अमेरिका अध्यक्ष निवडणूक आणि जागतिक परिणाम ?

अमेरिका अध्यक्ष निवडणूक आणि जागतिक परिणाम ?

अमेरिका जगातील सर्वात मोठी महासत्ता असल्यामुळे अमेरिकन निवडणुकीवर सर्वांच लक्ष केंद्रित झाल आहे.रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅट कमला हॅरिस यांच्या पैकी एकच्या हाती,२०२५-२९ मधे जगाच भविष्य असणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प; अलगाववाद व “अमेरिका फर्स्ट” दृष्टिकोनाचे आणि कमला हॅरिस; जागतिक भागीदारी आणि मुत्सद्देगिरीवर आधारित जागतिक व्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्या आहेत.पण हे दोघेही चीन आणि उत्तर कोरियाच्या विरोधात आहेत.देशाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर या दोघांच्या मतांच विश्लेषण केल्यास खालील ट्रेंड दिसून येतो.

सर्वसामान्य प्रश्न

१) देशांतर्गत आघाडीवर ट्रम्प; धनाढ्यांसाठी कर कपात, पर्यावरण व व्यवसायीक नियंत्रणमुक्ती आणि इमिग्रेशनवर कठोर भूमिका घेतील तर कमला हॅरिस; पूरक अर्थव्यवस्था व सुलभ आरोग्यसेवा,पर्यावरण आणि सामाजिक समानतेला प्रोत्साहन देतील अशी अपेक्षा आहे.अमेरिकन अर्थतज्ञांनुसार आगामी चार वर्षांत अमेरिकेच कर्ज, ट्रम्पच्या योजनांमुळे अंदाजे ७ पूर्णांक ८ आणि हॅरिसच्या प्रस्तावांमुळे ४ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढेल. जागतिक स्तरावर दोघांच्या अध्यक्षीय निवडीमुळे काय परिणाम होऊ शकतील हे पाहण औत्सुक्याच आहे.

२) कमला हॅरिस; नाटो, पर्यावरण संरक्षण आणि हरित ऊर्जा संक्रमणासह जागतिक युतीला,डोनाल्ड ट्रम्प प्रमाणेच प्राधान्य देतील असा अंदाज करता येतो.आर्थिक संधी अर्थव्यवस्थेत (अपॉर्च्युनिटी इकॉनॉमी) प्रत्येकाला यशाची समान संधी आहे.पण त्यासाठी देशात;किमान वेतन वृध्दी,लहान व्यवसायांना समर्थन आणि नोकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांत गुंतवणूकीच धोरण अंगिकारून, सामाजिक असमानता कमी केली जाऊ शकते यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. निवडून आल्यास; परवडणार महाविद्यालयीन शिक्षण आणि सार्वजनिक शाळांसाठी वाढीव निधी देऊन शिक्षणात सुधारणा करीन याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.महिला हक्क आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेच्या त्या समर्थक आहेत.याच बरोबर त्यांनी; नवीन लहान व्यवसायांसाठी ५०,००० डॉलर्स कर कपात, उद्योग संस्थांना (कॉर्पोरेटस्) आणीबाणी,महागाई आणि अन्नपदार्थांची किंमत ठरवण्यापासून प्रतिबंध करण,प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी २५,००० डॉलर्सची मदत आणि आगामी चार वर्षांत तीस लाख नवीन गृहनिर्माण युनिट्स बांधण याला त्या प्राधान्य देतील.

 परराष्ट्र धोरण: युरोप नाटो व युक्रेन

१) युरोप, नाटो आणि युक्रेन प्रश्नांच्या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्पनुसार, नाटो सदस्य देशांनी स्वतःच्या लष्करी बजेटवर आपल्या जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च करण अपेक्षित आहे पण; ३२ पैकी केवळ २३ देशच हे करत असल्यामुळे ते निवडून आल्यास,या पुढे त्या पैकी कोणावरही रशियन आक्रमण झाल्यास अमेरिका त्यांच रक्षण करणार नाही. प्रत्यक्षात नाटो चार्टरनुसार; अ) नाटोवरील कोणत्याही हल्ल्याला एकत्रित आणि जोरदार प्रत्युत्तर दिल जाईल; ब) सदस्य देशांनी एकमेकांच रक्षण केल नाही तर, नाटो सुरक्षा धोक्यात येईल २) त्यामुळे, अमेरिकन आणि युरोपियन सैनिकांना वाढीव धोका निर्माण होईल. २०१६मधे अध्यक्षीय निवडणूक जिंकण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी डोनाल्ड ट्रम्पना मदत केल्याचे आरोप झाल्यामुळे, ट्रम्पची राजकीय कारकीर्द झाकोळली होती.“रशियानी २०१६च्या ट्रम्प मोहिमेत घुसखोरी केली आणि हिलरी क्लिंटनच्या मोहिमेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशानी विकिलीक्ससोबत काम केल होत” हे; वरील आरोपाची सत्यता तपासून/ पडताळून पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अमेरिकन सिनेटच्या द्विपक्षीय चौकशी समितीनी २०२०मधे जाहीर केल होत. आजही ट्रम्प यांचे पुतीन यांच्याशी चांगले संबंध आहेत त्यामुळे ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यास, युक्रेनला होणारी अमेरिकन मदत रद्द करतील का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्पनी; “निवडून आल्यास मी युक्रेन युद्ध २४ तासांत संपवीन “ अशी शेखी मारल्यामुळे,मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

३) युरोप, नाटो आणि युक्रेन प्रश्नांवर कमला हॅरिस या मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय युतींचे महत्त्व याला प्राधान्य देतील. त्यांच्यानुसार,अमेरिका नाटोची वचनबद्ध सदस्य आहे आणि या बाबतीत त्या बायडेन-हॅरिस प्रशासनाचीच री ओढतील. युक्रेनवरील अनाकलनीय रशियन आक्रमणाविरुद्ध विज्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे हे त्यांच ठाम मत आहे. “ट्रम्पप्रमाणे मी,रशियाला शरण जाणार नाही” ही ग्वाही त्यांनी नाटो सदस्यांना दिली आहे.युक्रेनचा मोठा भाग रशियाला देण्यासाठी त्या कधीच तयार होणार नाहीत. “असा कुठलाही धोकादायक विचार अस्विकार्य असेल कारण तो शांततेचा नाही तर आत्मसमर्पणाचा प्रस्ताव आहे” ही त्यांची धारणा आहे.चीनकडून होऊ शकणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी नाटो/अमेरिकेचा प्राधान्यक्रम आशियाकडे वळवण्याच्या पक्षात त्या आहेत.

परराष्ट्र धोरण:गाझा, इराण आणि मध्य पूर्व

१) मध्यपूर्व क्षेत्रात;१९४८ पासून सुरू असलेल्या इस्रायल पॅलेस्टाईन संघर्षानी,०७ ऑक्टोबर २०२३ला नवीन वळण घेतल. त्या दिवशी हमासचा दक्षिण इस्रायलवरील निर्घृण हल्ला आणि प्रत्युत्तरात इस्रायलनी गाझावर केलेल्या अविरत आक्रमणामुळे हा संघर्ष संपूर्णत: नवीन पातळीवर आला आहे. एप्रिल,२०२४ मधे टाईम मॅगझिनला दिलेल्या एका विस्तृत मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्पनी; “ पॅलेस्टाईन इस्रायल द्वि राज्य योजना हा एक व्यवहार्य प्रस्ताव आहे” या कल्पनेना सपशेल नाकारल होत.निवडून आल्यास, अमेरिकेतील पॅलेस्टाईन समर्थक निषेधांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करीन,त्यात सामील विदेशी विद्यार्थ्यांना निष्कासित करीन कारण, इस्रायलला माझा पूर्ण पाठींबा आहे असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. आपल्या पहिल्या कारकीर्दीत ट्रम्प यांनी, अमेरिकन दूतावास जेरुसलेममधे हलविण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. आताही; “हमास व हिजबुलनी युद्ध समाप्त केल पाहिजे जेणेकरून जग शांती मिळवू शकेल” ही त्यांची भावना आहे.इस्रायलनी इराणच्या अणु केंद्रांवर हल्ला करावा की नाही यावर भाष्य करताना ट्रम्प म्हणतात, “ इस्रायलनी आधी इराणी अण्वस्त्रावर मारा करावा आणि बाकीची काळजी नंतर करावी”.निवडून आल्यास मी; मुस्लिम बहुल देशांतील स्थलांतरणावर परत बंदी घालीन, दहशतवादग्रस्त भागातून अमेरिकेत आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनावर बंदी घालीन, अमेरिकन सीमा सील करून प्रवासी बंदी परत आणीन” अशी ग्वाही ट्रम्प नी सप्टेंबर,२४मधे दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इराणवर लादलेल अमेरिकेच दीर्घकालीन कट्टर धोरण चालू राखण्याची ही ग्वाही दिली आहे. सूत्रांनुसार;२०२०मधे अमेरिकेनी सर्वोच्च इराणी जनरल कासिम सोलेमानीची हत्या केली होती.त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणनी ट्रम्प व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या हत्येची योजना आखली होती. आता; “मी अध्यक्ष झालो तर तुमची मोठी संसाधन आणि देशालाच उडवून लावीन “ अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्पनी इराणला दिली आहे

२) गाझा, इराण आणि मध्य पूर्व क्षेत्राच्या संदर्भात; गाझामधील नागरिकांच्या रक्षणासाठी पर्याप्त उपाय योजना करण्याच आवाहन करताना कमला हॅरिस यांनी,त्यांचा इस्रायलला असलेला अढळ पाठिंबा अधोरेखित केला असून त्या क्षेत्रात युद्धविराम करून संघर्ष संपवण्याच आवाहन केल आहे.”आम्ही इस्रायलवरील हमासच्या हल्ल्याकडे गांभीर्यानी पहातो. इस्रायल व गाझामधे जे काही घडल आहे त्याची शोकांतिका, मारल्या गेलेल्या हजारो निष्पाप इस्रायल व पॅलेस्टिनींच्या संदर्भात शाश्वत गांभीर्याची आहे” हे त्यांनी ऑक्टोबरमधे ठासून सांगितल. बेंजामिन नेतन्याहू यांचे बायडेन/हॅरिस प्रशासनाशी, नातेसंबंध थंड (फ्रॉस्टी रिलेशन्स) आहेत. निवडून आल्यास कमला हॅरिस इराणवर सांप्रत सुरू असलेल्या कठोर अमेरिकन धोरणाला (हार्ड लाइन) “जैसे थे” देतील. कमला हॅरिसनुसार;इराण अमेरिकेचा मुख्य शत्रू असून इराणी हात,अमेरिकन रक्तानी माखले आहेत”.त्यांच्या मते;इराण “मध्य पूर्वेतील अस्थिर, धोकादायक शक्ती असून तो देश कधीही आण्विक शक्ती बनणार नाही याची खात्री करण याला मी सर्वोच्च प्राधान्य देईन”. अस असल तरी बायडेन-हॅरिस प्रशासनानी इस्रायलला इराणच्या अणु केंद्रांवर हल्ल्याची परवानगी न देता त्यानी,इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना सामान्य प्रतिसाद देण्याच आवाहन केल होत. कमला हॅरिसनुसार; अमेरिका इराण आण्विक करारातून ट्रम्पनी २०१७ मधे घेतलेली माघार “बेपर्वाईचा नमुना” असून त्यामुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे. “ जर इराणनी “पडताळणी योग्य आण्विक अनुपालन” करण्याची ग्वाही दिली तर आम्ही त्याच्याशी परत आण्विक करार करायला तयार आहोत” असा इशारा त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिला आहे. अमेरिकेच गाझा पट्टी धोरण बदलण्यासाठी कमला हॅरिसनी अमेरिकन मतदारांच्या संमतीच आवाहन केल आहे.

पर्यावरण

१) पर्यावरणाचा विचार करता;डोनाल्ड ट्रम्पनी त्यांच्या पहिल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात १२५पेक्षा जास्त पर्यावरणीय तपासण्यांची मागणी खारीज करून, हवामान बदलाला “फसवणूक” करार दिला होता.आता निवडून आल्यास, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिलेल पर्यावरणीय संरक्षण मागे घेण्याचे आणि नवीन तपासण्यांना अवरोधित करण्याच अश्वासन डोनाल्ड ट्रम्पनी दिल आहे.या संदर्भात ट्रम्प,आण्विक ऊर्जा उत्पादन विस्तार आणि ग्रीन न्यू डील एंड करतांना लागू होणारे किचकट व बोजड नियम समाप्त करण्याच वचन दिल आहे.डोनाल्ड ट्रम्पनी २०१५मधे खारीज केलेला ”पॅरिस हवामान करार” ,जो बायाडननी २०२१ मधे परत लागू केला होता.परत निवडून आल्यास त्यातून बाहेर पडण्याची ग्वाही ट्रम्पनी दिली आहे.

२) पर्यावरण संदर्भात कमला हॅरिस यांनी; हवामानातील बदल, अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण आणि २०१५च्या पॅरिस करार सारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांत पुन्हा सामील होण्याच्या निकडीवर भर दिला आहे. बायडेन हॅरिस प्रशासनानी आतापर्यंत ११०हून अधिक पर्यावरणीय नियमांना अंतिम रूप दिल आहे.त्यातील महागाई कमी करण्याच्या कायद्यामुळे; हरित ऊर्जा स्त्रोतांमधे शेकडो अब्ज डॉलर्सची च्या गुंतवणुक होऊन, “सुपरचार्ज संक्रमण” सुलभ झाल आहे. कमला हॅरिस; हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक आणि जागतिक सहयोगींच्या एकत्रित प्रयत्नांना प्राधान्य देतील अशी अपेक्षा वावगी नसेल.सॅन फ्रान्सिस्को डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी असताना आणि त्यानंतरही पर्यावरण रक्षणाच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मतदार लक्षात घेतील असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना आहे. अमेरिकेनी नेहमीच;चक्रीवादळ,वणवे आणि दुष्काळाला कारणीभूत असणाऱ्या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अग्रेसर असल पाहिजे कारण विज्ञानाची कास न धरल्यास,आधीच खराब असलेल हवामान आणखी वाईट होऊन हवामान संकट अतिशय वाईट रित्या वाढेल यावर त्या ठाम आहेत

इमिग्रेशन

१) डोनाल्ड ट्रम्प सातत्यानी कठोर इमिग्रेशन धोरणांच समर्थन करताहेत. अमेरिका मेक्सिको सीमेवर घुसखोर विरोधी संरक्षक भिंत बांधणे आणि सामूहिक निर्वासन हे त्यांचे दोन पेट प्रोजेक्टस् आहेत. सूत्रांनुसार; अमेरिकेतील लाखो स्थलांतरितांच्या हद्दपारीसाठी, प्रती दशलक्ष स्थलांतरितांकरता २० अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे.एका व्यक्तीला निष्कासित करण्यासाठी १९,५९९ डॉलर्स खर्च होतात. डोनाल्ड ट्रम्पच्या पहिल्या कारकीर्दीत केवळ ३,२५,६६० घुसखोरांचीच हद्दपारी करण्यात आली. तर त्याच वेळी; अवैध क्रॉसिंग दुप्पट झाल. सदैव मजुर टंचाईमुळे त्रस्त झालेल अमेरिकन कृषी क्षेत्र प्रामुख्यानी स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून असल्यामुळे ट्रम्पच्या या धोरणाचा पहिला जबर फटका याच क्षेत्राला बसेल. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अवैध घुसखोरी (इल्लिगल इमिग्रेशन) रोखण्यासाठी ट्रम्पनी; मेक्सिकन सीमेवर “पालक आणि मुलांना वेगवेगळा प्रवेश मिळेल” हे धोरण अंगिकाराल होत. पण त्या वेळी हे धोरण फारस प्रभावी होऊ शकल नाही.उलटपक्षी, २०१६-१९ दरम्यान अवैध क्रॉसिंग १०० टक्के जास्त झाल्यामुळे जो बायडेननी ते खारीज केल. ट्रम्पनुसार, आपल्या दुस-या कार्यकाळात ते हा कौटुंब विभक्त कार्यक्रम परत आणणार आहेत.

२) कमला हॅरिस सर्वसमावेशक इमिग्रेशन सुधारणांच्या समर्थक आहेत. कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा करतांनाच सीमेवर आश्रय शोधणाऱ्यांनाही मानवीय वागणूक देण आवश्यक आहे हे त्यांच ठाम मत असल तरी; आश्रय शोधणाऱ्यांवर कठोर नियम लागू झालेच पाहिजे ही त्यांची धारणा आहे. निवडून आल्यास; स्थलांतरितांना अमेरिकेच्या सीमा ओलांडण्यापासून रोखणे ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असेल हे त्यांनी स्पष्ट केल आहे. कोविद रोगाच्या साथीनंतर २०१९-२० मधे, अमेरिकेच्या दक्षिणी सीमेतून होणाऱ्या स्थलांतरांनी विक्रमी उच्चांक गाठला होता तो; बायडेन-हॅरिस प्रशासन काळात आटोक्यात आला.पण; सीमा पार करणाऱ्या हजारो स्थलांतरितांना त्यांच्या मुलांपासून विभक्त करण्याच्या ट्रम्पच्या धोरणावर हॅरिस यांनी जोरदार टीका करत त्याला “मानवी हक्कांच उल्लंघन”म्हटल आहे.निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी, पुनर्मिलन झालेल्या कुटुंबांशी चर्चा करून त्यांचे अनुभव जाणून घेतलेत.

आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि गर्भपात

१) डोनाल्ड ट्रम्प बराक ओबामांनी सुरू केलेल “ओबामा केअर” हे आरोग्य सेवा विषयक धोरण बदलणार आहेत.पण त्यांची आरोग्यसेवेबाबतची धोरण आजही अस्पष्ट आहेत.निवडणूक प्रचारात त्यांनी; “ओबामा केअर ही वाईट आरोग्यसेवा आहे आणि नेहमीच होती” असा आरोप केला असला तरी त्या बदल्यात येऊ घातलेल्या आपल्या नवीन आरोग्य सेवा योजनेची संकल्पना ते जाहीर करू शकले नाहीत.जून २०२२मधे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयानी, १९७३ मधील न्यायालयीन निकालानुसार अस्तित्वात आलेला, ”कायदेशीर गर्भपात” रद्द केला.डोनाल्ड ट्रम्प या नवीनतम न्यायालयीन निकालाचे समर्थक आहेत. २०२२च्या निकालानंतर ३० वर घटक राज्यांनी गर्भपात नामंजूर ठरवणारे कठोर कायदे लागू केले आहेत.त्याच बरोबर; त्यांनी गर्भपात करण्यासाठी राज्य रेषा ओलांडण्यावर निर्बंध आणल्यामुळे त्या राज्यातील बालमृत्यूच प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढल आहे. २०२२च्या न्यायालयीन निकाला विरुध्द अमेरिकेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असला तरी ट्रम्प त्या निकालाचे समर्थकच आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेप्रती वचनबध्द असून देखील त्यांनी, सामाजिक सुरक्षेसाठी (सोशल सिक्युरिटी) लागू असणारा फेडरल टॅक्स खारीज करण्याची ग्वाही दिली आहे.त्यामुळे,श्रीमंत लोकांना तर फायदा होईल पण, या प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीत ३३ टक्क्यांची घट होईल अशी तज्ञांना भीती वाटते आहे.या प्रस्तावांतर्गत, मासिक ३२,००० डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा कमी कमावणाऱ्यांच्या करात कपात होणार नाही पण मासिक ६०,००० डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांना मात्र दर महा ९० डॉलर्सची सूट देण्यात येईल.

२) आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि गर्भपात संदर्भात कमला हॅरिस यांनी सामाजिक सुरक्षा विस्तार कायद्याची पुनर्रचना करून तो जनता धार्जिणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.त्या अंतर्गत त्या; किमान पेआउट वृध्दी करून राहणीमानाच्या खर्चाची मर्यादा आणि गणक बदलण्याची योजना राबवतील.त्याच बरोबर; रोजमर्याच्या औषधांची वाढीव किंमत आणि त्यातील फसवणुकीवर आळा/नियंत्रण ठेवण्याचे सांप्रत धोरण त्या निवडून आल्यास पुढेही सुरू ठेवतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. कमला हॅरिसनुसार;ट्रम्प यांनी ओबामा केअर कायद्यावर केलेली टीका धोकादायक असून ती अमेरिकन जनतेला वांध्यात टाकेल कारण,ओबामा केअरमुळे; आम जनता पहिल्यांदाच संरक्षित झाली आहे. निवडणूक प्रचारा दरम्यान कमला हॅरिस यांनी,मेडिकेअरद्वारे वृद्ध नातेवाईकांची काळजी घेणाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, अमेरिकन इतिहासात पहिल्यांदाच, स्वत:च्या घरी झालेला आरोग्यदायी दीर्घकालीन काळजी सेवांचा खर्च करमुक्त करण्याची योजना मांडून, निवडून आल्यास ती राबवण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे.आईच्या जीवाला निर्माण होणाऱ्या धोक्याला टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांचा भाग म्हणून गर्भपात अती आवश्यक असताना, सांप्रत लागू असलेल्या गर्भपात बंदीमुळे तो होऊ शकत नाही/करता येत नाही. त्यामुळे स्त्रियांना सोसावी लागणारी असाधारण हानी,वेदना आणि त्रासाचा संदर्भ देऊन, ज्या स्त्रियांना खूप आवश्यक आहे किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी गर्भपाताची परवानगी देण्याच्या निकडीला त्यांनी निवडणूक प्रचारा दरम्यान अधोरेखित केल. “डोनाल्ड ट्रम्प गर्भपात विरोधी कायद्याच समर्थन करतात हे त्यांच्या बुरसटलेल्या मनोवृत्तीला उजागर करत” अशी टीका कमला हॅरिस यांनी केली आहे.

मंगळवार,०५ डिसेंबर,२४ला मतदार आपल मतदान करतील. पोस्टल मतदान व ऐच्छिक मतदान या आधीच झाल आहे. प्रत्यक्षात मतदार अध्यक्ष निवडत नाहीत.ते,अमेरिकन काँग्रेससाठी पक्षाचा प्रतिनिधी निवडतात.यात ५३८ प्रतिनिधी निवडले जातात.त्यातील किमान २७० प्रतिनिधी ज्या पक्षाचे असतात त्याचा अध्यक्ष बनतो.या अध्यक्ष पदाच्या आभासी निवडणुकी सोबतच सिनेटच्या ३४ जागांसाठी देखील निवडणुका होताहेत. सिनेटचा एक तृतीयांश भाग दर दोन वर्षांनी पुन्हा निवडल्या जातो. आजमितीला सिनेटमधे डेमॉक्रटिक पक्षाच्या ५१ आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे ४९ जागा आहेत.मतदारांनी पक्ष निवडल्यावर सिनेट आणि नियुक्त लोकांच्या (इलेक्टोरल व्होटस्) मतदानानंतर अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. यशस्वी उमेदवाराला निवडण्यास काँग्रेसमधे २६९-२६९ मतांनी बरोबरी झाल्यास, “आकस्मिक निवडणूक” होते.आकस्मिक निवडणुकी दरम्यान, यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज विजेता ठरवते. प्रत्येक राज्याच्या सभागृहातील प्रतिनिधी मंडळाला एक मत मिळते आणि विजयासाठी राज्य प्रतिनिधी मंडळाच्या बहुमताची आवश्यकता असते.१८००च्या निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या १२ व्या दुरुस्तीनुसार,कोणत्याही उमेदवाराने इलेक्टोरल कॉलेजमधे बहुमत प्राप्त न केल्यास, ०३ जानेवारीला नवनिर्वाचित झालेली काँग्रेस अध्यक्ष तर सिनेट उपाध्यक्ष निवडते.२० जानेवारीला अमेरिकन अध्यक्षांचा शपथ ग्रहण समारोह होईल.

या निवडणुकीचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होणार नाही.पण निवडून आलेला अध्यक्ष भारत विरोधी असेल तर आपल्या संरक्षण,परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणावर त्याचा प्रभाव नक्कीच पडेल.त्या संदर्भात या निवडणुकीच्या निकालाची उत्सुकता आपल्या संरक्षण/परराष्ट्र/आर्थिक तज्ञांना असण स्वाभाविक आहे.ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्या भारत प्रेमाची प्रचिती आली होती.बायडेन हॅरिस प्रशासन भारत विरोधी नसल तरी भारत धार्जिणही नव्हत.पण,कमला हॅरिस या प्रोमुस्लिम आणि डोनाल्ड ट्रम्प अँटीमुस्लिम आहेत हे सर्वश्रुत आहे. या दृष्टीकोनातून या निवडणुकीचा निकाल भारतासाठी महत्त्वाचा असेल.

फोटो गुगल साभार.

—