चीनी सैन्य माघारीमागील वास्तव. 

चीनी सैन्य माघारीमागील वास्तव. 
                                                                             
०६ मे,२०२०ला पूर्व लडाखमधे झालेल्या चीनी घूसखोरीनंतर यावर उत्तर शोधण्यासाठी जून २०२० पासून २४ जानेवारी २१पर्यंत भारत व चीनमधे नऊ लष्करी व दोन मंत्री स्तरीय वार्ता झाल्या. अखेरीस या प्रदीर्घ प्रयत्नांना यश आल आणि चीनी संरक्षण मंत्रालयाचा प्रवक्ता,वरिष्ठ कर्नल वूक्युअननुसार,लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलवर (एलएसी) मागील १० महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सामरिक कुचंबणेतून (मिलिटरी स्टॅन्ड ऑफ) बाहेर पडण्यासाठी बुधवार,१० फेब्रुवारी,२०२१ला सुरवात झाली. लडाख प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी एक पाऊल मागे घेण आवश्यक आहे अस प्रतिपादन भारतातील चीनी राजदूत,सून वेईडोन्ग यांनी आपल्या लेखात केल त्याच दिवशी चीननी सैन्य माघार सुरु केली.त्या आधी २४ जानेवारीला दोन्ही देशांच्या कोअर कमांडर्समधे झालेल्या बैठकीनंतर, पॅनगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यातून चीनी आणि दक्षिण किनाऱ्यातून भारतीय सेना आपल्या सांप्रत ताब्यातील जागांवरून, संघटित समन्वयानी,पूर्व तैनात जागांपर्यंत माघार घेतील (सिंक्रोनाईझ्ड अँड ऑर्गनाईझ्ड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम प्रेझेंट पोझिशन्स) असा सर्व संमत निर्णय घेण्यात आला. या महत्वाच्या चीनी घोषणेनंतर भारतीय सेना मुख्यालय किंवा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफकडून यावर लगेच कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. मात्र,संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग यांनी गुरुवार,११ फेब्रुवारीला राज्य सभेत,पूर्व लडाखमधील ताज्या घडामोडींची माहिती दिली.राज्य सभा सदस्यांना केलेल्या संबोधनात संरक्षण मंत्र्यांनी;एक) दोंन्ही देश सांप्रत विवादित ठिकाणांतून समन्वयी,शिस्तबद्ध माघार घेतील;दोन) पॅनगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील चीनी  सैनिक,फिंगर आठच्या पूर्वेला असलेल्या त्यांच्या पर्मनन्ट बेसमधे जातील आणि भारतीय
सैनिक फिंगर तीन जवळील धन सिंग थापा या आपल्या पर्मनन्ट बेसमधे परततील; तीन) सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावर देखील हीच पद्धत अंगिकारण्यात येईल:चार) फिंगर तीन आणि आठमधील इलाका;पुढील समयोचित काळापर्यंत, “नो पेट्रोलिंग झोन : विना गस्त क्षेत्र”,नामजद केल्या गेला आहे.त्या इलाक्यात दोन्ही सेनांच पेट्रोलिंग, आगामी सैनिकी आणि राजनीतिक स्तरावरील वार्तालापांमधून निघालेल्या निर्णयानुरूप करार झाल्यावरच सुरू होईल;पाच) दोन्ही सेना,०१ एप्रिल,२०२०नंतर सरोवराच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर उभ्या केलेल्या रचनाविषयक संसाधन (इन्फ्रास्ट्रक्चर) काढून टाकतील. सहा) आता लडाखमधे,सांप्रत सुरू असलेली 
सामरिक कुचंबणा सुरू होण्या आधीची परिस्थिती निर्माण होईल अशी आशा आहे;सात) दोन्ही देशांनी एलएसी मान्य करून तीचा संपूर्णतः आदर करावा,कोणीही सांप्रत स्थितीला बदलण्याची एकतर्फी कारवाई करू नये आणि आतापर्यंत झालेल्या सर्वं करारांच शब्दश: पालन व्हाव हीच आमची मागणी असल्याच आम्ही या बाबतीत २०२०मधे सुरू झालेल्या सैनिकी/ राजनीतिक वार्तालापांमधे  सतत सांगितल आहे; आठ) एप्रिल,२०२०ची तैनाती फार जवळजवळ (आय बॉल टू आय बॉल डिटन्स) असल्यामुळे दोघांनी केवळ माघार न घेता आपल्या पर्मनन्ट पोझिशनमधे जाव असा आग्रहही आम्ही केला आहे आणि नऊ) पनगॉन्ग सरोवरातील सैनिकी माघार पूर्ण झाल्यानंतर ४८ तासांमधे उर्वरित सैनिकी माघार आणि इतर बाबींच्या समाधानासाठी
वरिष्ठ कमांडर स्तरीय वार्तालाप सुरू होतील आणि  शांतीपूर्वक उत्तर निघेल/मिळू शकेल. वरील दोन्ही संबोधनांमधून हे स्पष्ट झाल की मंगळवार,०९ फेब्रुवारी,२०२१ला दोन्ही देशांच्या स्थानिक कमांडर्सनी सैन्य माघारीच्या बारकाव्यांवर विचार विनिमय सुरू केला होता आणि दोघांचे रणगाडे/सैनिकांनी,१० फेब्रुवारीला,पॅनगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर/दक्षिण किनाऱ्यांवरील ‘प्रेझेंट पोझिशन्स’ मधून माघार घेण सुरू केल असून निदान सध्यातरी ही माघार सरोवर क्षेत्रापुरतीच सिमीत असेल. पूर्वी लडाखमधील इतर विवादित संघर्ष बिंदूं आणि भारतानी २९/३० ऑगस्ट,२०२०ला ताब्यात घेलेल्या उत्तुंग 2 शिखरांचा यामधे समावेश नाही. त्यावरील सैनिकी माघार, टप्प्या टप्यात,शिस्तबद्ध पद्धतींनी, दोन्ही देशांच्या कडक निगराणीत केल्या जाईल.पॅनगॉन्ग सरोवराचा उत्तर आणि दक्षिण किनारा संवेदनशील, सामरिक महत्वाचा आहे. मे,२०२०मधे;आधी दक्षिण किनाऱ्यावर झालेली शाब्दिक/शारीरिक झटापट आणि नंतर उत्तर किनाऱ्यावर झालेल्या हिंसक चकमकीनंतरच,तेथे सांप्रत सुरू असलेली सामरिक कुचंबणा सुरू झाली. फिंगर आठच्या पूर्वेस स्थावर असणाऱ्या चीनी सैनिकांनी,जवळपास आठ किलोमीटर आत,फिंगर तीन व चारला जोडणाऱ्या पृष्ठभागाचा (कनेक्टिंग रिज लाईन) ताबा घेतला. भारतीय आकलनानुसार (पर्सेप्शन),एलएसी फिंगर आठवरून जाते.त्याच  वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात, भारतीय सेनेनी सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील मगर हिल/मुख परी/गुरुंग हिल/रेझान्ग  ला/रेचीन ला या महत्वाच्या उत्तुंग  शिखरांचा ताबा घेऊन, चीनी सेनेवर सपशेल सामरिक कुरघोडी केली. १९६२मधे चीननी ज्या मार्गानी भारतीय चौक्यांवर आक्रमण केल होत ती,दोन किलोमीटर रुंद असलेली स्पॅन्गगुर गॅप आणि मोल्डो ही पर्मनन्ट चीनी सैनिकी बेस,या शिखरांवरील ताब्यामुळे भारतीय सेनेच्या  अचूक माऱ्याखाली येऊन/आल्यामुळे,त्यांना दक्षिणेत निर्विवाद सामरिक वर्चस्व मिळाल.याच बरोबर सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील ऊंच जागांचा ताबा  घेऊन भारतीय सेनेनी त्या इलाक्यातही चीनची मुस्कटदाबी केली.या सर्व भानगडी होत असतांना दोन्ही बाजूंनी अनेकदा सूचनात्मक गोळीबार देखील (वॉर्निंग शॉट फायर) झाला.काही ठिकाणी दोन्ही बाजूंचे सैनिक,जबर नजरी संकर्प राखण्या इतके जवळ  (आयबॉल टू आयबॉल कॉन्टॅक्ट) तैनात असल्यामुळे हा भाग शब्दश: स्फोटक बनला होता.चुशुल आणि सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यातून भारतानी पहिले सैनिकी माघार घ्यावी असा घोष चीननी सप्टेंबर,२०२०पासूनच लावला होता.पण दोन्ही सेनांची माघार,सर्व ठिकाणांमधून (एंटायर रिजन) एकसाथ व्हावी आणि दोघांनी एप्रिल. २०२०च्या जागांवर परत जाव ही  भारताची भूमिका होती.पण आता,आधी पॅनगॉन्ग सरोवर  क्षेत्र खाली करायच आणि नंतर इतर, या वर सहमती झालेली दिसून पडते. सांप्रत सुरु असलेल्या भारत चीन सामरिक संघर्षात पॅनगॉन्ग सरोवर हा एक विवाद बिंदू (फ्रिक्शन एरिया) आहे. बाकीचे सरोवराच्या उत्तरेस आहेत. २०२०मधे चीननी पेट्रोलिंग पॉईंट (पीपी) १७ए जवळील गोग्रा पोस्ट,पीपी १५ जवळच हॉट स्प्रिंग एरिया,जेथे १५ जून,२०ला कर्नल बाबू आणि त्याचे २० सहकारी शहिद झाले होते आणि ४५ चीनी सैनिक मारल्या गेले ते पीपी १४ जवळील गलवान खोर आणि चीन किंवा संरक्षण मंत्र्यांनी अनुल्लेखाने मारलेला,काराकोरम खिंडीवर वर्चस्व राखणारा, दौलत बेग ओल्डी  विमानपट्टी जवळील डेस्पान्ग एरियाचा देखील ताबा घेतला होता.हे सांप्रत संघर्षातील उर्वरित संघर्ष बिंदू आहेत.भारतीय अधिकाऱ्यांनुसार,देस्पान्ग पूर्वीपासूनच चीनच्या ताब्यात आहे. कारण काहीही असो,याच्या परिणामस्वरूप;एलएसीच्या १८ किलोमीटर पश्चिमेला आणि दौलत बेग ओल्डीपासून ३० किलोमीटर दक्षिणपूर्वेला असणाऱ्या,वाय जंक्शन/बॉटलनेकवरील चीनच्या ताब्यामुळे,पीपी १०,११,११ए,१२ आणि १३ पर्यंतच्या पारंपारिक इलाक्यात भारतीय सेना आजमितीला पेट्रोलिंग करू शकत नाही. भारत चीन  सीमा विवाद चिघळण्यामागे,एकमेकांवरील विश्वासाचा अभाव आणि निश्चित हेतूची वानवा,ही दोन मोठी कारण आहेत. सांप्रत सीमा विवादाच्या शांततापूर्ण,अंतिम उत्तरासाठी; सर्वात पुढच्या आणि नंतर मध्यवर्ती ठिकाणांवरून सेना माघार आणि मग तणाव कमी  करण्यासाठी या माघार घेतलेल्या सैनिकांची त्यांच्या पर्मनन्ट बेसमधे परती/वापसीची ग्वाही देऊन खात्री करवावी लागेल. लडाखमधे आजमितीला प्रत्येकाचे ५०,०००हुन जास्त सैनिक,१००० रणगाडे/तोफा/एयर डिफेन्स मेकॅनिझम/विमान तैनात आहेत.एप्रिल ते ऑगस्ट २०२०मधे दोघांनी प्रतिबिंबित सैनिकी तैनाती (मिरर्ड मिलिटरी  बिल्डअप) केली. आता त्यांना त्यांच्या पर्मनन्ट बेसमधे नेण्याची कारवाई करावी लागेल. पहिल्या दृष्टीक्षेपात ही जमेची बाजू वाटली तरी या माघारीत; साजोसामनासमेत सर्व सैनिक आहेत की फक्त ‘हेवी आर्मर अँड इक्विपमेंट’आहे,आगामी पेट्रोलिंग पॉलिसी काय/कशी असेल,माघार संपूर्ण लडाखसाठी आहे की फक्त याच क्षेत्रासाठी, माघारीच्या पडताळणीसाठी कोणती प्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे,पूर्वानुभवांना लक्षात घेता माघारी दरम्यान चीनवर विश्वास ठेवता येईल/ठेवावा का,ही चीनी हुलकावणी (डिकॉय मूव्ह) तर नाही ना, आपण खाली केलेल्या पोस्ट्सवर चीन परत ताबा घेणार नाही याची खात्री काय,चीनी माघारीचा अंतिम  पडाव कोणता, सर्वदूर सीमेवर चीन नवी गाव उभी का करतो आहे असे अनेक प्रश्न उभे राहिल्यामुळे,ही परिस्थिती निर्माण होण्याची कारण (इश्युज), माघारीची प्रक्रिया व कार्यप्रणाली (मोडॅलिटीज ऑफ डिसएंगेजमेंट) आणि आगामी सामरिक प्रेरणा शक्तीची (स्ट्रॅटेजिक डायनॅमिक्स) मिमांसाही आवश्यक आहे. सध्या प्रसार माध्यमांमधे ज्या तऱ्हेनी चीनचे रणगाडे परततांना,दगडांचे संगर्स (बंकर्स)
तोडतांना,सैनिक शिखरांवरून खाली  उतरतांना दाखवल्या जात आहेत त्यामुळे  एकूण जनमानसात भ्रमाची परिस्थिती निर्माण होण्याची संभावना  असल्यामुळे अशा मिमांसेची गरज द्विगुणीत होते.  प्रदीर्घ सैनिकी तैनाती नंतर चीननी; सर्व जग कोविद १९ कोरोनाच्या प्रकोपाला तोंड देत असतांना उदभवलेल्या संधीचा उपयोग करून भारताला योग्य तो सामरिक धडा शिकवल्या नंतर माघार घेतली की आशियात त्याच्या तोडीची सामरिक शक्ती बनत चाललेल्या भारताला वठणीवर आणल्या नंतर माघार घेतली
की भारताच्या काश्मिर संबंधी घेतलेल्या/अमलात आणलेल्या निर्णयामुळे नाराज होऊन सीमित लष्करी बळजबरीद्वारा (लिमिटेड मिलिटरी कोअर्शन) त्याला पूर्व पदावर आणण्यासाठी केलेल्या कारवाई नंतर माघार घेतली की पाकिस्तानच्या  मदतीला जात,भारताला दोन आघाडींवरील युद्धाची वास्तवी झलक दाखवल्या नंतर माघार घेतली की भारतासाठी उत्तरेत सतत सामरिक कुचंबणेची परिस्थिती करण्याची मनीषा सामरिक/आर्थिक/राजकीय/सामाजिक कारणांनी असफल झाल्यामुळे माघार घेतली;याची मिमांसा व पुष्टी संरक्षणतज्ञांना करता आलेली नाही. उलटपक्षी,समन्वयी माघारीला मान्यता देऊन चीननी आपली सामरिक/ राजकीय प्रतिष्ठा व समंजसपणा  जगासमोर उजागर केला आणि आपल्या येथील विपक्षाच्या हातात कोलीत दिल अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही. या घोषणेनंतर भारतातील विपक्ष आणि सरकार विरोधी गुट,सेनेची प्रशंसा आणि सरकारवर दोषारोपणाचे जे शाब्दिक द्वंद्व खेळताहेत त्यावरून या विधानाची सत्यता प्रत्ययाला येते.  सामरिक कुचंबणेच्या समाधानासाठी,नेहमीच्या  शिरस्त्यानुसार  होणाऱ्या  राजकीय/मुत्सद्दी/ मंत्रीस्तरीय वार्तालापांची   जबाबदारी  सरकारनी या वेळी लष्करी अधिकाऱ्यांवर सोपवली.  या नऊ महिन्यांच्या वार्तालापीय कालखंडात लष्करानी; वैचारिक,बौद्धिक  व व्यावहारिक दृष्टिकोन अंगिकारून प्रश्नाच सफल उत्तर मिळवल. या दरम्यान त्यांना काही सामरिक संकटांना  तोंड द्याव लागल. सुरवातीला कोअर कमांडरस्तरीय वार्तालापात झालेल्या सांजमस्य माघारीच्या करारानंतर चीननी जाणीवपूर्वक गलवान खोऱ्यामधे आगळिक केली.भारतीय लष्कर,दगाबाज,कुटील चीनवर कधीच  डोळे झाकून विश्वास ठेवणार नाही. चीनची प्रत्येक कारवाईची सत्यता जमिनीवर पडताळल्या शिवाय तो स्वस्थ बसणार नाही.जून,२०२० मधे गलवानमधे हेच झाल होत जे चीनला आवडलं नाही.  सांप्रत  झालेल्या करारानंतरही लष्कर तेच करेल यात शंकाच नाही. अर्थात सांप्रतचा करार हा अंतिम नाही हे लष्कराला माहित आहे. वार्तालापात पॅनगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावर काय होईल त्याचा पूर्ण तपशील  आखण्यात आला असला तरी दक्षिण
किनाऱ्याबाबत काय हे स्पष्ट  झालेल नाही. कदाचित अगदि समोरच्या चौक्यांवर (फॉरवर्डमोस्ट/फॉरवर्ड पोस्ट्स) तैनात इन्फंट्रीच्या माघारीच्या वेळी या बाबत निर्णय घेतला जाईल. शारिरीक संघर्ष टाळण्यासाठी उत्तर किनाऱ्यावर पेट्रोलिंग लिमिट्स नामजद करण्यात आल्या आहेत. एक मात्र खर की जमिनीवरील तैनातीची शुचिता कायम राखण्या साठी व ऐकमेकांमधे विश्वासाच वातावरण निर्माण करण्यासाठी,सध्या थिएटर स्तरावर होत असलेले वार्तालाप  काही दिवसांनी बटालियन/ब्रिगेडस्तरावर करावे लागतील. या करारा फलस्वरूप भारतानी एलएसीची जमिनीवर वास्तविक आखणीचा अंतिम आग्रह धरला
पाहिजे.दोन्ही देशांनी  आपापल्यापरीनी केलेल एलएसीच आकलन हा एकमेव विवादास्पद विषय आहे. “द हाऊस शुड नो दॅट देअर आर स्टील सम आऊटस्टँडिंग इश्युज विथ रिगार्ड्स टू डिप्लॉयमेंट अँड पेट्रोलिंग ऍट सम अदर पॉईंट्स अलॉन्ग एलएसी इन ईस्टर्न लडाख. दीज विल बी फोकस ऑफ फ्युचर डिस्कशन विथ चायनीज साईड”  अस संरक्षण मंत्र्यांनी ११ फेब्रुवारीला राज्यसभेत स्पष्ट केल आहे. त्यांचा रोख/इशारा डेस्पान्ग क्षेत्राकडे असावा/होता.चीनच्या,ल्हासा झिंगजियांग व्यापारी हमरस्त्याला सामरिक दृष्ट्या मोठी हानी पोचवू शकणाऱ्या डेस्पान्गला चीनकडून गंभीर धोका संभवतो/आहे.कुठलाही सामरिक फायदा (ऑपरेशनल /टॅक्टिकल ऍडव्हान्टेज) न घेता जर या क्षेत्रातील आणि कैलास पर्वतराजींवरील  शिखरांवर असलेली  तैनाती काढण्याला भारतानी मान्यता दिली/काढून घेतली तर भविष्यात चीनशी वाटाघाटीचे सर्व मार्ग बंद होतील. बहुतेक हे भविष्यातील वाटाघाटी/ वार्तालापांमधे  स्पष्ट होईल कारण आजमितीला तरी संपूर्ण लष्करी सामरिक/डावपेचात्मक पारदर्शता दर्शवण/जाहीर करण शक्य नाही/आपल्या हिताच नाही. या करारानंतर उत्तर सीमेचा प्रश्न  सुटला किंवा आता या पुढे सार कस शांत शांत असेल हे मानण पोलिटिकल/मिलिटरी हाराकिरी असेल कारण हा नवीनतम करार आणि  त्याची निर्दोष अमल बजावणी हेच भारत चीन संबंधात सुधार आणण्यासाठी पुरेसे नाहीत.नेपाळ,श्री लंका,बांगला देश या सारख्या आपल्या भोवतालच्या राष्ट्रांना चीन आपल्या विरोधात उभा करतो आहे.दक्षिण चीन सागर/हिंद महासागरात चीन विरोधी क्वाड करार आणि अमेरिकेच्या इंडो पॅसिफिक रिजनमधील भारतीय भूमिकेला ही चीनचा विरोध/ आपत्ती आहे.पण अंतत: भारताला आपल्या हिताची जाणीव ठेवून  चीनच्या या अवास्तवी मागण्यांना विरोध करावा लागेल/नकार द्यावा लागेल.उत्तर सीमेवरील चीनची सेना माघारी आणि मवाळ भूमिका तात्पुरती (टेम्पररी) आहे याची खूणगाठ बांधून,चीन संबंधात सध्या सकारात्मक पाऊल उचलण हे आपल्या फायद्याच असल तरी भविष्यात भारताला चीन प्रती सदैव  साशंक/अतिशय सावध रहाव लागेल हे एक मात्र कटू/कठोर वास्तव आहे.