१८७२ चा जन्मजात गुन्हेगार कायदा असो किंवा अभ्यास्त अपराधी अधिनियम १९५२ ,(Habitual offender act) कांग्रेसची मानसिकता भटके समाजाबद्दल कायम एक गुन्हेगार समाज म्हणूनच होती.
१८७१ मध्ये ब्रिटिशांनी “ गुन्हेगारी जमाती कायदा ” लागू करण्यात आला. आणि या कायद्यांतर्गत भटके समाजातील प्रौढ पुरुषांना दर आठवड्याला एकदा पोलिस ठाण्यात जाऊन आपली नोंद करणे आवश्यक होते. तसेच त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध लादण्यात येण्याचे आदेश ब्रिटिश पोलिस प्रशासनाना देण्यात आले होते.
सुरुवातीला हा कायदा ब्रिटिशांनी फक्त उत्तर भारतात लागू करण्यात आले होता , परंतु त्यानंतरच्या सुधारणांसह 1876, 1924 आणि 1911 मध्ये ते संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आले.
हा संपुर्ण कायदा प्रामुख्याने भटके समाजातील क्रांतिकारक चळवळीला आळा घालण्यासाठी ब्रिटिशांनी लादला होता. कारण भटके समाज हा अत्यंत देशप्रेमी आणि धर्मप्रेमी आहे याची जाणीव ब्रिटिशांना त्याकाळी होती. देशात क्रांती आणुन ब्रिटिश सत्ता पालटून टाकण्याची शक्ती या समाजाकडे होते. म्हणूनच या समाजाला जन्मजात गुन्हेगार कायद्यात अडकवण्याचे कार्य ब्रिटिशांनी केली आणि याचीच पुनरावृत्ती कांग्रेस से देश स्वतंत्र झाल्यावर केली.
स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये अनेक नेत्यांनी आणि समाजसुधारकांनी जन्मजात गुन्हेगार कायदा रद्द करण्यासाठी या समस्येकडे लक्ष दिले.
अनेक समाजसुधारकांच्या २ वर्षांच्या अथक प्रत्यत्नानंतर
1949 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अस्तित्वाच्या उपयुक्ततेचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली. समितीने हे कृत्य भारतीय संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध असल्याचे मानले गेले आणि गुन्हेगार म्हणून कलंकित करण्याऐवजी गुन्हेगारी जमातींची दयनीय परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची शिफारस केली.
परिणामी, 1871 चा गुन्हेगारी जमाती कायदा 1952 मध्ये रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स कायदा लागू करण्यात आला.
१९५२ चा हॅबिच्युअल ऑफेंडर कायदा आल्यावर भटके विमुक्त समजाचा जन्मजात गुन्हेगार कायद्यामधून कायमची मुक्तता झाली, असे त्याकाळी प्रत्येकाला वाटू लागले. परंतु कायदा बदलने आणि मानसिकता बदलणे या मधे खुप मोठा फरक असतो. काँग्रेसने फक्त कायद्याचे नाव बदलले, भटके समजाचा बद्दलची आपली मासिकता मात्र बदलली नाही.
जन्मजात गुन्हेगार कायद्यामध्ये असलेले जन्मात गुन्हेगार जातीचे कलम तर रद्द केले. मात्र पोलिस प्रशासनाला भटके समाजाबद्दल आपले पूर्वग्रह कायम ठेवायला सांगितले. प्रशासकीय बदल फक्त कागदोपत्री झाला. पोलिस प्रशासनाला प्रशिक्षण केंद्रात भटके समाजाबद्दल सक्तीचे आणि गुन्हेगार चष्म्यातून बघण्याचे निर्देश दिलेत.
पोलिस प्रशिक्षणात गुन्हेगार जाती या विषयावर वेगळ्या प्रकारे अभ्यासक्रम करण्यात आला. वेगवेगळ्या भटके जातींना त्यांच्या जातीप्रमाणे गुन्हेगार प्रवर्गात दाखल करण्याचे प्रशिक्षण पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या गेले.
भटके समाज आणि भटके जातीचे नाव बघून गुन्हा नोंद व्हायला लागला. ज्या संविधानाने समतेचा बंधुभावाचा मंत्र देशाला दिला. त्याच भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कांची हत्या त्याकाळात कांग्रेसने केली.
एकंदरीत आज ज्या प्रकारे कांग्रेस संविधानाचे रक्षक म्हणून स्वतःला मिरवत आहेत. एकेकाळी याच कांग्रेस ने भटके समाजविरोधात एक मोठे षडयंत्र चालवले.
परिणामी त्याचा दुष्परिणाम आज पर्यंत भटके समाज सोसत आहेत.