लष्करी जमीनीसंबंधी सुधारित धोरण

लष्करी जमीनीसंबंधी सुधारित धोरण.

प्लासीच्या युद्धानंतर हिंन्दुस्तानात ब्रिटिश राजवटीची सुरवात झाली. लष्कराच्या ताब्याखालील जमीनीवर इतर कोणाचाही ऊजर चालणार नाही हे धोरण ब्रिटिशांनी १७६५मधे त्यांची पहिली लष्करी छावणी (कँन्टोन्मेंट) बंगालमधील बरॅकपूर येथे स्थापन केल्या पासून  कसोशीनी पाळण्यात येत होत.”नो बँगलोज अँड क्वार्टर्स ऍट एनी ऑफ द कँन्टोन्मेंट्स शाल बी अलाऊड टू बी सोल्ड ऑर ऑक्युपाईड बाय एनी पर्सन हू डज नॉट बिलॉन्ग टू द आर्मी” असा स्पष्ट आदेश १८०१मधे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिलनी दिला होता.त्या वेळी जणू काय दगडावर कोरलेल्या आणि अजूनपर्यंत शब्दश: पाळण्यात आलेल्या या सरकारी आदेशाला अडीचशे वर्षांनंतर बदलण्यासंबंधी हालचालींना २०२१मधे सुरवात झाली आहे.  सूत्रांनुसार, नरेंद्र मोदी सरकारनी लष्कराकडे असलेली जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन (प्रोक्युअरमेंट ऑफ डिफेन्स लँड) त्या ऐवजी लष्कराला सम किंमतीची संसाधन (इक्वल व्हॅल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर: इव्हीआय)
देण्याच्या दृष्टींनी कायदे करण सुरू केलं आहे.सरकारला, लष्करी ताब्याखालील जमीन घेणार “डिफेन्स लॅन्ड रिफॉर्म्स बिल” तसच देशातील कँन्टोन्मेंट झोन्सचा विकास करू इच्छिणार ”कँन्टोन्मेंट बिल २०२०” लवकरात लवकर संसदेत पारित करायच आहे.देशात; मेट्रो,रोड/हायवेज,रेल्वे प्रोजेक्टस आणि उड्डाणपूल बांधण्यासाठी लष्कराच्या ताब्याखालील जमीन सरकारी खाती/विभागांना विनासायास देण्यासाठी ही दोन्ही बिल पारित होण आवश्यक आहे.त्यासाठी जी जमीन लष्कराकडून घेण्यात येईल त्याचा बाजारात प्रचलित असलेल्या दरांनी मोबदला देण किंवा तेवढ्या किंमतींची संसाधन देण हे दोन पर्याय मोदी सरकारला उपलब्ध आहेत.लष्कराला देण्यासाठी आठ इव्हीआय प्रोजेक्ट्स निश्चित करण्यात आले आहेत. येऊ घातलेल्या कायद्यानुसार,ज्या सरकारी खाती/विभागांना लष्कराच्या ताब्याखालील जमिनीची आवश्यकता असेल त्यांनी त्या भूभागाच्या किंमती एवढी,हत्यार/रोड/युनिट लाईन्स/ रेंजेस आणि तत्सम लष्करी संसाधन लष्कराला देण बंधनकारक असेल.  जी जमीन कँन्टोन्मेंट झोनमधे असेल त्याची किंमत,एक नागरी अधिकारी सदस्य असलेली स्थानिक
लष्करी अधिकाऱ्यांची समिती निश्चित करेल आणि जी जमीन  कँन्टोन्मेंट झोनच्या बाहेर असेल तीची किंमत एक लष्करी सदस्य असलेली स्थानिक जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखालील समिती निश्चित करेल.सरकार या संबंधातच अजून काही करणार/करत असल्याची वदंता आहे. लष्कराची आग्रही मागणी असलेल्या “नॉन लॅप्सेब्ल मॉडर्नायझेशन फ़ंड” निर्मितीसाठी लष्कराच्या ताब्यातील गरज नसलेली जमीन विकण्याखेरीज (मॉनेटायझिंग ऑफसरप्लस लँड) दूसरा उपाय/पर्याय नाही अशी स्पष्ट भूमिका,सुश्री निर्मला सीतारामन यांच्या
वित्त मंत्रालयानी घेतली आहे. सूत्रांनुसार,असा/हा फ़ंड निर्माण करण्यासंबंधी तयार केलेली/झालेली  “ड्राफ्ट  कॅबिनेट नोट”,मंजुरीसाठी (अप्रूव्हल) विविध मंत्रालयांमधे फिरत असून लवकरच ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीसाठी आणल्या जाण्याची दाट संभावना आहे.
ब्रिटिशांनी आपल्या लष्करी छावण्यांची स्थापना/उभारणी नागरी वस्तीपासून दूरवर केली होती. जात्या काळाप्रमाणे भरमसाठ नागरी विकास झाल्यामुळे आता त्या छावण्या शहरांच्या जवळ/मध्यात आल्या असून बाजारभावानुसार,त्या जमिनीची किंमत खूपच जास्त झाली आहे.शिवाय कठोर लष्करी सुरक्षा प्रणालीच्या अमलांमुळे,नागरी मानसिकतेला  त्या छावण्या पायातील काट्याप्रमाणे खुपू/ठसठसू लागल्या आहेत.नागरी प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय पक्षांना ती जमीन शहरी विकासासाठी हवी आहे. “ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट”मधील प्रचलित आदेशानुसार गप राहण्यासाठी बाध्य असलेल्या लष्कराकडून ती जमीन विना तक्रार मिळेल याची खात्री असल्यामुळे ही मंडळी सरकारवर दबाव आणताहेत आणि त्याला मान्यता देण्याशिवाय लोकाश्रयावर अवलंबून असणाऱ्या सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.२०१७/१८साली निर्मला सीतारामन यांच्या दुराग्रहामुळे हैद्राबादला हेच झाल आणि या पुढे इतरत्रही हेच होईल.पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धासाठी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात असतांना आपल्या सैनिकी तुकड्यांचा संपर्क/संबंध नागरी वस्तींशी होऊ नये या उद्देशानी ब्रिटिशांनी लष्कराला, देशातील सर्व सीमांकडे जाणाऱ्या महामार्गांवर  कँपिंग ग्राउंड्स आणि डेपोसाठी जागा दिल्या होत्या.त्या पैकी काही आजही वापरात आहेत आणि काहींचा वापर होत नाही. “यू कॅन मॉनेटाईझ दॅट लॅन्ड इफ डिफेन्स फोर्सेस डोन्ट युझ इट,प्रोव्हायडेड दे आर गिव्हन अलटर्नेट लँड/इन्फ्रास्ट्रक्चर/कॉस्ट” हा आदेश पंतप्रधानांनी विविध मंत्रालयांना दिला आहे. पण संरक्षणतज्ञांनुसार,अशा जमीनींच्या विक्रीतून मिळालेला निधी संरक्षणदलांच्या आधुनिकतेची गरज पूर्ण करू शकणार नाही. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस),जनरल बिपिन रावत यांनी सरकारला २०२०मधेच याची कल्पना दिली आहे.संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल एकूणच आवंटन आणि त्यात आधुनीकरणासाठी केलेली कॅपिटल बजेटची तरतूद आधीच खूप कमी असते,ती या  वर्षीही आहे. त्यामुळे,लष्करी जमीन विकून मिळालेल्या  निधी पैकी अर्धी रकम, “कन्सॉलिडिटेड  फ़ंड ऑफ इंडिया” या खात्यात देण्यात यावा ही अर्थ मंत्री/अर्थ मंत्रालयाची शिफारस सरकारनी ना मंजूर करून संपूर्ण निधी,संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी द्यावा अशी आग्रही मागणी सीडीएसनी केली आहे. सरकार/कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीनी यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही ही बाब, २१ जुलै,२०२१ला प्रसारमाध्यमांमधे या संबंधी आलेल्या वृत्तांवरून स्पष्ट होते.  संरक्षण/अर्थतज्ञांनुसार, लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या जमीनीच्या प्राप्ती/परिग्रहणाचा मुद्दा लवकरच ऐरणीवर येईल.लष्कराच्या ताब्यातील हरित आणि विकसित जमीनीवर देशातील मोठमोठ्या व्यावसायिक/ राजकारण्यांची  हावरट वक्र दृष्टी फार पूर्वीपासूनच आहे. या जमिनीवर सिमेंट काँक्रिट/ काचेच्या नव्या,भव्य  इमारती बांधून/उभ्या करून पैशात लोळण घेण्यासाठी ही मंडळी,सरकारच्या नवीनतम निर्णयानंतर आतुर झाली आहेत. जुलमी ब्रिटिशांच्या सरंजामशाही भूतकाळाच प्रतीक असलेल्या लष्करी छावण्या बंद करून तेथील जमीनीवर रहिवासी संकुल उभी केल्यास बेघरांच्या घरांचा प्रश्न सुटेल या भावनेतून,या छावण्या बंद करण्याची (अबॉलिश द कँन्टोन्मेंट) संकल्पना, सर्वात पहिले तत्कालीन संरक्षण मंत्री शरद पावार यांनी १९९१मधे मांडली होती.या अंतर्गत पुणे छावणीतील वेस्ट एन्ड थिएटरच्या जमीनीवर एका बिल्डरचा मॉल उभारल्या गेला.पण त्यानंतर यावर खूप मोठा गदारोळ माजल्यामुळे ही संकल्पना नंतर मोडीत टाकल्या गेली. भारतात आजमितीला ६८ लष्करी छावण्या,सेनादलांच्या अधिपत्याखाली आहेत.प्रचंड मोठ्या जमीनी क्षेत्राचा ताबा असणाऱ्या लष्कराकडे, “मिलिटरी सिक्युरिटी”आवरणाखाली छावणी क्षेत्राला लागून/त्यांच्या जवळ असणाऱ्या नागरी जमीनीवरील बांधकाम/विक्रीचा व्यवहार थांबवण्यासाठी सरकारनी बहाल केलेली “व्हेटो पावर” आहे. संरक्षण मंत्रालयापाशी असलेल्या १७ पूर्णांक ९५ लाख एकर जमीनीपैकी अंदाजे १६ पूर्णांक
३५ लाख एकर जमीन ही या छावण्यांच्या बाहेर आहे. संरक्षण मंत्रालयाखाली असलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स,भारत डायनामिक्स,भारत अर्थ मूव्हर्स,गार्डन रीच वर्कशॉप, माझगाव  डॉक्स आणि ५०,००० किलोमीटर रस्ते बांधलेल्या बॉर्डर रोड  ऑर्गनायझेशनपाशी असलेल्या जमीनी या व्यतिरिक्त आहेत.लष्करी छावण्यांबाहेरील क्षेत्रात;अनेक कँपिंग ग्राउंड,वापरात नसलेल्या विराण छावण्या, पोखरण/ बबीना/होशियारपूरसारख्या फायरिंग रेंजेस आणि दुसऱ्या महायुद्धासाठी तयार केलेल्या धावपट्ट्या (रनवेज);आहेत.एका अंदाजानुसार ही जागा/जमीन;दिल्ली, कोलकता,चेन्नई,बंगलोर, हैद्राबाद, लखनौ, चंदीगड आणि मुंबईसारखी महानगर आरामात वसतील एवढी मोठी आहे.भारतासारखी अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात घर बांधण्यासाठी हव्या असणाऱ्या जमिनीची प्रचंड वानवा आहे. त्यामुळे अवंचीतांची झोपडपट्टी/क्षेत्राचा विकास या गोंडस नावाखाली व्होट बँक तयार करायला; अवैद्धशीर रित्या लष्करी जमीनींवर अतिक्रमण करून ती बळकावण्यासाठी लोकांना फूस देण्याची आणि किंवा स्वतःच  ती बळकावण्याकडे; स्थानिक राजनेते आणि राजकीय पक्षांचा कल आहे/असतो. तत्कालीन वित्तमंत्री जसवंत सिंग यांनी २००३-०४मधे संरक्षण मंत्रालयाला २५,००० कोटी रुपयांच आवंटन करून,विद्यमान  सीडीएसनी मागणी केलेल्या “नॉन लॅप्सेब्ल डिफेन्स मॉडर्नायझेशन फ़ंड”ची सुरवात केली होती. मात्र या नंतर सत्तारूढ झालेल्या सरकारचे वित्तमंत्री/वित्त मंत्रालयानी या वर आक्षेप घेतल्यामुळे, २००४ सालच्या वित्तीय अंदाज पत्रकातून  हे प्रावधान काढून टाकल्या गेल आणि ते आजतायगत काढलेलच आहे/होत. ०१ फेब्रुवारी,२०२२ला फिफ्टीन्थ फायनान्स कमिशननी जाहीर केलेल्या त्यांच्या अहवालात हा फ़ंड परत एकदा स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्याच महिन्याच्या शेवटी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत “द मॉडेलिटीज अँड स्ट्रक्चर विल बी वर्क्ड अपॉन”अस सांगत,हा फ़ंड स्थापन करायला तत्वतः मान्यता (ऍग्रीड इन प्रिन्सिपल) दिली. लष्कारापाशी असलेली व वापरात नसलेली जमीन विकून जो निधी मिळेल तो केवळ आणि केवळ  लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठीच वापरला जावा अशी मागणी  जवव्हळपास सर्वच निवृत्त स्थल/नौ/वायू सेनाध्यक्ष आणि इतर  संरक्षणतज्ञांनी केली आहे. विद्यमान लष्करी छावण्यांमधील/जवळील जमीनींना हात लावू नका अन्यथा त्याचे सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील,जी जमीन लष्कराला खरच नको आहे त्याच जमीनीचा व्यवहार व्हावा आणि  याची जाणीवआगामी काळात कार्यरत होऊ घातलेल्या,सिक्सटीन्थ फायनान्स कमिशनला करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. लष्कराच्या ताब्यातील जमीन विकून निधी उभा करण्याच्या या सरकारी निर्णयाचे लष्करी/नागरी परिणाम (डेमोक्रटायझेशन) काय होतील,त्यांची अमलबजावणी प्रक्रिया (ऍक्सिलरेशन) कशी होईल,त्यात किती पारदर्शकता/प्रामाणिकपणा (ओपननेस अँड ट्रान्स्परन्सी) असेल,त्यामुळे कोणते लष्करी/नागरी बदल (रिस्ट्रक्चरिंग) होतील  याकडे निवृत्त सेनाधिकारी/संरक्षणतज्ञांच बारीक लक्ष असेल. १९९१ साली गोर्बाचेव्हनी सोव्हिएत युनियनमधे “ग्लासनोस्त अँड पॅरेस्त्रोइका” संकल्प राबला होता. मोदी सरकार लष्करी जमीनीच्या बाबतीत सांप्रत तोच प्रयोग करते आहे असा  निष्कर्ष  काढल्यास तो वावगा  नसेल.आजमितीला लष्करी जमीनी आणि छावण्यांच प्रशासन,ब्रिटिशांनी अमलात आणलेल्या “स्पेशल ऍक्ट ऑफ १९२४ परटेनिंग टू मिलिटरी लँड”अंतर्गत केल्या जात.छावण्यांतर्गत असलेल्या म्युन्सिपाल्टीच्या नियम/निर्बंधांच बंधन लष्करावर नसत कारण त्यांचे स्वतःचे वेगळे कायदे कानून (कँन्टोन्मेंट ऍक्ट) आहेत.नव्या कायद्याखाली लष्कराला मिळणारी ही सुविधा लागू असेल की नाही हे येणारा काळच  सांगेल.लष्करी जमीनीवरील नागरी/राजकीय अतीक्रमण हा गंभीर प्रश्न आहे.आजमितीला १००० एकरापेक्षा जास्त लष्करी जमिनीवर नागरी/राजकीय अतिक्रमण झाल असून सर्वच छावण्यांजवळ/त्यांच्या चुगर्दा अवैध बांधकाम झालेल आहे.
जगभरात प्रत्येक देशातील लष्कारापाशी मुबलक जमीन उपलब्ध असल्यामुळे त्यांच्या लष्करी छावण्या नागरी क्षेत्रापासून लांब आहेत.लोकसंख्या स्फोटात गुदमरणाऱ्या भारतात मात्र नागरी वस्तींनी छावणी क्षेत्रावर अतिक्रमण करण सुरु केल आहे आणि त्याला मिळणार राजकीय पाठींबा सतत वृद्धिंगत होतो आहे. प्रवीण सहानी  सारख्या वरिष्ठ पत्रकारांनुसार, येऊ घातलेला “प्लॅन फॉर युझ ऑफ डिफेन्स लॅंड”,मोदींच्या “आत्मनिर्भर भारत” संकल्पनेकडे टाकलेल पहिल लष्करी पाऊल  आहे.ब्रिटिशांनी लष्करी  छावण्या नागरी क्षेत्रापासून लांब ठेवल्या होत्या कारण  त्यांना “मिलिटरी सिव्हिल इंटर ऍक्शन” नको  होती. सांप्रत  सरकारनी, पीपल्स आर्मी संकल्पनेचा स्वीकार केल्यामुळे त्यांना लष्करानी नागरी क्षेत्राजवळ असाव अस वाटण स्वाभाविक आहे. एक मात्र खर आणि ते म्हणजे;”लॉर्ड क्लाईव्ह सेट अप एक्सक्ल्युझिव्ह हॅबिटॅट फॉर कंपनी फोर्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसिप्लिन. दॅट पॉलिसी क्लिअरली, इज गोइंग टू बी टर्न्ड ऑन इट्स हेड विथ न्यू  पॉलिसी बीइंग प्रॉमलगेटेड बाय धिस गव्हर्नमेंट”.