नवीन ‘वक्फ कायदा’ देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवणार ?

नवीन ‘वक्फ कायदा’ देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवणार ?

माहितीसाठी जगात दुसरीकडे कुठेच वक्फ नावाची संस्था नाही. अगदी ज्या देशांमध्ये शरिया कायदा चालतो तिथेही नाही. धर्माच्या आधारावर भारतापासून वेगळे होऊन आपले स्वतंत्र राष्ट्र तयार केलेल्या पाकिस्तानातही नाही. फक्त भारतात आहे. जिथे मुस्लिम हे अल्पसंख्याक आहेत, तिथे ही संस्था आहे. ज्याद्वारे एका विशिष्ट धर्माला देशभरातील कोणत्याही जागेवर आपला हक्क बजावण्याचा अधिकार संविधानिकरित्या दिला गेला आहे.

ही संस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणारे विधेयक हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला होता. आणि त्यानंतर वेळोंवेळी काँग्रेस सरकारने या संस्थेला बळकट केले.

त्याअंतर्गत कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मंडळाला दिला जातो. एवढेच नाही तर, जर वक्फने तुमची मालमत्ता नोंदणीकृत वक्फची मालमत्ता म्हणून घोषित केली तर तुम्ही त्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. तुम्हाला त्यासाठी वक्फकडेच जावं लागेल. बरं, वक्फ बोर्डा’चा निर्णय तुमच्या विरोधात आला तर वक्फचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल.

हे बघून असे नक्की म्हणता येईल कि हिंदू बहुसांख्यिक देशांमध्ये वक्फ हा मुस्लिमांनी  बनवलेला कायदा आहे.

वक्फ कायद्याचे ’कलम 85’ म्हणते की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. आतापर्यंत १९५ तक्रारी वक्फ अतिक्रमण विरोधात, तर ९३ तक्रारी वक्फ अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे १२९२७ खटले वक्फ मंडळात, तर १९२०७ खटले वक्फ न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत.

या देशात प्रभू श्रीरामाचा जन्म अयोध्येत झाला होता की नाही, याचा निर्यण न्यायालय देऊ शकते. पण, न्यायालयाला ’वक्फ’च्या निर्णयाविरोधात जाण्याचा अधिकार नाही, हा किती मोठा विरोधाभास आहे. 

याच कायद्याचा फटका स्वःत मुस्लिमानासुद्धा बसला आहे. मध्यंतरी हरियाणातील एका मुस्लिम कुटुंबाबाबतीतदेखील अशीच घटना घडली आहे. ते कुटुंब, एका मशिदीचे चालक आणि मालक होते. ती मशीद त्यांनीच बांधली होती. आता ती जागा वक्फची असल्याचा दावा केल्यामुळे त्यांना त्या जागेवरून हाकलून देण्यात आले आहे.

हा कायदा वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार प्रदान करत असल्याने आणि वक्फ मालमत्ता देशभरात सुमारे लाखो एकर व्यापत असल्याने ते तिसरे सर्वात मोठे जमीन मालक बनतात आणि विद्यमान कायद्यांच्या संरक्षणाखाली राष्ट्रीय संसाधनांच्या गुप्त अधिग्रहणाबद्दल चिंता वाटू लागते. हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे. वक्फ, सध्याच्या स्वरूपात, अमर्याद शक्ती आहे जी लोकशाही देशात कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला नसावी.

एका कट्टर धार्मिक संस्थेकडे देशाची एवढी मालमत्ता असणे योग्य आहे का?

यामुळेच नवीन कायद्याची गरज भासली आहे.

वक्फ बोर्डाचे नवीन प्रस्तावित विधेयक :

1. नवीन विधेयकानुसार, न्यायाधिकरणा व्यतिरिक्त, जमिनीवर दावा करणाऱ्या व्यक्तीला महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.

2. आता वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.

3. जर कोणी वक्फला जमीन दान केली नसेल. त्यावर मशीद बांधली तरी ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही.

4. वक्फ बोर्डात 2 महिला आणि 2 इतर धर्माच्या सदस्यांना प्रवेश मिळेल.

नव्या कायद्यात 44 दुरुस्त्या केंद्राने सुचविल्या आहेत. यापूर्वी 1923 मध्ये केलेला कायदा व 1975 मध्ये त्यात काही दुरुस्त्या करून मंडळांना जादा अधिकार दिले होते. नव्या दुरुस्ती कायद्यात केवळ मंडळावर मुस्लिम असतीलच असे नाही, तर गैरमुस्लिम प्रतिनिधींचा त्यात समावेश करून शिया, सुन्नी, बोहरा,आगाखानी यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल. शिवाय मंडळावर दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश होईल.

सुधारणांद्वारे काही गरजूंसाठी त्यांच्या मागणीनुसार जबाबदारी ओळखून नियम तयार करण्याचा आणि अशा नियमांची अमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. 1000 वर्षे जुन्या मंदिरांवर आणि प्रामुख्याने हिंदुबहुल भागांवरही दावे सांगून राज्यांतील वक्फ बोर्डाने गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या दुष्ट पद्धतीचे वर्तन केले आहे ते थांबवले पाहिजे. तथापि, केवळ दुरुस्ती करणे हा वरवरचा उपाय ठरेल. मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर समुदायांचे हक्क आणि जमिनी वाचवण्यासाठी भारतातील वक्फ व्यवस्थेला पूर्ण फेरबदलाची गरज आहे, हे मान्य करण्यात अजिबात संकोच नसावा.

या सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करणे हे असले पाहिजे जेणेकरून ते त्यांच्या इच्छेनुसार चालणार नाहीत आणि जमिनीच्या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करू शकतील. कायदेशीर तरतुदी अशाप्रकारे तयार केल्या पाहिजेत की वक्फ बोर्डाच्या निर्णयांची छाननी करणे आवश्यक आहे आणि सर्व काही योग्य न्यायिक प्रक्रियेतून मंडळाने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.