आता सर्वोच्च निर्णय
शेतकरी आंदोलनाचा विषय सुप्रीम कोर्टात जाणे हे आता स्वाभाविक वाटत होते आणि तसे होणे आवश्यक सुद्धा होते असे मानावे लागेल. जवळपास तीन महिन्यापासून शेतकर्‍यांचे आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. पंजाब , हरियाणा, उत्तरप्रदेश , महाराष्ट्र अशा विविध राज्यातसुद्धा शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केली, त्याला काही राजकीय पक्षांनी सुद्धा आपला पाठिंबा दिला. आंदोलनकर्ते शेतकरी आता हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या दिशेने आहेत. सहावेळा औपचारिक आणि अनेक वेळा अनौपचारिक बैठका होऊन सुद्धा आंदोलनकर्ते आणि सरकार यांचेमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. अशा वेळी सुप्रीम कोर्टाने केलेला हस्तक्षेप हा स्वाभाविक आणि स्वागतार्य मानला जातो. अनेक जटिल प्रकरणामध्ये भारतीय न्यायपालिकेने शांतपणे संविधांनाला धरून अनेक निर्णय केले आहेत आणि ते जनतेने स्वीकारले सुद्धा आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकेवेरील जनतेचा विश्वास अजून कायम आहे हे खरे आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सुद्धा न्यायपालिका योग्य मार्ग काढेल असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने पहिलेच स्पष्ट केले आहे की सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांनी एक समिति गठित करून समन्वयातून मार्ग काढला पाहिजे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, आंदोलांकर्त्या शेतकरी संघटना, पंजाब सरकार व हरियाणा सरकारला पण नोटिस पाठवून आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आता या ठिकाणी मुद्दा फक्त शेतकरी आंदोलनाचा नसून कायदा व सुव्यवस्थेचा पण निर्माण झाला आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी दिल्ली घेराव ची घोषणा केली. देशाच्या राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे म्हणून नाईलाजास्तव दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन करणार्‍यांना दिल्ली सीमेवर अडवले आहे. आंदोलकांना संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करता यावे या करिता केंद्र सरकारने आंदोलकांना आंदोलन करण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण आंदोलक शेतकरी तिकडे जाण्यास तयार नाहीत. अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते आता याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
फोटो साभार – अग्रोवोन.कॉम