लदाख सीमेवरील चीनी मायाजाल.
ऑक्टोबर, २४च्या पहिल्या आठवड्यात; लदाखमधील पँगॉन्ग तलावाजवळील,स्पँगुर लेकच्या पूर्वेला,रेझांग ला (खिंड)/२०२०त गलवान कांडाच्यावेळी झालेल्या चीनी घूसखोरीच्या ठिकाणापासून अंदाजे १८ किलोमीटर उत्तरपूर्वेकडे, चीननी एक नवीन सामरिक तळ (मिलिटरी बेस) उभारल्याची साइट प्रतिमा (सेटेलाईट इमेजरी) सध्या इंटर नेटवर व्हायरल झाली आहे.लाईन ऑफ ॲक्च्युअल कंट्रोल पासून ही जागा, १६ किलोमिटर दूर,चीनच्या ताब्यातील भूभागावर बनते आहे.या साईटवर झालेल्या विशाल बांधकामामुळे येथील सामरिक संरचना बदलली आहे. या नवीन चीनी तळाच्या उपग्रह प्रतिमेच्या विश्लेषणातून हे उजागर होत की ही बेस, पश्चिम तिबेटमधल्या इतर कोणत्याही बेस/डेव्हलपमेंट साइट पेक्षा वेगळी आहे. ती; पूर्व लदाखमधे, १५,५०० फूट उंचीवरच्या पँगॉन्ग सरोवरावर बांधलेल्या नवीन पुलाच्या पूर्वेला अंदाजे २५ किलो मिटर दूर आहे. या आधी रिकाम्या असलेल्या जागेवरील हे विस्तीर्ण बांधकाम,लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल जवळील (एलएसी) भागात,सामरिक व मनोवैज्ञानिक दडपण/दबाव वाढवण्याच्या नवीनतम चीनी प्रयत्नांना उजागर करत.
उपग्रहातील प्रतिमेत,११० पेक्षा जास्त पक्क्या इमारती, स्टोअर हाऊसेस व इतर सैनिकी/लष्करी संसाधन (मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स) दर्शवणारी ही मिलिटरी बेस, अंदाजे १७ हेक्टर क्षेत्रावर वसली आहे. भारतीय क्षेपणास्त्र/रॉकेट हल्ल्याचा संभाव्य प्रभाव कमी करण्यासाठी हे विलगीकरण/ विस्तारीकरण केल असाव अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही. या क्षेत्रातील बांधकामांसाठी व त्याच्या संरक्षणासाठी तैनात चीनी सैनिक आणि पोर्टर्सच वास्तव्य आणि एलएसी पार करून,भारतावर हल्ला करण्याच्या दृष्टीनी योग्य त्या प्रमाणात हत्यार,रसद आणि गोळा बारुद यांचा साठा करण्यासाठी हे बांधकाम करण्यात आल असाव/आहे असा संरक्षणतज्ञांचा कयास आहे.प्रत्येक इमारत/संरचनेत; सहा ते आठ चीनी सैनिक किंवा अंदाजे १० टन रसद/ गोळा बारुद/तोफांसह दारुगोळा सामावू शकतात. प्रतिमेच्या एकंदर विश्लेषणातून या मिलिटरी बेसमधे मोठा विकास उपक्रम सुरू असल्याची जाणीव होते.प्रतिमेत; मोठ्या बांधकामांसाठी लागणाऱ्या क्रेन्स,इतर अवजड यंत्रसामग्री आणि भरीव पुरवठा (स्टोअरेज) डेपो दिसतात. काही प्रशासकीय कार्यालय, शहर केंद्र आणि दुमजली इमारती, या क्षेत्राच्या विकासाला उजागर करतात. रस्त्याच्या बाजूला उभारण्यात येणारे खांब, बेसच्या विद्युतीकरणाला दर्शवतात. प्रतिमेच्या दक्षिणेला संभाव्य महामार्ग आणि उत्तरेला पाणी पुरवठा करण्यासाठी,नदी लगत विकसित होत असलेल,संभाव्य पंपिंग स्टेशन दिसून येत. बेसच्या रक्षणासाठी, तीच्या चारही बाजूंना मोठे चर व अंदाजे सहा फूट उंच तटबंदी (डीप ट्रेंचेस अँड मिडीयम वॉल) बनत असलेली दिसते. ही मिलिटरी बेस तयार झाल्यावर, येथील खराब हवामानातही हत्यार/गोळाबारुद/ माणसांच पूर्ण संरक्षण करू शकेल.
या जागेच्या उपग्रह प्रतिमांचा अभ्यास २०२२ पासून सुरू आहे. एप्रिल, २२मधे साईटची जागा प्रतिमेद्वारे कळली. मग येथे येणाऱ्या वाहनांच्या प्रतिमा दिसू लागल्यात. याच साखळीतील एका प्रतिमेनुसार,बांधकाम मार्च,२४ मधे सुरू झाल.मागील सहा महिन्यात प्रचंड झपाट्यानी काम सुरू आहे हे वेगवेगळ्या प्रतिमांवरून दिसत होत. या साईटच्या संदर्भात चीन; “आम्ही हे गाव, आमच्या “सीमेवर गाव” धोरणानुसार, तिबेटी नागरिकांसाठी बनवल आहे”अशी मखलाशी करतो आहे.चीननुसार, “चांगझुन नुरू नावाच हे गाव तिबेटी भटक्या जमातींच्या (तिबेटियन नोमॅडस्) पुनर्वसनासाठी आणि आमच्या निष्ठावंत तिबेटी भटक्यांच दीर्घ प्रतीक्षित निवास स्थान म्हणून बांधण्यात येत आहे”. पण तज्ञांनुसार, अरुणाचल प्रदेशासमोर सीमापार उभारत असलेली गाव “शिओकांग शैली”नुसार बांधल्या गेली आहेत. ती राहण्या योग्य बांधकाम शैली आहे.त्यात चीनच्या निवृत्त सैनिकांना आणण्याचा प्लॅन आहे. पण निवृत्त सैनिकांच्या आवरणाखाली त्या गावांमधे, कार्यरत सैनिक ही आणल्या जाऊ शकतात. लदाख सीमापारची ही बांधकाम शैली त्या पेक्षा वेगळी आहे. हे, मिलिटरी बेसच्या धर्तीच,सरळ/एकल रेषाबध्द फैलावाच (डिस्पर्सड लिनियर लाईन सिस्टीम) बांधकाम आहे.मागील सहा महिन्यात बांधकाम जलद गतीनी होत असलं तरी,हिवाळ्यातील बर्फ वृष्टिमुळे ही गती मंदावेल असा कयास करता येत आहे.
पण चीन या गावातील संसाधनांचा वापर/उपयोग,संभाव्य लष्करी संघर्षात करेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. चीननी, संपूर्ण दक्षिण तिबेटमधे सीमेवर अशा प्रकारच्या दुहेरी वापराच्या पायाभूत सुविधा (ड्यूएल युझ फॅसिलिटीज) असणारी गावठाण (सेटलमेंट्स) उभारली आहेत. अरुणाचल प्रदेश ते लदाख सीमेवर चीन अशी ५००० गाव उभी करणार आहे.वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अशा बांधकामामुळे जमिनीवरील सामरिक आणि नागरी प्रशासकीय तथ्य बदलतील.भारत व चीनमधे, सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी, मार्गदर्शक राजकीय मापदंड व सामरिक तत्व उजागर करणाऱ्या, २००५च्या कराराचा अनुच्छेद सातनुसार; ”सीमा प्रश्नावर तोडगा काढतांना, दोन्ही बाजूंच्या सीमावर्ती भागात स्थायिक झालेल्या लोकसंख्येच योग्य हित जपले जाईल”. अर्थ, ज्याची लोकसंख्या मोठी तो भाग त्यांचा असा निघतो. मात्र; याच अनुषंगानी चीन,भारताचा दावा असणाऱ्या, संपूर्णत: निर्मनुष्य पण विवादित भाग/क्षेत्रात, अशी गाव उभारून,त्याचा दावा मजबूत आणि भारताची वाटाघाट/सौदा करण्याची स्थिती (बार्गेनिंग पॉवर) कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हे चीनच ‘लंबी बाजी’ मारण्याच धोरण आहे (लाँग टर्म प्लॅनिंग) अस म्हटल्यास ते चूक नसेल.
जुलै,२४मधे जारी झालेल्या उपग्रहीय प्रतिमेत,नवीन साइटपासून १५ किलो मिटर दूर असलेल्या पँगॉन्ग लेकवरील पूलावरून चीनी वाहन जा ये करतांना दिसतात. या पुलाच्या उत्तरेकडे असलेल्या नवीन बेसची तटबंदी यात स्पष्ट दिसून येते. तटबंदीच्या आत एक संभाव्य हवाई संरक्षण साइटही अंधुकशी दिसते.बहुदा यात, जमीनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची बॅटरी असण्याची शक्यता असेल अस वाटत.ही संभाव्य हवाई संरक्षण साइट या नवीन चीनी मिलिटरी बेसच हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण करेल.अवजड तोफा/गोळाबारूद असलेल्या ठिकाणांच हवाई संरक्ष लागत साध्या गावांना नाही बेसमधे,प्रशासकीय/ऑपरेशनल झोन वेगळे दिसतात.ही बांधकाम प्रणाली, “ॲड-हॉक फॉरवर्ड बेस” सारखी असून यामुळे पीएलएचा प्रतिक्रिया वेळ (रिस्पॉन्स टाईम) कमी होईल.बेसच्या उत्तर पूर्वेला दिसत असलेला १५० मीटर लांबीचा आयताकृत पट्टा हेलिकॉप्टर ऑपरेशनसाठी असू शकतो
पँगॉन्ग त्सोवर बनलेल्या नव्या उत्तर दक्षिण पुलामुळे ही बेस भारतासाठी चिंताजनक साबित होऊ शकते.चीन पीएलएला, सरोवराच्या उत्तरेला असलेल्या या बेसमधून,सहज रित्या सरोवराच्या दक्षिणेकडे नेऊ/स्विच करू शकेल. दुहेरी वापरासाठी उपयुक्त असलेल्या या बेसचा वापर लॉजिस्टिक हब म्हणूनही केल्या जाऊ शकतो.ही बेस उंच पर्वतांच्या उत्तरेला दरीत (इन ए व्हॅली बिहाईंड हाय माऊंटंस) असल्यामुळे तेथील हालचाली दिसत नाही म्हणून तेथील क्रियाकलापांवर ड्रोन्सद्वारे बारीक लक्ष ठेवावे लागेल.भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानी लदाखमधील चीनच्या या नवीन बांधकामाबद्दल कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही हे आश्चर्यकारक आहे.दुसरीकडे;भारतही झपाटयानी चीन सीमेवर पायाभूत सुविधांचा विकास करतो आहे. यात; रस्ते, बोगदे आणि इतर लष्करी संसाधनीय सुविधा बांधकामाचा समावेश आहे.चीनच्या कुठल्याही प्रकारच्या आव्हानांना त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी हे भारतीय बांधकाम होत आहे.या व्यतिरिक्त, २०२२मधे सुरू झालेल्या,४८०० कोटी रुपयांच्या व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमामुळे, उत्तर सीमेवरील गावांचा सर्वसमावेशक विकास करण शक्य झाल आहे.या द्वारे,२०३० पर्यंत; २९६७ गावांमधील पायाभूत सुविधा विकास, उपजीविका संधी आणि सांस्कृतिक व वारसा संवर्धनाला प्रोत्साहन मिळेल असा विश्वास आहे. उत्तरी सीमेवर भारतीय उपस्थिती वृद्धिंगत करण्याच्या धोरणांतर्गत, या प्रकल्पाद्वारे क्षेत्रीय घूसखोरीवर प्रतिबंधक लागेल.या सर्व प्रतिमा,गुगल अर्थवर पाहता येतात.. त्यांचं विश्लेषण करण्याचा हा प्रयत्न.
चीन; उत्तर सीमेवर , एलएसीला अगदी लागून, अनेक गाव वसवतो आहे.चीन कितीही सांगत असला तरी,ही सर्व ड्यूएल परपझ गाव आहेत. यात निवृत्त सैनिकांसह किंवा त्यांच्या नावाखाली कार्यरत सैनिक नक्कीच असतील.अत्यंत अल्प वेळात सीमापार करून भारतात घूसखोरी करण्याची शक्यता खूप वाढली आहे. यात ही पहिली मिलिटरी बेस आहे.पण जर बारीक लक्ष ठेवल नाही तर या आड,चीन अनेक मिलिटरी बेसेस बांधू शकतो/बांधेल. या बेसेस, चीनच्या संभाव्य आक्रमण मार्गांवर (प्रॉबेबल रुटस् ऑफ ॲडव्हांस) असतील जेणे करून, घूसखोरीविरोधी भारतीय लष्करी कारवाईला उत्तर देण्यासाठी लागणारा त्याचा प्रतिक्रिया काळ (रिॲक्शन टाईम) कमीत कमी असेल. चीनच्या या कारवायां विरोधात निषेध नोंदवण्याखेरीज भारत काही करू शकणार नाही. हीच नीती अमलात आणायची किंवा आपली मोबिलिटी चरम बिंदूवर ठेवायची हेच दोन पर्याय भारतासमोर आहेत.त्यामुळे; “रात्र वैऱ्याची आहे,राजा जागा हो” ही उक्ती येथे सार्थ ठरते.