केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण.
केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण आज निम्न स्तरावर येऊन ठेपले आहे. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण कोरोना काळात तर अनेक पटीने वाढले. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारणाचा विपरीत परिणाम भारताच्या संघराज्य पद्धती वर होत आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताच्या संविधानाने कॅनडाच्या संविधाना प्रमाणे संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला. भारतातील संघराज्य पद्धतीत केंद्र व राज्य अशा दोन स्तरावर स्वायत्त शासन यंत्रणा आहे. तसेच राज्यसभा हे राज्यांचे प्रतिनिधिगृह म्हणून लोकसभेसोबत संसदेचा एक भाग आहे. भारतात संघराज्य पद्धती असल्याने केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषयक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार यांची विभागणी करण्यात आली आहे. फक्त न्याय व्यवस्था एकात्मिक स्वरूपाची आहे. अधिकारांची विभागणी करण्यासाठी संघसूची, राज्यसूची, समवर्तीसूची आणि शेषाधीकारसूची निर्माण केली गेली आहे. केंद्र–राज्यां मधील वाद सोडवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली गेली आहे. भारताची एकता आणि अखंडता या दृष्टिकोनातून घटनेमध्ये केंद्राला जास्त अधिकार देण्यात आले आहे. तसे घटनेमध्ये केंद्र-राज्य संबंधावर अनेक कायदे केले आहे पण त्यांच्यात विवाद उद्भवल्यावर अनेक आयोग बसविण्यात आले. त्यापैकी सरकारीया आयोग आणि पुंछी आयोगाच्या काही शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त केंद्र- राज्यामधील विवाद सोडविण्यासाठी अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, व वित्त आयोग नेमले आणि या व्यतिरिक्त अनेक उपाययोजना केल्या. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा या तीन पातळ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र-राज्य संबंधाच्या दृष्टिकोनातून भारतीय राज्य घटनेत अनेक कायदे आहेत, वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आणि मार्गदर्शक तत्वाची रूपरेषा तयार करण्यात आली तरीही आज केंद्र-राज्य संबंध प्रचंड ताणल्या गेले आहेत. आज भारताची संघराज्य पद्धती सदृढ करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारणाचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण या विषयाच्या तज्ज्ञांनी निष्कर्ष काढले की केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवादाचे मुळ कारण पक्षीय राजकारण आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जो पर्यंत केंद्रात आणि राज्यात या दोन्हीही ठिकाणी एकाच पक्षाचे सरकार होते तोपर्यंत केंद्र-राज्य विवाद उद्भवले नाही आणि त्यावर राजकारण पण झाले नाही. पण जेव्हापासून केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार सत्तारुढ व्हायला लागले तेव्हापासूनच पक्षीय राजकारणामुळे केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद वाढायला लागले. राजकीय पक्षांतील मतभेदांचे मूळ कारण त्यांची विचारसरणी आहे. आपल्या विचारसरणीच्या अमलबजावणीसाठी सत्ता मिळविणे हे त्या राजकीय पक्षांचे उदिष्ट झाले. आपले उदिष्ट पूर्ण कळण्यासाठी त्या राजकीय पक्षांनी एकमेकांच्या विचारसरणीचा विरोध करायला सुरुवात केली. भारताच्या लोकशाही राज्य व्यवस्थेत विविध राज्यातील नागरिकांच्या मतांमुळेच राजकीय पक्षांना केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळते त्यामुळेच भारतीय नागरिकांचे मत मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये राजकारण होत असते. भाषावार राज्य व्यवस्था अमलात आल्यानंतर धर्म, प्रांत, भाषा, जाती, आणि प्रांतीय संस्कृतीच्या आधारावर अनेक प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. त्या पक्षांनी प्रांतिक अस्मितेचे राजकारण करून राज्यात सत्ता स्थापन केल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार स्थापन करणे कठीण झाले. त्याचप्रमाणे राज्यसभेत राज्याचे प्रतिनिधी असल्याने एकाच पक्षाचे बहुमत राखणे कठीण झाले. त्यानंतरच बहुपक्षीय सरकार स्थापन करण्याला चालना मिळाली. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी सांप्रदायिक व जातियवादी राजकारण सुरू केले. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण आणि विकृतीकरण करून घटनेने स्वीकारलेले धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या सारखे तत्त्वज्ञान पायदळी तुडविले. जर राज्यात दुसऱ्या पंक्षांचे सरकार असेल तर केंद्रातील सत्तारुढ पक्ष घटनेतील कायद्या प्रमाणे त्यांना कोणतेही फायदे मिळू देत नाही उलट त्यांच्या विरोधात कायद्याचा दुरूपयोग करतात. समान विचारसरणी असलेल्या राजकीय पक्षांपेक्षा परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या राजकीय पक्षांमुळे केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण विकोपाला गेले.
केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारणात आज विरोधाची, द्वेषाची आणि शत्रुत्वाची मानसिकता तयार झाली आहे. केंद्रात विरोधी विचारसरणीचे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारचा प्रखर विरोध करायला सुरुवात केली. केंद्रातील सत्तारुढ सरकारने आपल्या विचारसरणीला अनुसरून संघ सूचीतील विषयांवर अनेक योजना अमलात आणल्या, नवीन कायदे पास केले आणि बरेच प्रलंबित विवादित विषय निकाली काढले. पण विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी केंद्राच्या त्या योजनांचा विरोध केला, पारित केलेल्या कायद्यांना राज्य विधानसभेने राज्यात ते कायदे लागू नाही करण्यासाठी ठराव पारित केले आणि प्रलंबित विवादित विषयांचा विरोध तर केला उलट आमचे सरकार आले तर त्या विषयांना पुन्हा लागू करू असा प्रचार केला. केंद्रानी समवर्ती सूचीत असलेल्या विषयांवर केलेल्या कायद्याविरोधात आंदोलने सुरु असल्याने ते आजही अमलात आणता आले नाही. तसेच जर विधानसभेच्या निवडणूकीत सत्ता परिवर्तन झाले तर नवीन सरकार जुन्या सरकारच्या योजना रद्द करण्याचा पायंडाच पडला आहे. इतके नव्हेतर पुन्हा निवडून आल्यानंतर विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षांच्या समर्थकांनविरोधात हिंसा करून त्यांना विस्थापित केले जाते. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारणचा इतका विपरीत परिणाम झाला आहे की दहशतवाद, परकीय आक्रमक आणि परराष्ट्र धोरणा सारख्या विषयांवर विरोधी राज्य, राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या संघटना एकत्रितपणे केंद्र सरकारला विरोध करतात. विरोधक त्यासाठी मीडियाचा पुरेपुर उपयोग करून घेतात. एवढेच नव्हेतर भारताच्या विरोधात घोषणा देणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतात. कोरोना महामारी काळात तर विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात गलिच्छ राजकारण केले. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालया मार्फत केंद्र सरकारला घेरण्याचे कारस्थान केले. नैसर्गिक आपत्ती काळात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सहकार्य करत नाही. जर आज केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारणा संबधात योग्य उपाययोजना केल्या नाही तर भारताची संघराज्य पद्धती कोलमडून पडले आणि भारताचे विघटन होईल.
केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण या समस्येचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि दुसरा भाग केंद्र-राज्य संबंधा मधील राजकारण. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवादाचे मूळ कारण कायदेविषयक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार यांच्या विभागणी संबंधात आहे. स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतात अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे झालीत. परिस्थितीनुरूप केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कायदे केले. राज्य सरकारांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने आयोग नेमले आणि त्यांच्या अव्हाला प्रमाणे नवीन नियम बनविले. अश्या प्रकारे केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने अपले विवाद सोडविले. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवादाचे मूळ कारण राजकीय पक्षांचे जातीय, प्रांतीक आणि धार्मिक राजकारण आहे. या कारणांमुळेच भारतातील अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांचे सरकारे स्थापन झाली आहे. त्यांचा राष्ट्रीय आणि इतर प्रादेशिक पक्षांशी काहीच संबंध येत नाही. प्रत्येक राज्य फक्त आपल्या हितसंबंधाचाच विचार करतो. आजकाल तर काही राज्यांची स्वतंत्र देशा प्रमाणे वागणूक असते. असे राज्य भारताच्या राज्य घटनेतील नियम पाळायला देखील टाळाटाळ करतात. या कारणांमुळेच केंद्र-राज्य संबंध ताणल्या गेले आहेत. केंद्र-राज्य संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी भारतीयांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. भारतीय नागरिकांची जातियवादी, प्रांतिक आणि सांप्रदायिक मानसिकता बदलण्यासाठी कुटुंब व्यवस्थेत, शिक्षण व्यवस्थेत आणि सामाज व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करावे लागेल. त्याकरीता कुटुंबातून संस्कार, शैक्षणिक संस्थेतून शिक्षण आणि समाजातून प्रबोधन करावे लागेल. यासाठी विद्वान, साहित्यिक आणि मिडियाला महत्वाची भूमिका निभवावी लागेल. जसजसे भारतीयांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढू लागेल तसतसे राजकीय पक्षांचे राजकारण पण बदलू लागेल. जेव्हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे राष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून विचार विनमय करतील त्यानंतरच केंद्र-राज्य संबंधा मधील विवाद आणि राजकारण संपुष्टात येईल.