण्याचा कारण धर्मांतरण एका व्यक्तिबरोबर तेथील संस्कृतीचा , परंपरेचा आणि लोकभिचारेचा होत असतो. उदाहरण घ्यायचे झाले तर अगदी आज पासून १५० वर्षापूर्वी नागालँड मधील मुलनिवासी हिंदू निसर्गपूजक होते आणि , त्यांनी निसर्गाची योग्य ती निगा सुद्धा राखलेली होती. परंतु मागील काही दशकात झालेल्या इसाई धर्मांतरणामुळे तेथील लोक आज निसर्गपूजक राहिलेले नाहीत. त्यांचे धर्मांतर अश्या प्रकारे झाले की त्यांना भारतीय संस्कृतीपासून दूर करण्यात आले. आणि आज आपण बघू शकतो की तेथील मूळ संस्कृतीचा ह्रास होऊन तेथे निसर्गाचे निव्वळ शोषण सुरू आहे… मानवतेला लाजवेल असे कृत्य आज तिथे आपण बघू शकतो. त्यामुळे मनाविरुद्ध आणि मूळ संस्कृतीला खंडित करुन झालेले धर्मांतरण हे देशाला तसेच देशातील संस्कृतीला आणि सुरक्षतेला अत्यंत घातक आहे. याचे अगदी जवळचे उदाहरण बघितले तर केरळ राज्य आपण बघू शकतो. केरळची निर्मिती विष्णूचा अवतार मानला जाणाऱ्या भगवान परशुरामांनी समुद्रात आपला परशू फेकून केली होती , परशुरामांच्या नावाने ओळख असणाऱ्या या केरळची आजची स्थिती फक्त एका धर्माच्या विरोधातच नसून संपूर्ण देशाच्या विरोधात आहे , अनेक तरुण आयएसआयएस चे प्रशिक्षण घेऊन देशविरोधी कार्यवाही करीत आहेत. त्यामुळे पुन्हा तोच प्रश्न उद्भवतो भारतात होणाऱ्या चुकीच्या पद्धतीच्या धर्मांतराला आळा घालणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने यावर मोठा निर्णय घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारतीय उपखंडात झालेले धर्मांतारणाचे अनेक पैलू आहेत आपण भारतीय इतिहास बघितला तर आपल्याला लक्षात येईल की आपल्या ५१ शक्तिपीठातील किर्तेश्वरी प्रमुख शक्तीपीठांपैकी एक ठिकाण आहे.आणि त्याचे नाव पूर्वी किर्तीर्श्वरम असून मुघल आक्रमकांनी शक्तपीठाचे महत्त्व नाकारून मुर्शिदाबाद असे नामानंतर केले, परशुराम सारख्या महात्माच्या वडिलांच्या नावावर असणारे जमदग्नीपुरम चे नाव बदलून जोनपूर करण्यात आले, गजप्रस्थचे गाजियाबाद करण्यात आले, आजच्या गुजरातच्या राजधानीचे नाव कर्णावती होते ते बदलून अहमदशाह ने अहमदाबाद केले . म्हणजेच धर्मांतर हे फक्त एका व्यक्तीचे तर झालेच पण तेथील मूळसंस्कृतचे सुध्दा धर्मांतर करण्यात आले . आणि आज किती लोक वरील सर्व ठिकाणचे नावे पूर्वव्रत ठेवावीत अशी मागणी करतील? अगदी बोटावर मोजता येईल एवढीच लोकं ?धर्मांतरण हे लोकसंखेसोबत भौगोलिक आणि सामाजिक रचनेचे सुद्धा झाले. आणि ह्या सर्व बाबी भविष्यात अडचण निर्माण करतील कारण धर्मांतरित झालेले मूळनिवासी हिंदू आपल्या पूर्वग्रहाला मान्य करतील की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच याचे निवारण आणि खंडन कायद्याच्या माध्यमातून करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हा संपूर्ण प्रकार आपण पंजाब राज्यात होणाऱ्या धर्मांतराचा अभ्यास करून समजुयात
प्रिंट संस्थेच्या अव्हालानुसार पंजाबमधील मजहबी सिख आणि वाल्मिकी हिंदू या दोन समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रलोभन देऊन धर्मांतरण ईसाई मिशनरी करीत आहे असे लक्षात आलेले आहे.
यूनाइटेड ख्रिश्चन फ्रंट या संघटनेने पंजाब मधील १२०० गावात एकूण ८०० UCF चे यूनिट तयार केले आहे . हे सर्व यूनिट धर्मांतरण वाढविण्यासाठी पैसा स्थानिक प्रतिनिधींना पुरवतात.
कमाल बक्षी UCF चे पंजाबराज्याचे प्रमुख आपल्या वक्तव्यात स्वतः सांगतात की अमृतसर आणि गुरुदासपूर या दोन जिल्ह्यात एकूण नवीन ६००-७०० चर्चचे निर्माण करण्यात आले आहे.
प्रिंट संस्थेद्वारे दिल्यागेलेल्या माहितीच्या अहवालारून आपल्याला हे लक्षात येते की अल्पसंख्यांख हिंदुचे धर्मांतरण हे प्रलोभन आणि दिशाभूल करुन करण्यात येत आहे. हिंदुधर्माचा रक्षणा साठी आणि हिंदूंचे जबरदस्तीने होणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी ज्या सीख पंथाचे निर्माण करण्यात आले होते. आज तोच पंथ धर्मांतराच्या आणि ईसाई मिशनरी द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या आमली पदार्थांमुळे भारतीय संस्कृतीपासून विभक्त होत चाललेला आहे . धर्मांतरण विरोधी कायदा हा देशहिताचाच आहे, भारतीय संस्कृती टिकली तरच हा देश टिकेल आणि संविधान सुध्दा भारतीय संस्कृतीला अनुसरूनच तयार केल्या गेले आहे.
भारतीय दंड संहिता मधील अध्याय १५ आणि त्यातील कलम २९५ ते २९८ हे आपल्याला इतर कुणाच्या धर्माबद्दल अपशब्द किंवा अपमानास्पद उवाच काढण्यास प्रतिबंधित करतात. मात्र त्याच भारतीय संहितेत कुठेच प्रलोभन आणि दिशाभूल करुन केलेल्या धर्मांतरणाबद्दल एकही कलम नाही. आणि त्याची तरतुद सुद्धा नाही. त्यामुळे आज देशाला धर्मांतरण विरोधी कायदा अत्यंत अनिवार्य आहे. आज देशातील ७६६ जिल्ह्यापैकी २०० जिल्ह्यात या देशातील बहुसंख्य असलेला समाज अगदी अल्पसंख्याख म्हणून राहिला आहे. धर्मांतरण जेव्हा होते तेव्हा त्या व्यक्तीची वेशभूषा सुद्धा बदलते .. असेच जर देशाचे हळू हळू धर्मांतरण होत गेले तर येथील संस्कृती बदलेले येथील नियम कायदे बदलतील एकंदरीत समाजाची सामाजिक वेशभूषा बदलेल. आणि येथील भारतीय तत्वे आणि मूल्य सुध्दा बदलतील.
वरील सर्व बिंदूंना अनुसरूनच दिल्लीतील वकील अश्विनी कुमार जी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. या याचिकेच्या मते एससी आणि एसटी समाजातील हिंदूचे प्रलोभन आणि फसवणूक करुन मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण आज देशात होत आहे. याचिके मार्फत संपूर्ण भारत देशात ‘धर्मांतरण प्रतिबंधित कायदा’ लवकरात लवकर लागू करावा अशी मागणी उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. तसेच या साठी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत. परंतु कोर्टात पुरेसे पुरावे प्रस्तुत न केल्यामुळे हा विषय पुढे जाऊ शकला नाही. आज भारतातील एकूण ७ राज्यात धर्मांतरण प्रतिबंधित कायदा लागू आहे, पण मात्र तो कायदा पुरेसा सक्तीचा नसून मवाळ मतांचा आहे, त्यात आणखी सुधारणेची गरज आहे.
अश्या धर्मांतरीत होणाऱ्या घटनांना येथील राज्यकर्ते जवाबदार आहेतच तसेच आपल्या समाजाला नजीकच्या काही दशकात लागलेली जातीयवाद नावाची किड सुद्धा तेवढीच जवाबदार आहे.
राज्यकर्ते जवाबदार का असतील तर अगदी भारत स्वतंत्र झाल्यावर नुकतेच नेहरू साहेब भारताचे प्रधानमंत्री झालेले होते. त्या काळात १९५५ च्या सुमारास डॉ. वेरियर एल्विन हे नेहरु सोबत एक करारनामा करतात. आणि नेहरू साहेब त्या करारनाम्यला बिनशर्त मंजुरी देतात. आता तो कारनामा असा असतो की वेरियर यांना भारतीय प्रधानमंत्री अशी परवानगी देतो की भारतातील पूर्वांचल मधील राज्यात ते ईसाई धर्माचा प्रसार करुन तेथील मागासवर्गीय हिंदूचा आत्माचा उद्धार करण्यासाठी आणि आत्मा वाचविण्यासाठी भारत सरकार कुठलेही अट न लावता परवानगी देत आहे. आणि त्याचाच दुष्परिणाम म्हणजे आपल्या पूर्वांचल मधील अष्टलक्ष्मी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यांना सेवन सिस्टर म्हणून संबोधले जात आहे., पूर्वांचल मधील निसर्ग पूजक लोक आता चर्च आणि चर्चमधील अंधश्रदेला बळी पडत आहेत. आपण मागील काही वर्षा पासून पूर्वांचल मधील अस्थिरता बघत आहोत. मैथेई आणि कुकी समाजामधील हिंसा याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
धर्मांतरण हे फक्त धर्म वाढविण्यासाठी किवा मानव कल्याणासाठी मुळीच होत नाही आहे .. धर्मांतरणाच्या माध्यमातून ते राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडून आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
किसान आंदोलन सारख्या मोठ्या आंदोलनात पंजाब मधील अनेक चर्च आणि फादरी यांचा अप्रत्यक्षपणे सहभाग होता. किसान आंदोलनासाठी आलेलेला पैसा हा विदेशी बँकेतून आलेला होता. पण दुर्दैव हेच की भारतात “यूनिफॉर्म बँकिंग सिस्टम “नाही याचा फायदा धर्मांतरण साठी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. HSBC, ICICI , HDFC सारख्या बँक विदेशातून आलेल्या पैश्याला IMT ( International Money Transfer) म्हणून दर्शवित नाही, तर त्याला RTGS किंवा NEFT म्हणून दर्शवितात त्यामुळे बाहेरून येणारा पैसा हा देशाच्या विरोधातच वापरला जात आहे ,त्यात धर्मांतरण प्रमुख आहे. 1856 साली ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी देशातील बहुसंख्य जागा ह्या चर्चला ९९ वर्षाच्या लीस वर दिल्या होत्या. आणि आज पर्यंत त्या सर्व जागा चर्चच्या ताब्यात आहेत. यावर सुद्धा आपल्या अनेक राज्यकर्त्यांनी कुठलेही कार्यवाही केली नाही… आपल्याला एक सामान्य गोष्ट लक्षात येईल की प्रत्येक शहरात हे “सिविल लाइन” क्षेत्र नेहमी चर्चच्या काही किमी अंतरावर का बरं असेल त्याचा उद्देशच हा होता की त्या क्षेत्रातील जमिनीचा भाव वाढवून तेथे चर्चच्या हितसंबंधातील लोकांना वसवणे.
भारतातील धार्मिक परिवर्तनावर पुनर्विचार करुन नियम करण्याची गरज आज केंद्र सरकारला आहे.
खालील काही मुद्द्यांवर कायदे तयार झाले तर नक्कीच येत्या काळातील परिस्तिथी देशासाठी अनुकूल असेल.
- चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या धर्मांतरणासाठी – धर्मांतरण प्रतिबंधित कायदा
- वीसा आणि पासपोर्ट चे नियमात बदल करावा – कुठलाही भारतीय हा विदेशात धर्मप्रसार करीत असेल तर त्याचा वीसा रद्द केला जातो.मात्र या उलट विदेशी लोक त्यांच्या धर्माचा प्रसार भारतात बिनशर्त करू शकतात.
- एकसमान बँकिंग प्रणाली – सर्व बँकांनी आपले विदेशी हस्तांतर IMT (International Money transfer) माध्यमातून दाखवावे. ज्या बँक हे नियम नाकारतील त्यांच्यावर सक्तीची कार्यवाही RBI ने करावी.
- ओषधी आणि चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 हा कायदा ईसाई मिशनरी आणि त्यांच्या सर्व धर्मांतरण करणाऱ्या संस्थेला लागू करावा. कारण पंजाब असो वा केरळ येथील अनेक मिशनरी प्रमुख जादूच्या पाण्याने रोगी लोकांचे रोग बरे करण्याचे दाखले वारंवार देत असतात. अश्या धर्मांध संकुचित मानसिकतेच्या लोकांवर कार्यवाही होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यांच्या कथनेवर विश्वास ठेवणारे अनेक अशिक्षित मागासवर्गीय भारतीय याला बळी पडत आहेत.
- स्वदेशी परंपरा विरोधी विधेयक – काळाची गरज हिंदू परंपरा किंवा देवतांविरुद्ध कोणतीही अपमानास्पद टिप्पणी जसे की मा कालीला रक्ताची तहानलेली देवी, गणेश-हत्ती देवता, हनुमान- माकड देव, इत्यादी. एखाद्या व्यक्तीला असे संबोधित करण्याच्या बाबतीत त्याच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करणे.
वरील सर्व मुद्दे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन राष्ट्रहिताचा निर्णय घ्यावा. कारण धर्मांतरण हा धार्मिक मुद्दा नसून तो राष्ट्रीय मुद्दा आहे. धर्मांतराचा संबंध एका विशिष्ट धर्मा संबंधित नाही, तर तो भारतीय संस्कृतीशी आणि भारतीय तत्वांशी निगडित आहे. त्यामुळे या विषयाला धार्मिक दृष्टीने न बघता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने बघावे.
धर्म स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समरसता संतुलित करणे अत्यंत आवश्यक…
प्रामुख्याने धर्म स्वंतत्र जरी संविधानाने दिले असले तरी सामाजिक समरसता ही समाजातच रुजवावी लागते. देशाचा आत्मा हा येथील सुसंस्कृत समाज आहे , देशाचा प्राण हा येथील लोकांमधे आहे. आणि देशाचे शरीर हे येथील सुजलाम सुफलाम भूभाग आहे.
संविधानातील धारा २५ धर्म स्वातंत्र सर्व भारतीयांना देतोच सोबतच धर्माचा प्रसार आणि प्रचाराचे स्वतंत्र सुध्दा देतो .. धर्म स्वातंत्र कितपत वापरावे आणि त्याचा प्रसार हा किती टोकाचा करावा ? या वर कोणाचेही नियंत्रण नाही. एका देशात ४ पेक्षा जास्त धर्म अस्तित्वात आहेत तर तिथे धर्मस्वंत्रावर काही प्रमाणात का होईना पण मर्यादा आणाव्यात. धर्म स्वातंत्र अगदी सोपा आणि सरळ भाषेत संविधानात नमूद आहे. मग त्याचा अतिरेक हा चुकीच्या मार्गाने का होतोय ? प्रलोभन देऊन एका बहुसंख्याख धर्मातील मागासवर्गीयांचे धर्मांतरण का होतेय? आपण वरील लेखात एक बाजू तर वाचलीच आहे. परंतु एक दुसरी बाजू सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे ती म्हणजे सामाजिक समरसतेची.. आपल्याला एक सामान्य गोष्ट लक्षात येतच असेल ती म्हणजे धर्मांतरण हे प्रामुख्याने एससी आणि एसटी समाजाचेच मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कारण एकच असू शकते ते म्हणजे दोन समाजात असणाऱ्या समरसतेचा अभाव, आपण सर्व भारतीय आहोत आपली संस्कृती एक आहे , आपण एकाच सनातन सत्याचे उपासक आहोत , आपल्यामधे भेदभाव नसूनच शकतो. याची जाणीव सर्व भारतीयांना करुन देण्याची जवाबदारी सुद्धा आपलीच आहे. भारतातील बहुसंख्य असलेल्या समाजाचे धर्मांतरण प्रमुख दोन कारणांनी होत आहे.. त्यातील एक म्हणजे चुकीच्या आणि प्रलोभनाच्या जोरावर आणि दुसरे म्हणजे जाती जातींमध्ये असलेल्या समरसतेच्या अभावाने .. भारतातील १५% धर्मांतरण हे जातीयतेच्या भेदभावामुळे त्रस्त झालेल्या लोकांचे होते. आणि उर्वरित धर्मांतरण हे प्रलोभन , जबरदस्ती, दिशाभूल करुन आणि खोटे चमत्कार दाखवून केले जात आहे.
आपण एक भारतीय म्हणून हे १५ % धर्मांतरण समरस समाज तयार करुन नक्कीच थांबवू शकतो, या साठी आपण प्रत्येकाने कार्य करावे. बाकी उर्वरित कायद्यातील तरदुतीतील बदल नक्कीच एक सक्षम , राष्ट्रहिताचे सरकार करेलच.
भविष्यात भारताची अस्मिता आणि अखंडता चिरकाल अबाधित राहील……
हिन्दव: सोदरा: सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत् !
संदर्भ – The print media Report 2023
– PIL against religious conversion 2023
– Agreement between Nehru and Elvin
– FR of Constitution
– History of Conversion in India 1970.
– भारत का गौरवशाली इतिहास.
– Image Google.
– संकेत राव.