राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?
महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना अनपेक्षित वळण येऊन कोणत्याही पक्षाने दिलेल्या मुदतीत सत्ता स्थापन करू न शकल्याने अखेर राज्यपालांच्या शिफारसीने केंद्रिय मंत्री मंडळाच्या निर्णयाने महामहीम राष्ट्रपतीनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटी वर शिक्का मोर्तब केले आहे. महाराष्ट्रात या आधी दोन वेळा राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले असून राष्ट्रपती राजवटीची ही तिसरी वेळ आहे.
- जाणून घेऊ या राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार जर एखाद्या राज्याचे शासन साविधांच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य होत नसेल तर अशा परीस्तीतीत राज्यातील संविधनिक यंत्रणा बंद पडल्यास राष्ट्रपती घोषणा करून अथवा राज्यपालांच्या शिफारशीं नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट हि घटनात्मक आणिबाणी म्हणून ओळखली जाते.
बिकट परीस्तीतीच्या वेळी महामहीम राष्ट्रपती हे स्वतः खात्री करून अथवा महामहीम राज्यपालांच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्या नंतर राज्यातील सर्व कारभार हा महामहीम राष्ट्रपती अगर त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून महामहीम राज्यपालांच्या हाती येतो,राज्य मंत्री मंडळ बरखास्त होऊन सर्व अधिकार केंद्रीय मंत्रीमंदाला कडे जातात. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतल्या जात नाहीत. तसेच फारच बिकट परिस्थितीत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा सुद्धा येऊ शकते.
भारतीय राज्य घटनेत राष्ट्रीय आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणी व घटनात्मक आणीबाणी या तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे. राष्ट्रपती राजवट हि पहिले दोन महिने राहील मग संसदेच्या मान्यतेने त्याचा कालावधी सहा महिने होऊ शकतो व राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकते. तीन वर्षानंतर निवडणूक आयोगाला राज्यात पुन्हा निवडणूक घेणे बंधन कारक होते. दरम्यानच्या काळात निवडून आलेल्या पक्षाला अथवा आघाडीला असे वाटले की आम्ही सरकार स्थापन करू शकतो तर ते तसा दावा महामहीम राज्यपालांकडे करून सरकार स्थापन करू शकतात मग नंतर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येऊन सवैधानिक सरकार राज्यकारभार चालवते.
दरम्यानच्या काळात राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यात राज्यपाल हे कामकाज चालवतात.
याआधी महाराष्ट्र राज्यात इंदिरागान्धींच्या काळात आणीबाणी व शरद पवार चे पुलोद सरकार पाडून राष्ट्रपती शासन लागू झाले होते.
राष्ट्रपती राजवटीचा उच्य न्यायालयाच्या कामकाजावर कुठलाही परिणाम होत नाही.
सध्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात सुद्धा राष्ट्रपती राजवट लागू असून देशात सर्वात प्रथम 1954 मध्ये पंजाब मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
- ऍड. विजय भांबरे,
- संपादक लोकसंवाद.कॉम
कायदे तज्ञ तथा राज्यशास्त्राचे अभ्यासक.
