भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य
भारतीय संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य’ कायद्यां बद्दलचे समज, गैरसमज आणि विवाद दूर केल्या शिवाय भारतीयांना भारतीय संविधानाच्या श्रेष्ठत्वाचे आकलन होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला संविधानाचा आढावा घ्यावा लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्सामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात जरी धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा प्रयोग केला नसेल पण त्यांनी भारतीय संविधानात धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित अनेक कायदे केले आहे. घटना समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रा. के. टी. शहा यांनी संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ या शब्दाचा अंतर्भाव व्हावा अशी दुरुस्ती सु‌चविली होती. परंतु या दुरुस्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला. ते तेव्हा म्हणाले होते की, ‘प्रजासत्ताकाला अशी विशेषणे लावणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्यासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या उद्देशिकेतच सर्व भारतीय नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता प्राप्त करून देण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार केला आहे. इतकेच नव्हेतर त्यांनी संविधानात अल्पसंख्याकांना पण समान अधिकार दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात खालीलप्रमाणे दिलेल्या मूलभूत अधिकारा वरून हे स्पष्ट होते.
१) कलम १४ – राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
२) कलम १५ – धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई.
३) कलम २५ – सदसदविवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
४) कलम २६ – सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास, धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा, धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा, जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा, आणि कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
५) कलम २९ – भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
६) कलम ३० – धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात भारतीयांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारानंतर संविधानात पुन्हा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोडण्याचे प्रयोजन नव्हते.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याचे कायदे पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांता पेक्षा वेगळे आहे. धर्मनिरपेक्षतेची मूळ संकल्पना धर्माला राज्या पासून वेगळे करण्यासाठी राज्याच्या संचालन आणि नीति-निर्धारणामध्ये धर्माचा (रिलिजन) हस्तक्षेप रोखणे व सर्व धर्माच्या लोकांना संविधान, कायदा आणि शासकीय नीतिनियमांपुढे समान लेखणे अशी आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता असे दोन प्रकार आहेत. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्महिनता, नास्तिकता किंवा धर्मविरोध. धर्माप्रति उपेक्षा, तटस्थता किंवा उदासीनता आचरणात आणणे हा नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेचा दृष्टिकोन आहे. फ्रान्स नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमध्ये गणला जातो. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षते पासून साम्यवाद उदयाला आले. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे धर्म बदलण्याचा, धर्म सोडण्याचा, धर्माचे मर्यादित आचरण करण्याचा अशा सर्व प्रकारचे अधिकार व्यक्तीला असतात. म्हणजे धर्माबाबतीत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा दृष्टिकोन आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता आहे. भारतीय संविधान स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतं. त्यामुळे व्यक्ती धर्माच्या परिपेक्षात धार्मिक, निधर्मी वगैरे असू शकते, पण शासन व्यवस्था निधर्मीच राहते. कुठल्याच धर्माचा अनुनय आणि कुठल्याच धर्माचा द्वेष यात अपेक्षित नाही. संविधान धार्मिक स्वातंत्र्य देते याचा अर्थ ती धर्माला स्वातंत्र्य देत नाही तर धर्माच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य देतधर्मस्वातंत्र्या्लंड आणि भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमध्ये गणला जातात. कोणत्याही संविधानाचे यश राज्य कारभार प्रमाणिकपणे राबविणाऱ्यावर अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी शेवटच्या संविधान सभेतील भाषणात म्हटले होते की –
“माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो.”
पण काँग्रेसनी आपल्या फायद्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा दुरूपयोग केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधमुळे संविधान सभेने संविधानात धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश केला नाही पण काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात संविधान संशोधन करून भारताच्या संविधानातील उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षतेला जोडले. खरतर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे. काँग्रेसच्या नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमुळेच आज भारताच्या धार्मिक समस्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता समजून ना घेता नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अवलंबल्यामुळे विविध धर्मांमध्ये विवाद इतके वाढले आहे की भारताची एकता आणि अखंडता अबाधीत राखणे कठीण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात सामान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले पण तात्कालिक परिस्थितीमुळे तो केवळ राज्यकारभारासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच समाविष्ट करण्यात आला. संविधानातील समान नागरिक कायदा कलम ४४ खालील प्रमाणे आहे.
कलम ४४ – नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र समान नागरिक संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
राज्यघटना तयार करताना अशी अपेक्षा होती की कालांतराने जनमत तयार करून असा कायदा करण्यात यावा. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमुळे काँग्रेसचा साम्यवादा कडे जास्त कल होता. काँग्रेसने नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेच्या मानसिकतेमुळे समान नागरी कायदा अमलात तर आणलाच नाही उलट त्या ऐवजी हिंदुंसाठी हिंदू कोड बिल आणि मुस्लिमांनसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायदा अमलात आणले. ह्यामुळे भारतातील सर्वधर्मसमभावाची परंपरा संपुष्टात आली आणि धार्मिक संघर्षानी भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची वीण उसवल्या गेली. भारतातील आसाम, नागालँड, मिझोराम, काश्मीर आणि पंजाब राज्य भारता पासून स्वतंत्र होऊन वेगळे धार्मिक राज्य स्थापित करण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. त्यामुळे भारतात अराजकता, अलगाववाद आणि आतंकवाद फोफावला आहे. धर्मनिरपेक्षतेला पूरक लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि धर्मपरिवर्तन विरोधी कायदा नसल्याने भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. मुस्लिम तुष्टीकरणामुळे एकदा भारताचे विभाजन झाले होते तरीही काँग्रेस तोच प्रकार पुन्हा करत आहे. भारतीय संविधान समितीने जगातील अनेक देशांच्या संविधानाचे आणि सिद्धांतांचा अभ्यास केला पण प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या तत्त्वज्ञानचा अभ्यास केला नाही. प्राचीन भारतीय संस्कृतीने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अमलात आणली होती. भारतीय संस्कृतीने आपल्या दहा हजार वर्षांच्या इतिहासात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अमलात आणून भारतीय संस्कृतीचे निर्माण, विस्तार आणि विकास केला. भारताच्या सिंधू, सरस्वती आणि इतर नद्यांच्या काठावर अनेक जनजाती वसलेल्या होत्या. त्यांच्ये आचार विचार, आहार विहार, चाली रिती, प्रथा परंमपरा, सण उत्सव, आणि भाषा उपासना पद्धती परस्पर भिन्न होत्या. प्राचीन भारतीय ऋषी मुनींनी सर्वसमावेशक तत्वानी सर्व जनजातींना जोडून एक व्यापक जीवनपद्धती तयार करण्याचे अशक्य कार्य केले. त्याच प्रमाणे ऋषी मुनींनी सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता आणि विविधतेत एकता या तत्वांनी त्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीत आस्तिक, नास्तिक, निर्गुण निराकार पूजा पध्दती, सगुण साकार पूजा पध्दती, एकेश्वरवादी, अनेकेश्वरवादी, वेद प्रमाण्यवादी, वेद विरोधक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विविध प्रकारच्या पूजा पद्धती, शैव, वैष्णव, शाक्त आणि स्मार्त पंथ, धार्मिक ग्रंथ, साधु, संत, वंश, वर्ण, प्रांत, भाषा, जाति आणि अनेक विचारधारांचा समावेश करून सर्वसमावेशक संस्कृती निर्माण केली. इतकेच नव्हते तर शक, हूण, कुशाण आणि पारशी लोकांना पण भारतीय संस्कृतीत सामावून घेतले. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे समान नागरिक कायदा तयार करतांना जर प्राचीन भारतीय संस्कृतीतील सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेला समाविष्ट केले तर भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याचे कायदे जगात सर्वोत्कृष्ट ठरेल.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य
भारतीय संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य’ कायद्यां बद्दलचे समज, गैरसमज आणि विवाद दूर केल्या शिवाय भारतीयांना भारतीय संविधानाच्या श्रेष्ठत्वाचे आकलन होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला संविधानाचा आढावा घ्यावा लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्सामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात जरी धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा प्रयोग केला नसेल पण त्यांनी भारतीय संविधानात धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित अनेक कायदे केले आहे. घटना समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रा. के. टी. शहा यांनी संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ या शब्दाचा अंतर्भाव व्हावा अशी दुरुस्ती सु‌चविली होती. परंतु या दुरुस्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला. ते तेव्हा म्हणाले होते की, ‘प्रजासत्ताकाला अशी विशेषणे लावणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्यासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या उद्देशिकेतच सर्व भारतीय नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता प्राप्त करून देण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार केला आहे. इतकेच नव्हेतर त्यांनी संविधानात अल्पसंख्याकांना पण समान अधिकार दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात खालीलप्रमाणे दिलेल्या मूलभूत अधिकारा वरून हे स्पष्ट होते.
१) कलम १४ – राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
२) कलम १५ – धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई.
३) कलम २५ – सदसदविवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
४) कलम २६ – सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास, धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा, धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा, जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा, आणि कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
५) कलम २९ – भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
६) कलम ३० – धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात भारतीयांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारानंतर संविधानात पुन्हा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोडण्याचे प्रयोजन नव्हते.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याचे कायदे पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांता पेक्षा वेगळे आहे. धर्मनिरपेक्षतेची मूळ संकल्पना धर्माला राज्या पासून वेगळे करण्यासाठी राज्याच्या संचालन आणि नीति-निर्धारणामध्ये धर्माचा (रिलिजन) हस्तक्षेप रोखणे व सर्व धर्माच्या लोकांना संविधान, कायदा आणि शासकीय नीतिनियमांपुढे समान लेखणे अशी आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता असे दोन प्रकार आहेत. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्महिनता, नास्तिकता किंवा धर्मविरोध. धर्माप्रति उपेक्षा, तटस्थता किंवा उदासीनता आचरणात आणणे हा नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेचा दृष्टिकोन आहे. फ्रान्स नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमध्ये गणला जातो. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षते पासून साम्यवाद उदयाला आले. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे धर्म बदलण्याचा, धर्म सोडण्याचा, धर्माचे मर्यादित आचरण करण्याचा अशा सर्व प्रकारचे अधिकार व्यक्तीला असतात. म्हणजे धर्माबाबतीत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा दृष्टिकोन आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता आहे. भारतीय संविधान स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतं. त्यामुळे व्यक्ती धर्माच्या परिपेक्षात धार्मिक, निधर्मी वगैरे असू शकते, पण शासन व्यवस्था निधर्मीच राहते. कुठल्याच धर्माचा अनुनय आणि कुठल्याच धर्माचा द्वेष यात अपेक्षित नाही. संविधान धार्मिक स्वातंत्र्य देते याचा अर्थ ती धर्माला स्वातंत्र्य देत नाही तर धर्माच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य देते. अमेरिका, इंग्लंड आणि भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमध्ये गणला जातात. कोणत्याही संविधानाचे यश राज्य कारभार प्रमाणिकपणे राबविणाऱ्यावर अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी शेवटच्या संविधान सभेतील भाषणात म्हटले होते की –
“माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो.”
पण काँग्रेसनी आपल्या फायद्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा दुरूपयोग केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधमुळे संविधान सभेने संविधानात धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश केला नाही पण काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात संविधान संशोधन करून भारताच्या संविधानातील उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षतेला जोडले. खरतर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे. काँग्रेसच्या नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमुळेच आज भारताच्या धार्मिक समस्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता समजून ना घेता नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अवलंबल्यामुळे विविध धर्मांमध्ये विवाद इतके वाढले आहे की भारताची एकता आणि अखंडता अबाधीत राखणे कठीण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात सामान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले पण तात्कालिक परिस्थितीमुळे तो केवळ राज्यकारभारासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच समाविष्ट करण्यात आला. संविधानातील समान नागरिक कायदा कलम ४४ खालील प्रमाणे आहे.
कलम ४४ – नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र समान नागरिक संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
राज्यघटना तयार करताना अशी अपेक्षा होती की कालांतराने जनमत तयार करून असा कायदा करण्यात यावा. नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेमुळे काँग्रेसचा साम्यवादा कडे जास्त कल होता. काँग्रेसने नकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेच्या मानसिकतेमुळे समान नागरी कायदा अमलात तर आणलाच नाही उलट त्या ऐवजी हिंदुंसाठी हिंदू कोड बिल आणि मुस्लिमांनसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायदा अमलात आणले. ह्यामुळे भारतातील सर्वधर्मसमभावाची परंपरा संपुष्टात आली आणि धार्मिक संघर्षानी भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची वीण उसवल्या गेली. भारतातील आसाम, नागालँड, मिझोराम, काश्मीर आणि पंजाब राज्य भारता पासून स्वतंत्र होऊन वेगळे धार्मिक राज्य स्थापित करण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. त्यामुळे भारतात अराजकता, अलगाववाद आणि आतंकवाद फोफावला आहे. धर्मनिरपेक्षतेला पूरक लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि धर्मपरिवर्तन विरोधी कायदा नसल्याने भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. मुस्लिम तुष्टीकरणामुळे एकदा भारताचे विभाजन झाले होते तरीही काँग्रेस तोच प्रकार पुन्हा करत आहे. भारतीय संविधान समितीने जगातील अनेक देशांच्या संविधानाचे आणि सिद्धांतांचा अभ्यास केला पण प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या तत्त्वज्ञानचा अभ्यास केला नाही. प्राचीन भारतीय संस्कृतीने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अमलात आणली होती. भारतीय संस्कृतीने आपल्या दहा हजार वर्षांच्या इतिहासात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अमलात आणून भारतीय संस्कृतीचे निर्माण, विस्तार आणि विकास केला. भारताच्या सिंधू, सरस्वती आणि इतर नद्यांच्या काठावर अनेक जनजाती वसलेल्या होत्या. त्यांच्ये आचार विचार, आहार विहार, चाली रिती, प्रथा परंमपरा, सण उत्सव, आणि भाषा उपासना पद्धती परस्पर भिन्न होत्या. प्राचीन भारतीय ऋषी मुनींनी सर्वसमावेशक तत्वानी सर्व जनजातींना जोडून एक व्यापक जीवनपद्धती तयार करण्याचे अशक्य कार्य केले. त्याच प्रमाणे ऋषी मुनींनी सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता आणि विविधतेत एकता या तत्वांनी त्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीत आस्तिक, नास्तिक, निर्गुण निराकार पूजा पध्दती, सगुण साकार पूजा पध्दती, एकेश्वरवादी, अनेकेश्वरवादी, वेद प्रमाण्यवादी, वेद विरोधक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विविध प्रकारच्या पूजा पद्धती, शैव, वैष्णव, शाक्त आणि स्मार्त पंथ, धार्मिक ग्रंथ, साधु, संत, वंश, वर्ण, प्रांत, भाषा, जाति आणि अनेक विचारधारांचा समावेश करून सर्वसमावेशक संस्कृती निर्माण केली. इतकेच नव्हते तर शक, हूण, कुशाण आणि पारशी लोकांना पण भारतीय संस्कृतीत सामावून घेतले. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे समान नागरिक कायदा तयार करतांना जर प्राचीन भारतीय संस्कृतीतील सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेला समाविष्ट केले तर भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्याचे कायदे जगात सर्वोत्कृष्ट ठरेल.
– वीरेंद्र देवघर