एक देश – एक निवडणूक.

कोविंद समिती अहवाल.

सर्व सूचना आणि दृष्टिकोनांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी द्वि-चरण दृष्टिकोनाची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या जातील. दुस-या टप्प्यात, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या अशाप्रकारे संक्रमित केल्या जातील की लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका होतील. त्याचप्रमाणे समितीने आपल्या अहवालामध्ये अन्य शिफारशीदेखील केल्या आहेत. त्यानुसार, तिन्ही स्तरांच्या निवडणुकांमध्ये वापरण्यासाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्रे असावं.

समितीने कलम ३२४ अ चा वापर करून निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे.

त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही घटना घडल्यास नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. कलम ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम १७२ (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करावे लागेल. या घटनादुरुस्तीला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. 

एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे काय ?

‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाचवेळी घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणार खर्च कमी होईल. माहितीनुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यात पक्षांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे. प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुरक्षा दल, शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी निवडणुकीच्या कामासाठी लावलं जातं. निवडणुका एकत्र ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांचा व्याप कमी होईल आणि ते आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल. राजकीय पक्ष लोक उपयोगी योजनांवर जास्त लक्ष देऊ शकतील. राजकीय नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारातच जात असतो. तसेच, निवडणुकीच्या दरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करण्यास बंदी असते. त्यामुळे विकासकामांवर निर्बंध येतात. लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’ मुळे मतदानाचा टक्का वाढेल. कारण, लोकांना एकाच वेळी मतदान करणे सोयीचे जाईल.
देश हा सतत निवडणुकांच्या आखाड्यातच असणे, हे विकासात्मक विषयसूचीला बाधक ठरते, याबद्दल सैद्धांतिक स्तरावर कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका असल्या की, राजकीय पक्षांपासून प्रशासकीय यंत्रणा, सुरक्षा दले ही त्याच कामात व्यग्र राहतात. निवडणुका या पाच वर्षांतून एकदा व्हाव्यात आणि त्या झाल्या की शासन- प्रशासन यांचे सर्व लक्ष विकासावर केंद्रित व्हावे, अशी अपेक्षा असते. गतिमान विकासासाठी जसे स्थिर सरकार गरजेचे असते, तितकेच निवडणुकांच्या धबडग्यात अडकून न राहणे अभिप्रेत असते.
नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांनी २०१७ साली प्रसिद्ध केलेल्या एका निबंधात, असे म्हटले होते की, २००९च्या लोकसभा निवडणुका पार पडण्याचा सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा सुमारे १ हजार ११५ कोटी रुपये होता, तर २०१४ साली तोच ३ हजार ८७० कोटी रुपये झाला.
एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला काँग्रेससह विरोध पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पण, देशाच्या पूर्वेतिहासात डोकावले असता, १९५२ ते १९७६ पर्यंत निवडणुका याच पद्धतीने देशात पार पडलेल्या दिसतात. पण, त्यावेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्ष आणि गांधी घराण्याकडून मात्र त्याला विरोध झालेला नाही. यानिमित्ताने ‘एक देश, एक निवडणूकीचा इतिहास पुढीलप्रमाण..
एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर त्यावर दोन्ही बाजूंनी मतप्रदर्शन होत आहे, ते स्वाभाविकच. भाजप आणि मित्रपक्षांनी त्याचे स्वागत केले आहे, तर विरोधकांनी त्यावर अपेक्षेप्रमाणे आवई उठवली आहे. विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आक्षेपार्ह काही नाही. तथापि, तो करताना त्यात तर्क हवा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना (EVM) विरोधकांनी असाच अतार्किक विरोध केला होता. मात्र, २०२४ लोकसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधकांना सावरणारे ठरल्यानंतर ईव्हीएमला असणाऱ्या विरोधाचे स्वर धूसर झाले आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाबाबत देखील विरोधकांनी विचारपूर्वक प्रतिक्रिया दिली असती, तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहता आले असते. तथापि, हा निर्णय जणू काही लागू झाला आहे, अशा थाटात विरोधक अतार्किक विधाने करीत आहेत. त्यात अभ्यासूपणापेक्षा अभिनिवेश जास्त डोकावतो आणि म्हणूनच त्या प्रतिक्रियांची केवळ दखल नव्हे, तर खरपूस समाचार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीतील काही प्रादेशिक पक्षांनी हा निर्णय म्हणजे संघराज्यवादावर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) नेते आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केंद्राला सर्व अधिकार देऊन संघराज्यवाद संपविण्याचा हा छुपा अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भाजपला देशभर केंद्रात आणि राज्यांत स्वतःचेच एकपक्षीय सरकार हवे असल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा प्रस्ताव म्हणजे संघराज्याच्या संकल्पनेशी विसंगत असल्याची टीका केली आहे.
तृणमूल काँग्रेसने हे पाऊल लोकशाहीविरोधी आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी निवडणुकांच्या खासगीकरणाचा हा डाव असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. या सर्व प्रतिक्रिया केवळ अतार्किक नव्हे, तर हास्यास्पद आहेत. तथापि, या सगळ्यावर कडी केली आहे ती आम आदमी पक्षाने (आप). खरे तर निवडणुका दर महिन्याला घ्यायला हव्यात, असे त्या पक्षाच्या एका नेत्याने म्हटले आहे. हा उपरोध असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येईलही; पण तसा तो नसेल, तर ‘आप’ची कीवच केलेली बरी.

४० वर्षांपासून भाजप प्रयत्नशील..

भाजपला देशभर आपलीच सत्ता हवी आहे आणि म्हणून एकत्रित निवडणुकांचा घाट भाजपप्रणीत सरकार घालत आहे, असा विरोधकांचा मिथ्या आरोप आहे. याचा एक अर्थ, भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा पुरेसा अभ्यास विरोधकांनी केलेला नाही. भाजपला २०१४ साली स्वबळावर सत्ता मिळाली; २०१९ साली अधिक जागा मिळवून भाजपने आपले स्थान पक्के केले; पण २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमताने हुलकावणी दिली. पण, म्हणून भाजपने हा मुद्दा पुढे आणला आहे, असे मानणे केवळ मूर्खपणा आहे.
भाजपने आपल्या स्थापनेपासून काही विषय लावून धरले आहेत. त्यांचा संबंध निवडणुकीत यश मिळाले किंवा अपयश यांच्याशी नाही. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे आश्वासन त्यापैकी एक. ज्यावेळी सत्ता मिळण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती आणि उलट विरोधक आता दावा करीत आहेत, त्यानुसार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षालाच (म्हणजे त्यावेळी काँग्रेस) राजकीय लाभ होण्याचा संभव होता तेव्हाही भाजपने ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा पुरस्कार केला होता. याचे कारण भाजपच्या पक्ष म्हणून काही धारणा आहेत आणि त्यात सातत्य आहे.

भाजपची स्थापना १९८० साली झाली. त्यानंतर १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने निवडणूक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या मुद्द्याखाली पक्षाने ११ उपमुद्द्यांचा समावेश केला होता. त्यांत मतदानाचे वय १८ पर्यंत खाली आणणे, मतदारांना ओळखपत्रे देणे, या आश्वासनांचा अंतर्भाव होताच; पण त्यातील क्रमांक सहाचा उपमुद्दा हा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकत्रितपणे घेण्याचा होता. निष्पक्षपणे याकडे पाहणाऱ्यांना यातील मर्म समजेल. त्या वर्षीच्या निवडणुकीत भाजपला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते; पण म्हणून पक्षाने आपले हे आश्वासन सोडून दिले नाही.

१९८९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षाने सर्व मतदारांना सक्तीचे मतदान हे आश्वासन जोडले; पण एकत्रित निवडणुकांच्या आश्वासनाची पुनरुक्ती केली. २००९ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने एकत्रित निवडणुका घेण्याची पद्धत शोधली जाईल असे आश्वासन दिले होते आणि २०१४ पासून २०२४ पर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत जाहीरनाम्यात भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा मांडला होता. वाजपेयी सरकारमधील उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००३ साली ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा विषय छेडला. भाजपने अर्थातच ती मागणी लावून धरली. २००४ साली भाजपला सत्ता गमवावी लागली. मात्र, भाजपने हा विषय सोडून दिला नाही. विरोधक असूनही हा विषय संसदेच्या स्थायी समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यास भाजपने काँग्रेस सरकारला भाग पाडले. २०१२ साली एका प्रचारसभेत बोलताना अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची मागणी केली होती. एवढेच नाही तर प्रणव मुखर्जी मंत्री असताना त्यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी आपण या विषयावर चर्चा केली होती. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही,” असेही अडवाणी यांनी म्हटले होते.

याचाच अर्थ गेली ४० वर्षे भाजप एकत्रित निवडणुकांना अनुकूल आहे. सरकार कोणाचे येईल; राजकीय लाभ कोणाचा होईल; असले विचार त्यामागे होते असा आक्षेप घेणे अगोचरपणाचे. भाजपने आता हा प्रस्ताव आणला आणि कॅबिनेटने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप किती तकलादू आहे, याचा प्रत्यय यावरून येईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रत्यक्षात आणले की, भाजपचा देशभर सत्तेचा मार्ग सुकर होईल. इतके सगळे सोपे सरळ असेल, तर भाजपने १९८४ सालापासून त्याचा पाठपुरावा केला नसता तर २०२४ सालीच प्रथम तो प्रस्ताव आणला असता. यावरुन विरोधकांनी भाजपचे जाहीरनामे तपासलेले नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

अध्यक्षीय पद्धतीचा काँग्रेसलाच मोह…

‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यास विरोधकांचे अस्सल आक्षेप असू शकतात; त्यांच्या काही सूचनाही असू शकतात आणि काही शंकाही असू शकतात. पण, केवळ विरोधासाठी नि निराधार आरोप करायचे, हे शहाजोगपणाचे लक्षण. ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबवून भाजपला अध्यक्षीय (प्रेसिडेन्शियल) व्यवस्था आणायची आहे आणि नंतर निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत, असा एक आरोप विरोधकांनी केला आहे, तोही बिनबुडाचा. निवडणुका घेण्यासाठीच्या प्रस्तावाचा हेतू निवडणुका न घेण्याचा कसा असू शकतो, हे विरोधकच सांगू शकतील. दुसरा आरोप अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा. असले प्रकार करण्याचा कावेबाजपणा काँग्रेसने सातत्याने केला आहे. ते सगळे विसरून आपणच लोकशाहीचे कैवारी आहोत, असा अविर्भाव आणायला कोडगेपणाच हवा. येथे नीरजा चौधरी यांच्या ‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकातील काही भागाचा संदर्भ देणे औचित्याचे.

चौधरी लिहितात :”१९७६च्या अखेरीस संजय गांधी यांनी असा निर्णय घेतला होता की, राज्यघटना बदलून अध्यक्षीय पद्धत लागू करावी. स्वतः इंदिरा गांधी यांनी बरुआ, रजनी पटेल आणि सिद्धार्थ शंकर रे यांना याबाबतीत अभ्यास करण्याची सूचना केली होती. त्यांनी एक प्रस्ताव सादर केला. संसदेचे रूपांतर घटना समितीत करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती आणि त्या मार्गाने अध्यक्षीय पद्धतीकडे जाता येईल, असे सुचविण्यात आले होते. त्या प्रस्तावाचा तर्जुमा ए. आर. अंतुले यांनी तयार केला होता; पण बरुआ यांनी तो मसुदा फोडला. प्रस्तावित अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्षाला अनिर्बंध अधिकार मिळावेत, अशी तरतूद करण्याची मागणी होती. काहींना अशीही साशंकता होती की, स्वतः संजय गांधीच अध्यक्ष होतील. इंदिरा गांधी यांचे चुलत बंधू बी. के. नेहरू यांना तर बन्सीलाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, या निवडणुका वगैरे गुंडाळून ठेवा. इंदिरा यांना तहहयात अध्यक्ष करून टाका.” काँग्रेसचा हा पूर्वेतिहास असताना त्या पक्षाने ‘भाजप लोकशाहीवर हल्ला करीत आहे’ असा आरोप करणे अजब. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावात कुठेही अध्यक्षयीय पद्धत राबविण्याचे सूतोवाच नाही. किंबहुना, तसा कोणता इरादाही नाही. उलट, लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात, असा प्रस्ताव आहे. या सगळ्याचा संबंध अध्यक्षीय पद्धतीशी आहे, हा जावईशोधच!

३५६व्या कलमाचा बेसुमार वापर..

एकत्रित निवडणुका म्हणजे संघराज्यावर हल्ला आहे, असा एक आरोप विरोधकांनी केला आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य अडचणीत येईल, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. मुळात संघराज्यवादाला नख लागेल, असे यात काय आहे, याचे स्पष्टीकरण विरोधकांनी द्यावयास हवे. गेल्या सात दशकांत संघराज्यवादावर सर्वाधिक गदा कोणी आणली, याचाही पाढा विरोधकांसमोर वाचायला हवा. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुका १९५१-५२ साली झाल्या. त्यावेळी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणेच झाल्या होत्या. किंबहुना, ते चक्र १९६७ सालापर्यंत सुरळीत चालू राहिले. त्यास खीळ पडली ती १९७० साली लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्याने. मात्र, तत्पूर्वीच अनेक राज्यांमध्ये हे चक्र बिघडले होते. त्याला कारण ३५६ व्या कलमाचा बेसुमार वापर. १९५९ साली केरळमधील नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्यांचे सरकार बरखास्त करून, नेहरू सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्या सरकारने लागू केलेल्या शैक्षणिक धोरणावरून केरळमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या आडून केंद्रातील काँग्रेस सरकारने राष्ट्रपती राजवटीची खेळी खेळली.

तेव्हा संघराज्यवाद कुठे जपला गेला होता? त्यावेळी डाव्यांचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी नेहरूंवर सडकून टीका केली होती. महाभारतात युधिष्ठिराचा जमिनीच्या चार अंगुळेवरून चालणारा रथ जमिनीवर आला, याचा दाखला देत नेहरूंची प्रतिमा डागाळली असल्याची टीका त्यांनी केली होती. मात्र, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा तो काही पहिला प्रसंग नव्हे.

पेपसू म्हणजे आताच्या पंजाब प्रांतात गोपीचंद भार्गव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत होते; पण काँग्रेसमध्ये कमालीची गटबाजी होती. १९४९ साली त्यांनी मुख्यमंत्रिपद; आपले पक्षांतर्गत स्पर्धक भीम सेन सच्चर यांना सोपविले; पण नंतर १८८ दिवसांत भार्गव यांनी मुख्यमंत्रिपदी पुनरागमन केले. आपल्याच पक्षातील गटबाजीवर नेहरू संघटनेच्या अंतर्गत उपाययोजना करू शकले नाहीत; तेव्हा त्यांनी सरळ राष्ट्रपती राजवटीचे शस्त्र उपसले. एका राज्याला सरकारपासून वंचित ठेवणे हा संघराज्यवादाचा कोणता नमुना? पुढे हीच पद्धत रूढ झाली आणि विरोधकांची सरकारे बरखास्त करण्याचा धडाकाच काँग्रेसने लावला. वास्तविक हे कलम घटनेत अंतर्भूत करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सावधानतेचा इशारा दिला होता आणि अगदी दुर्मिळ प्रसंगी ते वापरण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तथापि, त्या अपेक्षेस काँग्रेसने हरताळ फासला. ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर सर्वाधिक हा काँग्रेसने आणि त्यातही इंदिरा गांधी यांनी केला. इंदिरा गांधी यांनी १९६७ ते १९७७ या कालावधीत तब्बल ३९ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर केला.

१९५१ पासून आजपावेतो ३५६ व्या कलमाचा वापर १३२ वेळा करण्यात आला आहे; त्यांतील ९३ वेळा काँग्रेस सरकारने केला आहे. रशीद किडवाई यांनी लिहिलेल्या ‘लीडर्स, पॉलिटिशियन्स, सिटिझन्स’ पुस्तकात एक व्यक्तिचित्र बुटासिंग यांचेही आहे. किडवाई लिहितात, “बुटासिंग १९८६ साली केंद्रीय गृहमंत्री झाले. त्यांनी इतकी राज्य सरकारे त्यापुढील दोन वर्षांत बरखास्त केली की, ज्यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते ते राजीव गांधी त्यांना गंमतीने म्हणाले, बुटासिंगजी, अब आप कृपाण अंदर रखिये.” याचा अर्थ उघड आहे; पण बुटासिंग यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान देणारे राजीव गांधी हेही तितकेच जबाबदार. तेव्हा जे आता संघराज्यवादाच्या आणाभाका घेत आहेत, त्यांनी इतिहासात डोकावून पाहणे आवश्यक आहे.

एकत्रित निवडणुका आणि अफवा..

आणखी एक आरोप म्हणजे, एकत्रित निवडणुका घेण्याने लोकशाहीला बाधा येईल. यातही तथ्य नाही, ते यासाठी की, १९५२ पासून १९६७ पर्यंत सर्व निवडणुका एकत्रितपणेच होत होत्या आणि त्यात कोणाला आक्षेपार्ह वाटत नव्हते. केरळ किंवा आंध्रप्रदेशातील राज्य सरकारे बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने तेथे ते चक्र बदलले असले तरी व्यापक अर्थाने एकत्रित निवडणुका हाच शिरस्ता होता. त्याला पहिला तडा गेला तो १९७० साली इंदिरा गांधी यांनी अचानकपणे पुकारलेल्या मुदतपूर्व निवडणुकांमुळे. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या आकस्मिक निधनानंतर काँग्रेसमध्ये झालेल्या घुसळणीचा परिणाम म्हणजे, इंदिरा गांधी यांचे वाढलेले वर्चस्व. मात्र, तरीही आपल्याला मुक्तहस्ते काम करता येत नाही, या सबबीखाली त्यांनी लोकसभेचा कार्यकाळ १५ महिने शिल्लक असतानाच मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली. त्यावेळी ते चक्र बिघडविणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या तत्वाशी सुसंगत होते ? राजकीय लाभावर डोळा ठेवूनच इंदिरा गांधी यांनी ते पाऊल उचलले होते.

त्यानंतर अनेकदा लोकसभांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला नाही आणि मग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यास खंड पडला. तथापि, मुळात याची सुरुवात काँग्रेसने १९७० साली केली, हे विसरून चालणार नाही. आता पुन्हा एकत्रित निवडणुकांकडे जाण्यात लोकशाहीला बाधा कशी येते? हे अनाकलकनीय. एकत्रित निवडणुका घेण्याचे चक्र मोडणे, हे लोकशाहीला पोषक आणि ते पुन्हा प्रस्थापित करणे लोकशाहीला बाधक, असे दुहेरी मापदंड वापरणे हास्यास्पदच !

एकत्रित निवडणुका घेण्यावरील आणखी एक आरोप म्हणजे, यातून एकाच पक्षाला मतदान होते म्हणजे आता भाजपला. हे खरे की, एकत्रित निवडणुका घेतल्या, तर राष्ट्रीय विषयांना प्रचारात प्राधान्य मिळू शकते आणि प्रादेशिक-स्थानिक मुद्दे मागे पडू शकतात. पण, म्हणून एकाच पक्षाला मते मिळतात, या आरोपाची पुष्टी करणारा पुरावा नाही आणि आकडेवारीही नाही. विरोधकांनी तशी ती दिलेली देखील नाही. कारण, ती देणे गैरसोयीचे आहे. मात्र, विरोधकांनी ती दिली नाही म्हणून ती उपलब्ध नाही असे नाही. लंडन येथील क्वीन्स मेरी विद्यापीठातील अभ्यासक विमल सुब्रमण्यम आणि सहकाऱ्यांनी भारतातील एकत्रित निवडणुकांचा धांडोळा घेणारा आणि गणिती समीकरणे मांडून त्यांतील निष्कर्ष काढणारा प्रदीर्घ शोधनिबंध प्रकाशित केला आहे.

२०१९ साली केंद्र सरकारने याच विषयावर मंथन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. ४० पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, केवळ २१ पक्षांच्या अध्यक्षांनी बैठकीला उपस्थिती लावली आणि अन्य तीन पक्षांनी आपली मते पाठवून दिली. त्यावेळी डाव्या पक्षांनी उपस्थिती लावली होती. पण, काँग्रेसपासून तृणमूल काँग्रेसपर्यंत अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र दांडी मारली होती. सहभागापेक्षा बहिष्काराला पसंती देऊन वर लोकशाहीच्या चिंतेच्या गप्पा मारायच्या, हा निव्वळ दुटप्पीपणा झाला. देश वारंवारच्या निवडणुकांच्या चक्रातून मुक्त होऊ शकेल. तसा कायदा होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल केंद्र सरकारने टाकले आहे. अगोदरपासूनच आक्रस्ताळा विरोध करून करून आपले हसे करून घ्यायचे की शक्य त्या सर्व व्यासपीठांवरून आपले आक्षेप आणि सूचना नोंदवून या संकल्पनेला ताकद द्यायची, हे आता विरोधकांनी ठरवायचे आहे. (सोर्स ) फोटो गुगल.