तहलका डॉट कॉम या गाजलेले न्यूज पोर्टल आठवते का तुम्हाला? हो तेच ज्याने २००१ साली “ऑपरेशन वेस्ट एन्ड” नावाने भारतात पहिल्यांदा स्ट्रिंग ऑपरेशन करत खरेच “तहलका” उडवून दिला होता. तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या NDA सरकारला कत्रीत पकडले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना राजीनामा द्यायला लागला होता. भारतातील तमाम लिबरलांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते तरुण तेजपाल. या सगळ्यामुळे तरुण तेजपाल यांना ब्रिटनच्या गार्डीयनने भारतातील सगळ्यात सन्मानित पत्रकार म्हणत गौरव केला होता. तर एशियाविक आणि बिजनेस विक सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी त्यांना आशियाचे भवितव्य बदलू शकेल अश्या ५० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये ठेवले होते.
मात्र २०१३ ला तरुण तेजपालचा बुरखा फाटला ! ७ नोव्हेंबर २०१३ ला गोव्याच्या एका फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये एक “थिंक फेस्ट” आयोजित केल्या गेला होता. जगातील आणि देशातील अनेक बुद्धिजीवी, पत्रकार आणि विद्वान या कार्यक्रमा करता तिथे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला हे प्रसिद्ध पत्रकार तरुण तेजपाल पण उपस्थित होते. या कार्यक्रमा दरम्यान एका मुलीने जी तरुण तेजपाल सोबत काम करत होती, तिने लौगिक अत्याचाराचा आरोप केला. गोवा पोलीस कडे तक्रार नोंदवल्या गेली. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि ३० नोव्हेंबर २०१३ ला गोवा पोलिसांनी तरुण तेजपाल यांना अटक केली. आता प्रसिद्ध पत्रकारावर आरोप झाल्यावर, त्यातही लिबरल लोकांच्या गळ्यातील ताईत असलेल्या पत्रकारावर आरोप झाल्यावर देशात खळबळ तर माजलीच होती, आता त्या आरोपाखाली अटक झाल्यावर तर सगळे छाती बडवायला लागले.
सगळ्यात पहिला आरोप झाला तो तत्कालीन गोवा राज्य सरकारवर ! कारण तत्कालीन सरकार होते मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वात असलेले भाजपचे ! आता भाजपच्या राज्याचे पोलीस तरुण तेजपालवर जी कारवाई करत आहेत ती बदल्याच्या भावनेतून करत आहेत असा आरोप करायला सुरुवात केली, बदला केव्हाचा तर २००१ चा ! त्याच बरोबर ज्या मुलीने आरोप केला ती खोटे बोलत आहे पासून तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. पण गोवा पोलिसांनी तपास करत प्रकरण न्यायालयात उभे केले. त्यातही स्वतः तरुण तेजपाल यांनी न्यायालयात आपण असले कृत्य केलेच नाही असा पावित्रा घेत, आपल्याला या प्रकरणात नाहक अडकवत असल्याचा कांगावा केला, सोबतच हा खटला रद्द करण्याची विनंती पण केली. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि त्या मुलीने दिलेली जबानी बघत तरुण तेजपालची याचिका फेटाळून लावली. जून २०१४ ला या पत्रकार महाशयांना जामीन मिळाला, तेव्हा पासून हे महाशय देशाच्या बाहेर चालले गेले. प्रकरण अजून सुरू आहे २०१७ साली गोवा न्यायालयाने बलात्कार आणि लौगिक अत्याचाराचे आरोप कायम करत खटला चालवण्यास सांगितले. या विरोधात तरुण तेजपाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल याची याचिका फेटाळून लावत, प्रकरण पुन्हा गोवा न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. या आरोपांखाली तेजपाल यांना १० वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र यात गंमत अशी की साधारण २०१७ पर्यंत भारतीय लिबरल या प्रकरणाची प्रगती तपासत होते, मात्र ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांची याचिका खारीज करत, त्यातील उपलब्ध पुराव्यांवर शिक्कामोर्तब केले, त्या दिवसापासून लिबरल तुम्हाला तरुण तेजपाल याचे नाव घेतांना दिसत नाही.
राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तींनी याचा वापर करत महिला उत्पिडन करणे जगाकरता काही नवीन नाहीये. अगदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पण असल्या आरोपातून सुटले नाही. त्या मुळे असे काही होत नाही असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र आपल्या देशात अत्याचार करणाऱ्यांची वैचारिक आणि राजकीय बैठक बघून त्या नुसार आपले मत व्यक्त केले जाते, प्रसंगी पीडित महिलेची बदनामी करायला पण मागे पुढे बघितल्या जात नाही. पण आरोप विरोधी विचारांच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या लोकांवर झाला असेल तर ?
जेव्हा पासून जगात समाज माध्यमांचा पगडा वाढायला लागला तेव्हा पासून या समाज माध्यमांवर वेगवेगळे “ट्रेंड” येण्याचे प्रमाण वाढले. त्यातील अनेक “ट्रेंड” मुळे जगातील समाजीक आणि वैचारिक वाद विवाद उभे राहिले, अनेक प्रभावशाली व्यक्तींचे बुरखे फाटले. असाच एक ट्रेंड होता “हॅशटॅग मी टू” ! या व्दारे अनेक प्रभावशाली महिलांनी आपल्यावर कोण्याकाळी झालेल्या किंवा केलेल्या लैगिक अत्याचाराला वाचा फोडली. काहींनी अगदी नाव घेत अनेक प्रभावशाली पुरुषांवर आरोप केले. जगात एकच खळबळ माजली. यात एक नाव होते पत्रकार आणि केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांचे.
वॉशिंग्टन पोस्टची पत्रकार पल्लवी गोगई आणि भारतातील एक महिला पत्रकार प्रिया रमणी यांनी याच “मी टू” च्या माध्यमातून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि माजी पत्रकार एम जे अकबर यांच्यावर आरोप केला. हा आरोप झाल्या बरोबर भारतातील समस्त लिबरल गॅंग आरोप करणाऱ्या महिला पत्रकारांच्या मागे उभी राहिली, सोबतच अकबर यांनी राजीनामा द्यावा ही एकमुखी मागणी पण जोमात केल्या गेली. कारण फक्त एकच एम. जे. अकबर हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारचे मंत्री होते. अर्थात एम. जे. अकबर यांनी राजीनामा दिला. प्रिया रमणी यांच्या विरोधात अब्रू नुकसानीचा खटला दाखल केला. केलेले आरोप सिद्ध करता न आल्याने प्रिया रमणी यांना कारागृहात पण जावे लागले, सध्या त्या जमानतीवर बाहेर आहे. पण एम. जे. अकबर मात्र लिबरल गॅंग ला अजून पवित्र नाही झालेत. अर्थात त्यांचे दृष्टीने पवित्र होण्याचा मंत्र आहे नरेंद्र मोदी आणि भाजपला शिव्या देणे !
असाच आरोप केला गेला भारताचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर ! एका ३५ वर्षीय महिलेने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर १० आणि ११ ऑक्टोंबर २०१८ ला आपल्यावर लौगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोप केला, एव्हड्यावरच न थांबता त्या नंतर आपली आणि आपल्या अपंग दिराची नोकरी घालवत मानसिक त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप पण केला गेला. या नंतर रंजन गोगोई यांच्या विरोधात देशातील काही वृत्त माध्यमांनी आक्रमक धोरण अवलंबले. अर्थात देशाच्या मुख्य न्यायधीशांवर असे आरोप झाल्या नंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायसंस्था लगेच कार्यरत झाली. दोन महिला न्यायधिश यांच्या सोबत सध्याचे सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षते खाली एक समिती तयार झाली. लगेच कारवाई सुरू करण्यात आली. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई यांना पण या समिती समोर हजर राहत जवाब द्यावा लागला. या सगळ्यातून गोगई यांच्यावर केलेले आरोप तथ्यहीन असल्याचे निष्पन्न निघाले. मात्र रंजन गोगाई यांना मिळालेली ही “क्लीन चिट” भारतातील लिबरल आणि डाव्या विचारांच्या लोकांना अजिबात मान्य झाली नाही. या विरोधात या लोकांनी जोरदार निदर्शन केलीत, कारण फक्त रंजन गोगाई यांचे काही न्यायालयीन निकाल या लोकांना आवडले नव्हते, असे म्हणण्यास भरपूर जागा आहे.
अनुराग कश्यपवर एक महिला असाच लैगिक अत्याचाराचा आरोप केला. आधीच सुशांतसिंग, दिशा सालीयन यांच्या मृत्यू प्रकरणात आणि त्या व्दारे उघडकीस आलेल्या ड्रग्स व्यापाराच्या तारा या मुळे आधीच धक्क्यात गेलेल्या लोकांना हा अजून एक धक्का आहे. त्यातही आपल्या आवडत्या विचारांना अनुमोदन देणाऱ्या माणसावर असे आरोप झाल्यामुळे लिबरल गॅंग चांगलीच पेटली आहे.
तेव्हा आता जुन्या घडलेल्या प्रकरणातून हे प्रकरण कसे वळण घेणार हे बघा.