काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर.

काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर.

पाकव्याप्त काश्मीर साठी २४ विधानसभा जागा आरक्षित केल्याची गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा!

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत जम्मू – काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयक, २०२३ आणि जम्मू – काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर दिले. हे विधेयक लोकसभेत आजच मंजुर झालं. या विधेयकांद्वारे काश्मीरी पंडितांसह पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापितांना  प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे. तसेच न्यायिक परिसिमनाद्वारे जम्मूमध्ये ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४७ अशी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागाही राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

गृहमंत्री अमित शाह हे उत्तर देतांना जवळपास  १ तास १७ मिनिटं बोलत होते. आजच्या भाषणात शाह यांनी कलम ३७० हटविल्यानंतर नेमके काय बदल होत आहेत, हे अगदी सविस्तर सांगितलं.

■ कलम ३७० हटविल्यानंतरही जम्मू – काश्मीरमध्ये भरपूर प्रशासकीय आणि कायदेशीर बदल घडवले जात आहेत. कारण गेल्या ७० वर्षांत सत्ता राबवणाऱ्या ३ कुटुंबांनी मनमानी पद्धतीने राज्याला चालवलं आहे. त्यामुळे थोडी कळ तर सोसावीच लागेल. म्हणून लगेचच मोदीविरोधी अजेंडा चालवणाऱ्यांनी नक्कीच अभ्यास करण्याची गरज आहे आणि आजच्या भाषणापासूनच त्याची सुरुवात करायला हवी.

■ कलम ३७० आणि काश्मीरी पंडितांचं विस्थापन हे मुद्दे  भावनिक आहेत. त्यामुळेच कदाचित भावनेच्या भरात येऊन “मोदी सरकारने काश्मीरी पंडितांसाठी काहीही केलेलं नाही” असा विचार हे लोक सध्या करत आहेत. त्यांनी तर हे भाषण अगदी शांतपणे आणि पूर्वग्रह बाजुला ठेवून ऐकणं आवश्यक आहे. कारण, कलम ३७० हटविल्यानंतर जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे परिस्थिती बदलणार नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

तर पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्मचा झाला नसता –
जम्मू – काश्मीरच्या जनतेला नेहरूवियन ब्लंडर्समुळे दीर्घकाळपर्यंत भोग वाट्यास आले. टोळीवाल्यांचा सामना करताना काश्मीरमध्ये भारताचे सैन्य जिंकत असतानाही १९४८ साली शस्त्रसंधी करण्याच्या निर्णयामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न निर्माण झाला. नेहरूंनी शस्त्रसंधी करण्यास ३ दिवस विलंब केला असता तर पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्मच झाला नसता.
काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेणेदेखील नेहरूंची चूक होती आणि त्या चुकीची कबुली त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात दिली होती. त्यामुळे जम्मू – काश्मीरला पं. नेहरूंच्या चुकांमुळे आपल्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागले होते. त्याचप्रमाणे प्रदेशात दहशतवाद शिगेला पोहोचला असतानाही केवळ मतपेढीच्या राजकारणास प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यामुळे काश्मीरी पंडितांना आपल्यास मायभूमीमध्ये विस्थापित व्हावे लागले.

● आता जम्मू – काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची इकोसिस्टीम आणि वित्तव्यवस्था मोडून काढण्यात आली आहे. राज्यात शिक्षण हक्कासह एट्रोसिटी आणि अन्य कायदे लागू करण्यात आले आहेत. जम्मू – काश्मीरमध्ये तब्बल ३० वर्षांनी २०२१ साली सिनेमागृह सुरू झाले आहे, श्रीनगरमध्ये मल्टिप्लेक्ससह प्रदेशात १०० नव्या सिनेमागृहांसाठी कर्जप्रस्ताव आले आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटी, आयआयएम, एम्स, वैद्यकीय, परिचारिका महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्याचप्रमाणे वीज, सिंचनासह पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे.

● काश्मीरी पंडितांना हक्क मिळण्यास प्रारंभ

जम्मू – काश्मीरमध्ये विस्थापित झालेल्या ४६ हजाराहून जास्त कुटुंबापैकी आज ५ हजार ६७५ कुटुंबे सरकारी रोजगार पॅकेजचा लाभ घेत असल्याचे शाह यांनी सांगितले. या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ६ हजार सदनिका बांधण्याचा प्रकल्प २०१४ पासून सुरू असून आतापर्यंत ८८० सदनिका तयार होऊन त्या कर्मचाऱ्यांना देण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे कोट्यवधींची संपत्ती सोडून जावे लागलेल्यांसाठी मोदी सरकारने कायदा करून तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. त्यामुळे त्याचीही नुकसानभरपाई मिळणार असल्याचे शाह यांनी यावेळी सांगितले.

●हिंसाचारामध्ये लक्षणीय घट

दहशतवादाचे मूळ असलेला फुटीरतावाद कलम ३७० रद्द केल्यानंतर संपुष्टात येत असल्याचे शाह म्हणाले. प्रदेशात १९९४ ते २००४ दरम्यान दहशतवादाच्या ४० हजार तर २००४ ते २०१४मध्ये ७ हजार १२७ घटना घडल्या होत्या, मात्र २०१४ ते २०२३ या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट होऊन केवळ २ हजार घटना घडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे २०२३ या वर्षात दगडफेक, पाकपुरस्कृत बंद झालेच नसून त्यामुळे दगडफेकीत मृत्यू, दगडफेकीत सुरक्षा दलांच्या मृत्यूच्याही घटना घडलेल्या नाहीत.

संकलन…

फोटो गुगल साभार .

■ गृहमंत्री शाह यांच्या भाषणाची लिंक – https://www.youtube.com/watch?v=3oJ1NihVJRk