केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आकड्याप्रमाणे ४ मे रोजी, कोविड-19 बाधितांची भारतातील संख्या ४२,८३६ झाली आहे. कोविड-19 च्या आजाराचे सावट देशाच्या विविध राज्यांमध्ये असमानरीत्या (unequal) पसरले आहे. देशातल्या एकूण रुग्णसंख्येच्या ३१ टक्के रुग्ण तसेच देशातील एकूण मृत्यूच्या ४० टक्के कोविड-19 मृत्यू आपल्या महाराष्ट्रात होत असल्याचे विदारक सत्य नुकतेच राज्याच्या प्रधान सचिवांनी पत्रपरिषदेत मांडले. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात, दिल्ली, तामिळनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व आंध्रप्रदेशमधे बाधितांची संख्या चिंताजनक आहे. आपल्या आयुष्यातील कोविड -१९ ला धरून होणारे बदल हे दूरगामी आहेत हे एव्हाना आपल्याला लक्षात आले असेलच. मागील लेखात आपण लॉकडाऊन ची कारणे समजून घेतली. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत जगासमोर तीन प्रमुख आव्हाने आहेत हे आपण बघितले–
(१) निदान (diagnostics)
(२) उपचारात्मक (therapeutics)
(३) लसीकरण (vaccination ).
जानेवारी पासून कोरोनाशी निपटण्यासाठी केंद्रीय -राज्य- सरकार व प्रशासनाच्या निदान (laboratory diagnostics) प्रतिसादाचा आढावा आपण आजच्या सदरात घेणार आहोत. आपल्याला माहित असलेली आणि आपले दैनंदिन आयुष्य विस्कळीत करणारा घटनाक्रम असा –
1) ३१ डिसेंबर २०१९ ला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World Health Organization- WHO) चीनस्थित कार्यालयाला वुहानमध्ये लोकांना अज्ञात विषाणूमुळे निमोनिया होत असल्याची सूचना देण्यात आली. ७ जानेवारीला हा विषाणू कोरोना विषाणूची नवीन प्रजात असल्याचे चिनी अधिकाऱ्यांनी WHO ला कळविले. भारतात पहिल्या कोविड-19 रुग्णाची नोंद ३० जानेवारीला केरळ राज्यात वूहान, चीनहुन परतलेल्या एक विद्यार्थ्याची होती. चीनमधून बाराहून अधिक देशात कोरोनाची लागण पसरल्याने WHO ने ३१ जानेवारीला जागतिक आणीबाणी जाहीर केली.
2) ११ मार्चला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) नॉव्हेल कोरोना विषाणूमुळे उद्भवणाऱ्या कोविड-19 च्या आजाराला जागतिक महामारीच्या दर्जाची घोषणा केली त्या आठवड्यात भारतात रुग्णसंख्या ८४ तर महाराष्ट्रात केवळ १४ होती. दक्षता बाळगत राज्य शासनाने शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला व गर्दीची ठिकाणे टाळण्याचे आवाहन लोकांना केले.
3) पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेल्या २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यूला स्वयंस्फूर्त संचारबंदी पाळली गेली पण राज्य सरकारच्या जमावबंदीच्या सूचनांकडे लोक पुरेसे लक्ष देत नसल्याने, शासनाला राज्यात २३ ते ३१ मार्च संपूर्ण संचारबंदी लागू करणे भाग पडले. मोदीप्रणित केंद्र सरकारने देशभरात पहिले एकवीस दिवसांसाठी (२५ मार्च ते १४ एप्रिल) व नंतर मुदत वाढवून ३ मे पर्यंत संचारबंदीसम Lockdown लागू केला. ह्या दरम्यान आवश्यक वस्तू, अन्नधान्य आणि औषध दुकाने, कायदा व अत्यावश्यक सेवा वगळता मनोरंजन-आतिथ्य उद्योग, औद्योगिक कारखाने, सर्व खाजगी व सरकारी व्यापार, धार्मिक उपासना स्थळे बंद करण्याचे आदेश दिले गेले. प्रवासी गाड्या, खासगी व सरकारी बससेवा, देशांतर्गत विमानसेवा बंद करण्यात आल्या. भारत व राज्य सरकारने 'कोविड-19' चा संसर्ग रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ व साथरोग प्रतिबंधात्मक अधिनियम १८९७ चा आधार घेतला. जागतिक घडामोडींचे प्रसंगावधान राखत, केंद्र सरकारने कोविड -१९ विषयक जनआरोग्य देखरेख व पाळत यंत्रणा सक्रिय केली व कोविड -१९ निदान व्यवस्था, रुग्णालय सज्जता, संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण व्यवस्था, व संकटग्रस्त परिस्थितीत जलदगतीने जनसंवाद कसा साधता येईल ह्याची धोरणात्मक रणनीति आखणे प्रारंभ केले.
जानेवारीतच National Centre for Disease Control (NCDC) ने Strategic Health Operations Centre (SHOC) सक्रीय करत जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी पहिली हेल्प लाइन जाहीर केली. १८ जानेवारी पासूनच पुण्यातल्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेकडे (National Institute of Virology) असलेली प्रयोगशाळा ही कोविड 19 चे निदान करण्यासाठी कार्यरत होती. ही प्रयोगशाळा अमेरिकेच्या CDC द्वारे biological safety level-4 (BSL-4) प्रमाणित अत्यंत धोकादायक आणि प्राणघातक रोगांची निदानक्षमता असलेली भारतातील एकमेव प्रयोगशाळा आहे. ३० जानेवारी ला पहिल्या कोविड-19 रुग्णाची नोंद झाल्यावर — बंगलोर व नवी दिल्लीत प्रत्येकी दोन, व मुंबई , नागपूर, लखनऊ, जयपूर, कलकत्ता, सिकंदराबाद, चेन्नई, व केरळच्या प्रत्येकी एक अशा बारा प्रयोगशाळांची निदान क्षमता उभारण्याचे काम सुरु झाले. ११ मार्चला WHO कोविड-19 च्या आजाराला जागतिक महामारीच्या दर्जाची घोषणा केली त्याच आठवड्यात भारतात कोविड-19 ने पहिला दुर्दैवी बळी घेतला. ह्या कालावधीत Indian Council of Medical Research (ICMR) ने देशभरात कोविड-19 चाचणी क्षमता असलेल्या ५२ सरकारी प्रयोगशाळा व ५७ सरकारी नमुना संकलन केंद्रे सुसज्ज केली होती. एप्रिल महिन्यात निजी प्रयोगशाळांना चाचणी करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. आज केंद्रप्रशासनाने निदान व्यवस्था बळकट करत कोविड -१९ निदानासाठी एकूण ३२० सरकारी, ११४ खाजगी प्रयोगशाळा कार्यरत केल्याआहेत (Source: ICMR Bulletin) 1 .३ मे पर्यंत भारतात १०,४६,४५० नमुने तपासले गेले आहेत. मे महिन्याच्या अखेरीस देशातील रोजची नमुना चाचणी क्षमता १ लाख प्रतिदिन वाढवण्याचा केंद्र सरकार चा निर्धार आहे. देशातील ४१९ मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये सध्या दररोज सरासरी ७५,००० चाचण्या होत आहेत आणि पुढच्या आठवड्यापर्यंत १ लाख प्रतिदिन चाचण्यांचे ध्येय साध्य होईल असे अपेक्षित आहे 2 (Source: Swarajya, May 2020). ह्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी १४ प्रादेशिक संघटनांनी स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालये व प्रयोगशाळांना प्रशिक्षण देण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे व त्यात Armed Force Medical College, पुणे चा समावेश होतो. कोविड-19 चा अधिक प्रादुर्भाव आढळतो त्याठिकाणी अचूक चाचणी नमुना संकलन करणे, चाचणीसाठी लागणाऱ्या reagent (रासायनिक पदार्थ) चे समायोजित उत्पादन, पुरवठा आणि खरेदी साखळी ह्या साठी केंद्र सरकार अविरत कार्यरत आहे.
एक लाख प्रतिदिन चाचण्यांचे असाध्य वाटणारे लक्ष्य साध्य करू पाहत असलेल्या मोदीप्रणित केंद्र सरकारबरोबरच डॉ. हर्षवर्धन ह्यांच्या आरोग्य मंत्रालय, भारतीय शास्त्रज्ञ व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कुशल कामगिरीने प्रत्येक भारतीयाची छाती अभिमानाने फुलून उठते. देशातील दर तिसरा कोविड -१९ रुग्ण महाराष्ट्रातील असल्यामुळे, वाढती रुग्णांची संख्या बघता राज्य सरकारने ICMR ला निवेदन केले आहे कि त्यांनी निजी प्रयोगशाळांना चाचणी करण्यासाठी आवश्यक संमती व सामग्री उपलब्ध करून देण्यामध्ये अधिक चपळता दाखवावी. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना चाचणी किट इत्यादींसाठी मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, आणि ते खरेदी करण्यासही मोकळे आहेत. काही राज्य सरकारदेखील त्यांचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19 साठी मंजूर केलेली RT-PCR ही एकमेव निदान चाचणी आहे. भारतातील ३२० सरकारी प्रयोगशाळांपैकी २६३ real-time RT-PCR प्रणाली वापरतात, ४४ TrueNat मशीन्स वापरतात आणि २६ Gene-Xpert cartridge-based nucleicacid amplification test (CBNAAT) वापरतात. भारत सरकारचे आरोग्य संशोधन विभाग (Department of Health Research) test kits च्या आवश्यकतेचे सतत मूल्यांकन करीत आहे. ३५ लाख combined RT-PCR kits च्या मागणीपैकी २१ लाख kits मागवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. ह्यातील २ लाख kits घरगुती उत्पादकांकडून (domestic manufacturers) मागवण्यात आले आहेत (Source: Press Information Bureau, May 1,2020 3 ). महाराष्ट्रात एकूण ५८ प्रयोगशाळांना कोविड-19 निदान चाचणी करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. ह्यात ३४ सरकारी संस्था आहेत आणि २४ खाजगी संस्था आहेत. हि यादी ICMR ने ४ मे २०२० रोजी प्रकाशित केली आहे. ज्या प्रयोगशाळांची नावाआधी * चिन्ह आहे त्या ICMR किंवा
2 ICMR: Over 1 Million RT-PCR Tests For Covid-19 Detection Conducted In India, One Lakh Daily Tests Beginning This
Week, Swarajya magazine, May 3, 2020, retrived from https://swarajyamag.com/insta/icmr-over-1-million-rt-pcr-
tests-for-covid-19-detection-conducted-in-india-one-lakh-daily-tests-beginning-this-week
3 Press Information Bureau, May 1, 2020 retrieved from https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620047 राज्य सरकारकडून साहाय्य मिळवीत नाहीत व त्या CSIR/DBT/DST/DAE/ICAR/DRDO संलग्नित आहेत.
तालिका 1 : महाराष्ट्रातील मंजूर प्रयोगशाळा चाचणी वर्ग सरकारी संस्थांची नावे खाजगी संस्थांची नावे –
भारताने कोविड-19 चा प्रादुर्भाव वर्गीकृत करून देशाचे रिस्क प्रमाणे झोन तयार केले आहेत. जगात कोविड-19 ला पूरक अशी व्यवस्था कुठेही नसल्यामुळे (टेस्ट) चाचणीसुद्धा प्राधान्यपुर्वक दिल्या जात आहे. त्यात प्रवास करून आलेले व्यक्ती, सर्दी-खोकला-ताप-श्वास घ्यायला त्रास होत असलेली व्यक्ती, रुग्णाच्या संपर्कात आलेली व्यक्ती, मधुमेह/अस्थमा/इतर आजर असलेली व्यक्ती, वृद्ध किंवा गरोदर स्त्री, हॉस्पिटलमधे भरती कोविड-19 संशयित, ह्यांना प्राधान्य दिले जाणे रास्तच आहे. एक मात्र खरे, आमच्याकडे सुविधा नाही म्हणून खचून ना जात आगामी काळात रुग्णांच्या वाढत्या संख्येसाठी सज्ज होण्यासाठी भारत सरकारने विचारपूर्वक धोरण सुनिश्चित केले आहे. सरकार व प्रशासन निदान प्रक्रियेमधे सामाजिक सहभाग व प्रतिबद्धता, जोखीमविषयक जनप्रबोधन व संवाद, समुदाय पाळत ठेवणे (community surveillance) , विलगीकरण (quarantine), isolation ward, पुरेसे PPEs (वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे) हे कसे करत आहे हे पुढील लेखांमधून जाणून घेऊया.