हे स्पष्ट आहे की शिवसेना “मुख्यमंत्री आमचाच” या भूमिकेवरून हलायला अजिबात तयार दिसत नाही. भाजपाही फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याबाबत ठाम दिसते आहे. या परिस्थितीत युतीचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. ९ नोव्हेंबरपर्यंत नवी विधानसभा अस्तित्वात न आल्यास राष्ट्रपती राजवट हा एकच घटनात्मक पर्याय उरतो.
जर राज्यपालांनी ‘सर्वात मोठा पक्ष’ म्हणून भाजपाला निमंत्रण दिले तर शिवसेना साथ नसेल तर भाजपाने या परिस्थितीत “आम्ही स्थिर सरकार देऊ शकत नाही” हे राज्यपालांना कळवून टाकावं असंच बहुतेक भाजपा समर्थकांचं मत असू शकतं. निमंत्रण दिलं म्हणून स्वीकारलं आणि दिलेल्या मुदतीत बहुमत सिध्द न करता आल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागणं ही नामुष्की भाजपाने विनाकारण ओढवून घेऊ नये. राष्ट्रपती राजवटीपासून राज्य वाचविण्याची जबाबदारी एकट्या भाजपाची नाही. निवडणूकपूर्व युती/आघाडी करणाऱ्या इतर पक्षांची सुध्दा आहे.
राज्यात भाजपाला १०५ व आघाडीला (५४+४४) ९८ अशी पक्षीय स्थिती असल्यामुळे फरक केवळ ७ चाच आहे. यात अपक्ष व इतर छोटे पक्ष धरलेले नाहीत. आता चेंडू पूर्णपणे शिवसेनेच्या कोर्टात आहे. त्यांनी खुशाल या आघाडीचे समर्थन त्यांना मान्य असलेल्या फाॅर्म्युलावर करून सत्ता स्थापन करावी आणि भाजपाने विरोधी पक्षाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडावी.
या परिस्थितीत काॅंग्रेसप्रणित आघाडीने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊ केलं तर उध्दव ठाकरेच ते पद स्वीकारतील हे उघड आहे. हा काटेरी मुकुट त्यांनाच लखलाभ असो. ओला दुष्काळ, सरसकट शेतकरी कर्जमाफी याबाबत शिवसेनेनेच केलेल्या अवास्तव मागण्या, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली भ्रष्टाचाराच्या सुरू असलेल्या विविध चौकशा इत्यादी प्रश्न सांभाळत व आघाडीच्या संभावित मागण्या व दबाव कसा असेल याचा विचार त्यांना करावाच लागेल. हेही लक्षात ठेवावं लागेल की ही उफराटी तडजोड जास्त काळ चालवू न शकल्यास येणाऱ्या मुदतपूर्व निवडणुकीत ज्यांच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्रीपद मिळवलं त्यांच्याच विरुध्द प्रचार करावा लागेल. या सगळ्या प्रयोगामधे भाजपाला दोष देणं त्यांना शक्य होणार नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकार व मुंबई महानगरपालिकेतील भागिदारीही सोडावी लागेल व राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी केंद्र शासनाशी समन्वयही साधावा लागेल.
अर्थात शिवसेनेचे “चाणक्य” संजय राऊत यांनी या सर्व परिस्थितीचा विचार केला असेलच. निदान उध्दव ठाकरे यांचा त्या शक्यतेवर ठाम विश्वास असेलच. फक्त कर्नाटकातील कुमारस्वामींप्रमाणे मधूनमधून जनतेसमोर रडू नये म्हणजे झालं. त्यांना एकट्या काॅंग्रेसशी जुळवून घेता आलं नव्हतं. इथे तर काॅंग्रेसबरोबर साक्षात ‘जाणते राजे”ही आहेत.
या सर्व प्रयत्नांना भाजपाने शुभेच्छा देत शिवसेनेला काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातात विनाअडथळा सुपूर्द करावं!
- मयूर मुकुंद आसरकार,
(लेखक हे सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय अभ्यासक आहेत.)