इलेक्टोरल वोटिंग ची मेख 

 इलेक्टोरल वोटिंग ची मेख 

गेले काही दिवस किंवा महिने जगाची नजर अमेरिकेच्या निवडणुकांवर लागली आहे. ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यातील चढाओढ अक्षरशः मिनिटामिनिटाला बदलते आहे. 

ह्या निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आणि त्यातील काही बारकाव्यांबद्दल  काही प्रश्न दर वेळी डोकं वर काढतात.  त्यातलाच एक म्हणजे electoral college हे नक्की काय प्रकरण आहे? 

थेट निवडणुकांद्वारे राष्ट्राध्यक्ष निवडण्याची प्रथा असताना प्रत्येक राज्यातील आकडेवारीवर निर्णय कसा अवलंबून असू शकतो? देशभरात बहुमत एका उमेदवाराला आणि राष्ट्रपती पद मात्र दुसऱ्याच उमेदवाराला, हे कसे  ग्राह्य धरले जाते? असे प्रश्न मला ही पडायचे. त्याबद्दल थोडासा वाचल्यावर लक्षात आलं की यामागची गोष्ट अतिशय सुरस आहे. 

आपल्याला college हा शब्द महाविद्यालय या अर्थी परिचित आहे. इथे मात्र एक विशिष्ट उपक्रम पार पाडण्यासाठी निवडलेली समिती, ह्या अर्थी तो वापरलेला आहे. 

अश्या अर्थाने हा शब्द जरी आपल्याला अपरिचित असला, तरी ही पद्धत खरं तर काही नवीन नाही.  आपल्याकडे ही राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड, लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेतील MLA  करवी ठरते. 

अमेरिकेतील पद्धत थोडक्यात सांगायची तर –  प्रत्येक राज्याला लोकसंख्येनुसार ठराविक मताधिकार बहाल केले आहेत. जसे कॅलिफोर्निया सारख्या मोठ्या राज्याला ५५ electoral votes आहेत, तर मोन्टाना सारख्या कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला केवळ ३ electoral votes आहेत. प्रत्येक राज्यात ज्या उमेदवारास बहुमत मिळते, त्याच्या खाती ही सर्वच्या सर्व electoral votes जमा होतात. अश्या रितिने ज्या उमेदवाराकडे २७० electoral votes जमा होतील, त्यास राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केले जाते.

ह्यावरून असे लक्षात येते की कमी मताधिकार असलेल्या राज्यांमध्ये बहुमत मिळूनही एखादा उमेदवार निवडणूक हरू शकतो. २००० आणि  २०१६ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये ह्याची प्रचीती आली आहे. हिलरी क्लिंटन यांना ट्रम्पपेक्षा ३० लाखांहून अधिक मते मिळूनही  डोनाल्ड ट्रम्पना जास्त electoral votes मिळाल्याने, ते विजयी झाले. 

अशी प्रथा का अंमलात आणली असावी ? 

तर झालं असं की अठराव्या शतकात नवोदित देशाची बांधणी करताना , एक कारण असं देण्यात आलं, की इतक्या मोठ्या देशात, दळणवळणाची किंवा माहिती प्रसारणाची साधनं फारशी उपलब्ध नसताना, दरेक व्यक्तीला उमेदवारांचे प्रस्ताव आणि धोरणं माहिती असतीलच असं नाही. म्हणून मग निवडक लोकांना मताधिकार देऊन त्यांच्याकरवी अध्यक्ष निवडण्याची व्यवस्था केली गेली. 

जसजशी राजकीय पक्षांची उभारणी होत गेली, तशी सामान्य लोकांना त्या पक्षांची वैचारिक, आणि धोरणात्मक बैठक परिचयाची होत गेली. त्यामुळे उमेदवारांबद्दल माहिती नसणे हा मुद्दा फारसा उरला नाही. 

खरी अडचण आली ती हे मताधिकार राज्यांना वाटून देताना. प्रत्येक राज्याचे किती प्रतिनिधी ह्या निवड समितीवर नेमावेत यावर बराच उहापोह झाला. लोकसंख्येवर आधारित प्रतिनिधित्व ठरण्याच्या बेतात असताना, ज्या राज्यांमध्ये गुलामगिरी ची प्रथा होती, तिथले लोक नाराज झाले. गुलामांना मताधिकार द्यावयाची तर त्यांची तयारी नव्हती; पण त्यामुळे त्या राज्यांचे लोकसांख्यिक प्रतिनिधित्व कमी होत होते. म्हणून मग दर ५ गुलामांमागे ३ मते मोजावीत असा समझोता झाला. मानवाधिकारांच्या दृष्टीनी ही एक अतिशय गर्ह्य गोष्ट होती. देशाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये जसा ह्या आजन्म गुलामगिरीत अडकलेल्या लोकांचा वापर करण्यात येत होता, तसाच राजकीय बळ वाढविण्यासाठी ह्या राज्यांनी गुलामांच्या संख्येचा वापर केला. हा ३/५ करार कायदेशीर रित्या गुलामगिरी मान्य असणाऱ्या राज्यांना सोयीचा झाला. अशा रीतीने मताधिकार वाटप करताना वर्जिनिया राज्याला सर्वाधिक म्हणजे १२ electoral votes  बहाल करण्यात आले. आणि पुढील ३० ३५ वर्षे राष्ट्रपती हे वर्जिनिया मधूनच निवडले गेले. 

आज one person one vote’ हा हक्क सर्वतोपरी मान्य असताना , electoral votes ची पद्धत कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न बरेच जण विचारू लागले आहेत. विशेषतः बहुमत मिळूनही जेव्हा उमेदवार निवडून येत नाही तेव्हा हा विषय नव्याने  उचल खातो. आज ना उद्या अमेरिकेला हा प्रश्न तडीस न्यावा लागेल आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने लोकमताचे प्रतिबिंब निर्विवादपणे White House मध्ये नांदेल.

Image – Aajtak