मोदी सरकारने जून 2015 मध्ये PMAY ही योजना , ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरु केली. ही समाजकल्याण योजना आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित वर्गातील लोकांना गृहनिर्माण पायाभूत सुविधा पोहोचण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आली आहे. या PMAYG च्या सर्व लाभार्थ्यांना केवळ कायमस्वरूपी घरेच नाहीत तर वीज, LPG आणि रस्ते जोडणी यांसारख्या अतिरिक्त सुविधाही देण्यात येणार आहेत. भारताच्या गृहनिर्माण क्षेत्राचा अनेक प्रकारे विकास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून संपूर्ण लोकसंख्येला अनुदानित गृहकर्जाच्या व्याजदराचा लाभ मिळू शकेल. यात दोन प्रमुख विभाग आहेत: प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना आणि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना. या योजनेत अल्पसंख्याक वर्गातील तसेच अनुसूचित जमाती आणि जातीतील लोकांचाही समावेश आहे.
गरीब कुटुंबांपर्यंत घरकुल योजना पोहोचत नसल्याचा दावा केला जात आहे. ते खरे आहे का? या संदर्भातील नेमकी माहिती काय आहे पाहू.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) साठी 24 सप्टेंबर 2024 पर्यंत, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे आजच्या घडीला (MoRD) घर बांधणीचे लक्ष्य 20 लाख 11 हजार 1 शे 94 असून 21 लाख 53 हजार 1 शे 86 घरांची नोंदणी झाली आहे. एकूण 19 लाख 60 हजार 54 घरांना जिओ टॅगिंग करण्यात आले असून 17 लाख 22 हजार 1 शे 70 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 12 लाख 55 हजार 4 शे 47 घरे पूर्ण झाली आहेत. ठेवलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 62.4% घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.
महाराष्ट्रातील PMAY-G योजनेंतर्गत पूर्ण झालेल्या एकूण घरांची संख्या सामाजिक गटांद्वारे वर्गीकृत करण्यात आलेली संख्या पुढील प्रमाणे सांगता येईल. SC/ST समुदायांसाठी एकूण 5 लाख 90 हजार 8 शे 97 घरे म्हणजेच 48% घरे पूर्ण झाली आहेत, तर इतर सामाजिक घटकांसाठी 6 लाख 9 हजार 3 शे 82 घरे म्हणजेच 49% घरे बांधण्यात आली आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी 35 हजार 4 शे 75 घरे म्हणजेच 3% घरे पूर्ण झाली आहेत. सामाजिक श्रेणीनुसार बांधकाम स्थितीचा विचार केल्यास मंजूर करण्यात आलेल्या आणी पूर्ण करण्यात आलेल्या घरांचा दर हा SC-ST आणि अल्पसंख्याक या दोन्ही वर्गांसाठी सुमारे 75-80% आहे.
24 सप्टेंबर 2024 पर्यंत, एकूण 19,577.56 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले असून त्यापैकी 16 हजार 449 पूर्णांक 22 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. जारी केलेल्या निधीपैकी 15 हजार 383 पूर्णांक 82 कोटी रुपये वापरण्यात आले आहेत. ही रक्कम एकूण वाटपाच्या 51.2% इतकी आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजने (PMAY-U) अंतर्गत देखील लक्षणीय प्रगती झाली आहे. जून 2024 पर्यंत शहरी लोकसंख्येसाठी एकूण 13 लाख 64 हजार 923 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. शिवाय, या उपक्रमांतर्गत घरे मंजूर करण्याच्या बाबतीत राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यासाठी केंद्राने 2016-2017 ते 2023-2024 या आर्थिक वर्षात 14 हजार 656 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
या योजनेचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप केले जात असल्याच्या आरोपांना खोडून काढून गरजूंना त्याचा प्रभावीपणे लाभ देण्यात येत आहे. योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही घटकांमधील सर्वसमावेशक माहितीमुळे “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती साधली जात आहे. शिवाय, हे स्पष्ट होते की PMAY केवळ घरांच्या गरजा प्रभावीपणे हाताळत नाही तर या योजनेमुळे उपेक्षित समुदायांना सशक्त बनवण्याचे उद्दिष्टदेखील ठेवलं जात आहे.