महाराष्ट्रात दरवर्षी 11 लाखांहून अधिक विद्यार्थी पदवीधर होत असून राज्य सरकारने शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी कमी करण्याची वाढती गरज ओळखली आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजना (मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना) या नव्या योजनेची घोषणा केली.
नोकरी-प्रशिक्षण कालावधीवर भर: या योजनेद्वारे औद्योगिक आणि गैर-औद्योगिक आस्थापनांमधील पात्र तरुणांना व्यावहारिक तसच नोकरी-प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दुहेरी लाभ: या योजनेचा उद्देश उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि त्याच वेळी तरुणांना मौल्यवान कौशल्ये आणि नोकरीच्या संधीं उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आर्थिक सहाय्य: निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार मासिक विद्यावेतन मिळणार आहे.
12 वी उत्तीर्ण झालेल्यांना रुपये 6,000/- दरमहा.
ITI किंवा डिप्लोमा धारकांसाठी रुपये 8,000/- दरमहा.
पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवीधरांसाठी रुपये 10,000/- दरमहा.
शिक्षणइयत्ता 12, ITI, डिप्लोमा, पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
अंमलबजावणी आणि परिणामकौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभाग या योजनेसाठी नोडल म्हणजे मध्यवर्ती केंद्र असेल.
यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेच्या सुरळीत कामकाजासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे 10 लाख तरुणांना या ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण उपक्रमाचा फायदा होईल असा अंदाज आहे.
हाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप अर्थात आंतरवासिता योजना सुरू केली आहे. ‘लाडकी बहिण योजने’ पासून प्रेरित होऊन ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ पुढे आली आह.
संकलित -.
फोटो गुगल.