शेतकऱ्यांचा अर्थवाद हरला ?
विधानसभा निवडणुकीचा सारीपाट ज्या पद्धतीने जिंकला गेला, आता त्याच व्यवस्थेवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागलेत . मतदारांनी , वैयक्तिक कुवतीप्रमाणे ,स्वतःचे विचारधारेवर मतदान केले. तर ते देशाच्या आर्थिक धोरणावर केले की, जाती- धर्मावर झाले ? हे आता पूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवले. देशाला सांभाळणारा दृष्टिकोन कोणता असेल, तर तो आर्थिक आणि व्यवहारिक दृष्टिकोनच तारणारा असतो ?. लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीतून सिद्ध करण्यासाठी मतदान हा सामाजिक अधिकार दिला आहे. परंतु निवडणूक ही लोकतंत्र की, दबावतंत्र की , हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरीयच राहिला. आज प्रत्येक कुटुंबात किमान एक -दोन तरी पदवीधर आहेत, किमान त्यांना जगण्याची भाषा तरी कळते. ज्याना सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दृष्टिकोन समजतो. तो खरंच सुशिक्षित झाला असे वाटते काय ? जेव्हा तो मतदान करतो , ते आपण स्व-हक्कासाठी करतो की, स्वतःचे जगण्यासाठी करतो की, आपल्या जातीतला – धर्मातला माणसाला निवडून देण्यासाठी करतो ? या मानसिक गोंधळलेल्या परिस्थितीत तो नेहमी असतो. मग जाती- धर्मातल्या निवडून पाठविलेल्या उमेदवाराने आतापर्यंत मूलभूत हक्काचे, आर्थिक धोरणाचे , न्यायव्यवस्थेचे कायदे गरजे नुसार दुरुस्त करण्याचे काम कां केले नाही, आणि आणि सरळ व सुलभ पद्धतीने जगण्याचे प्रश्र्न, कां सोडविले नाही, हेच अजून मतदारांना कळले आहे की नाही ? मतदान करताना पहिला डोक्यात विचार येतो. तो उमेदवार कोण्या जातीचा ? कोण्या धर्माचा आहे? आणि कोण्या पक्षाचा आहे. मग त्याच्या जातीचे मते किती ? जाती धर्माचा प्रश्न डोक्यात घेऊन जर मतदान होत असेल तर भुकेच्या प्रश्नाचे उत्तरे जाती- धर्माच्या निवडणुकीत शोधता येईल काय ? आणि भुकेचा प्रश्न तर आर्थिक धोरणाशिवाय कधीच सुटला नाही ,आणि तो सुटणार ही नाही ?
जातीच्या लढाया देशातील सत्तेतील राजेच लावतात,आणि त्यावर सर्रास निवडणुकी घेतल्या जातात. आणि हाऊस मध्ये निवडून गेल्यावर हेच नेते धर्मनिरपेक्षतेच्या शपथा घेतात. तेव्हा राज्यघटना कुठे झोपी जाते? निवडणुकीत तुम्ही किती भुलथापा दिल्यात, कसे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले, याचा निवडून आल्यानंतर हाऊस मध्ये काहीही संबंध राहत नाही. जे जाती-धर्माचा प्रचार करून निवडून येतात त्यांनाच विधान भवन, लोकसभेत धर्मनिरपेक्ष म्हणून शपथ कां दिल्या जाते? त्यावेळेस हा उमेदवार कोणता प्रचार करून आला आणि कसा आला ? हे का शोधल्या जात नाही? धर्माची घाण ओकणारा उमेदवार विधान भवनं, व संसदेत गेल्याबरोबर धर्मनिरपेक्ष म्हणून एकदम शुद्ध होतो. ही तर शुद्ध फसवणूक आहे? यासाठी कायदे करणे व बदलविणे गरजेचे आहे? मांजर डोळे मिटून दूध पिते. अशीच न्याय रचना आहे कां ? सत्तेतील धर्मांध व्यक्तीचा संबंध जगताना भुकेशी येतो ? आणि भुकेचा प्रश्न ,अन्न- धान्याशी येतो. म्हणजेच शेतीतून , अन्न धान्यातूनच तर आर्थिक व्यवस्था तयार होते ? आणि या आर्थिक व्यवस्थेवर देशाचा कारभार चालतो ? भारत देशातील नव्हेतर जगाच्या अर्थवादाची सुरवातच शेतीचा पहिला कारखाना उघडून तयार झाली. आणि राज्यकर्त्यांनी तो जगण्याचा अधिकारच जाती- धर्मात नेऊन टाकला ? आणि मतदारांना तो अतिशय गोड वाटून त्यांनी सहकार्य केले ? कारण त्या जाती-धर्माच्या व्यवस्थेला हाऊस मध्ये जाईपर्यंत समाजाने तोंडी मान्यता दिली? बऱ्याच आजी- माजी आमदार – मंत्र्यांशी चर्चा केल्यावर असे लक्षात आले की, शेतीतील आर्थिक स्वातंत्र्याच्या धोरणांचे अजूनही त्यांना आकलन नाही. हाऊस मध्ये या विषयाला बगल देणारे सर्व बैल भारती असतात. असेच माजी आमदाराचें चर्चेतून निष्पन्न झाले. त्यांना तर देश हिताचे दृष्टीने आर्थिक स्वातंत्र्याची ट्रेनिंग देणे गरजेचे आहे, हेच जाणवले . मतदार हा पोटातील आगीची लढाई सोडून, जातीची घोंगडी अंगावर घेवून जगतो आहे ? हेच नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले .
निवडणुकीच्या वेळेस हिंदू खत्रेमे है ? तर , अन् मग निवडणूक झाल्यावर तो खतरेच्या बाहेर असतो कां ? जर हिंदूंच्या देशात हिंदू खतरे मे है ? मग सुरक्षित कोण आहे ? भारत देशात ना पंतप्रधान सुरक्षित, ना जनता सुरक्षित ? तर ही अस्थिरता माजवली कोणी ? याचा सरळ अर्थ असे म्हणावे काय- महासत्तेची स्वप्न पाहणारा भारत देश, जाती धर्माची क्रांती करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडवीविनारा देश म्हटले तर आता वावगे होणार नाही. ? म्हणजे देशाला बलशाली, हा धर्मवाद करतो की, अर्थवाद करतो ? हेच लोकशाहीत मतदारांना कळले नाही . म्हणजेच स्वतःच्या जगण्याचा अधिकार सोडून, स्वतःच्या शेतीमालाच्या भावाचा व शेतीचा प्रश्न सोडून राज्यकर्तेच्या गुलामगिरीत तो अजूनही जगतो आहे .
म्हणतात ना — ” घरक्या रोट्या खाओ , और मामूक्या बकऱ्या चराओ ?”
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी धर्मवाद बाजूला करून, सुलभ पद्धतीने जगण्यासाठी ग्रामीण अर्थवाद ग्रामगितेतून मांडला. तर त्याचा कधी देशात विचारच झाला नाही आणि मतदारांनी सुध्दा कधीच अर्थवादी धोरणावर मतदान केले नाही ?. ज्या चळवळीतून शरद जोशी या ब्राम्हणाने ओबीसी वर्गाला फुले- शाहू – आंबेडकराची अर्थवादी चळवळ समजून सांगितली, व प्रत्यक्ष लाखो शेतकरी एकत्र करून आंदोलनातून ती वस्तुस्थिती शिकवली. ती चळवळच जाती- धर्माच्या नेत्यांनी मोडून काढली. आणि आता तर शेतकऱ्यांचे पक्षच निस्तनाभूत करण्याचा सपाटा लावला ? आणि मतदाराने सुध्दा नेत्याच्या मताने ऐकून जाती – धर्म वादच जोपासला अन् देशभर वाढवीला. म्हणूनच लाडकी बहिणीला सरकारच्या तिजोरीतील पैसे वाटावे लागले ? शासकीय योजनेच्या नावावर डायरेक्ट खात्यावर पैसे पाठवून लोकमत तयार करन्यासाठी भिकारवाद जोपासल्या गेला . रुग्णांना, विधवांना, निराधार लोकांना ,अपंगांना तिजोरीतील पैसे वाटपाचा कार्यक्रम म्हणजेच सरळ सरळ सरकार पैशाच्या जोरावर मते विकत घेतो. लोकमत विकत घेउन, लाचारीच्या खाली ढकलण्याचे दबावतंत्र वापरल्या जात आहे. शेतकऱ्यांना भीकवादी, अनुदान देऊन जगविण्याचा किळसवाणी प्रकार देशात चालू झाला . शेतकऱ्यानी स्वतः पिकवलेल्या शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव न देता, पिक विमा , अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई ,कर्जमाफी किंवा अनुदानाच्या मार्गाने पैसे टाकून त्याला जगविण्याचे नाटक केल्या जात आहे. म्हणजे सरकार हेच एक नाटक कंपनी तयार झाली असे जनतेला दिसत आहे. आणि आमचेच सरकार परोपकारी कृपाळू व दयावंत आहे , आणि तो शेतकरी आमच्या सरकारच्या भरोशावर जिवंत आहे असे भासवल्या जाते , खरं तर यात जनतेला शुध्द फसविले जात आहे. तर मग धर्माचेच नावाने मतदाराचे व सर्वांचे पोट भरते, हे राज्यकर्ते कां सांगत नाही. धर्माचे नावाने उपाशा पोटी राहून जर पोटाची आग शांत होत असते , असे कोणत्या धर्माच्या ग्रंथात लिहिले आहे, हे पण सांगितले पाहिजे ना ? आणि असे झाले तर मग शेतकऱ्यांना शेतीतून अधिक उत्पादन काढण्याची सल्ला सरकार कडून कां नेहमी दिल्या जाते?. फुले – शाहू – आंबेडकरांची अर्थवादी चळवळ खलास करण्याचे डावपेच कां आखले जातात ? परंपरेनुसार धर्मशास्त्राची जोपासना करणे , पुरातन विचाराचे संस्कार वापरणे गैर नाही. पुर्वजानी दिलेले संस्कार हे आचरणाचे ध्येय होऊ शकते. धर्म परंपरा ही कौटुंबिक समस्या आहे. त्यातून मुक्त होणे हे सुद्धा कठीण आहे, याचा अर्थ असा आहे कां जातीधर्माचा प्रसार मतदानासाठी वापरणे हे मग योग्य आहे कां ? विधान भवन व संसदेत धर्मवाद चालत नाही तर आर्थिक धोरणे चालतात. पण निवडणुकीत अर्थवादाचे मूळच जाळून टाकल्या जाते अन् भिकारचोट आर्थिक धोरण वापरले जाते. जर पायाच मजबूत नसेल तर बिल्डिंग कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. प्रपंचासाठी व जगण्यासाठी तर आर्थिक घडामोडी जोपासणे गरजेचे असते.? शासकीय तिजोरीच्या भरोशावर लाचारीने व भिकारीने मतदारांना जगविन्याची परंपरा सुरू झाली. मतदार हा सुद्धा स्वबळावर, स्वावलंबी होऊन जगण्याची लढाई सोडून, तो सुद्धा जातीची व धर्माची लढाई करायला निघाला.? या धर्माचे लढाईला जगविणारा , त्यांच्या पोटात अन्न टाकणारा, त्यांना खाऊ घालणारा मात्र शेतकरी हरला. तो या व्यवस्थेशी दोन हात करताना हतबल झाला. सरकारने चुकीचे धोरणे वापरून जाणून बुजून तो हवालदिल केला. तो अजूनही हा देश पोसण्यासाठी सक्षम आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी त्याला चकणाचुर करून, जाणीव पूर्वक हरविला आहे. याला दोषीच मतदार आहे. कारण मतदारांना सुद्धा आर्थिक स्वातंत्र्याची भाषा अजून समजली नाही. त्यांना फक्त देश स्वतंत्र झाल एवढेच समजते ? पण हक्काचे व न्यायाचे जगणेसाठी घटनेतील कायदे दुरुस्ती करून, भारतीय संविधानातूनच त्यांची गाडी पंचर केल्या गेली ?. हे सामान्यांना कसे कळेल? त्यांना हे कळले जाऊ नये म्हणून तर, जाती- धर्माची लढाई मतदारांच्या डोक्यात घुसविण्यात आली.
कारण याने स्वतःसाठी जगण्याचा अधिकार न वापरता, नेत्याचा आदेश वापरला ? मानसिक गुलामी स्वीकारलेल्या मतदाराला, आर्थिक जगण्याची झळ सोसूनही त्याला अजून पर्यंत समजले नाही, असाच याचा अर्थ निघतो. काँग्रेस व बिजेपी या दोन्ही राजकीय पक्षांनी शेतकरी चळवळ संपविली, मूळ अर्थवाद संपविण्यासाठी खतपाणी घातले. तरी मतदारांनी त्यांनाच भरघोस मतांनी शिकके मारले. ही चूक अजूनही शेतकरी वर्गाला समजली नाही. कारण जाती – धर्माचे बोझ्याखाली, ती त्याला समजुच दिली नाही. जातीचा नेता निवडण्यातच हयात गेली. संपूर्ण आयुष्य बरबाद झाले. शेतकरी म्हणून आणि माझ्या हक्काच्या शेती प्रश्नावर कधी त्याने मतदानच केले नाही ,तर मग शेतकरी प्रश्न सुटणार कसे ? तो जाती- धर्माच्या मानसिक गुलामितच जगला आणि वाढला. त्याने आर्थिक गुलामीची झळ सोसली पण नेत्याचे भरवश्यावर गुलामी पत्करून तो जगत राहिला. हा संपूर्ण दोष व्यस्थेचाच आहे. शेतकरी समाज मानसिक गुलामीचा शिकार केल्या गेला .? जबरदस्तीने तसा तो बनविला, जनतेनीच त्याला मतदानातून हद्दपार केला. बळीराजा, पोशिंदा, शेतकरी राजा , म्हणून वाजविला तुझा आता बाजा, अन अटकली खुटी तर, जाशील कुठी. अशी अवस्था आणून ठेवली. जनतेचा उद्धार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पक्ष व शेतकरी नेते संपविणे हेच काँग्रेस,बोजेपीचे ध्येय आहे. कारण दोन्ही पक्षांची भूमिकाच जातीयवादि नेते निर्माण करण्याची आहे. आणि या समस्येला जनता बळी पडत आहे. कारण ती मतदारांमध्ये अजूनही तशी जागृती नाही. म्हणजे या व्यवस्थेला खतपाणी घालणारे , व मतदान करणारे नागरिक सुध्दा तेवढेच जबाबदार आहेत. आता तर जातीव्यवस्था वाढवून शेतकरी अवस्था खलास करून, या पापाचे धनी बनून व मानसिक गुलामीत जगनारेच मतदार तयार झालेत काय,असे वाटते ? आता तरी पुढील घडामोडीसाठी, विचार करून परिवर्तन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे ? शरद जोशी म्हणतात —
” ना जात, ना पात, ना प्रांत, ना पक्ष,
किसान बचाव एकही लक्ष “.
१)पहिला गणतंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहे. एका नव्या गण तंत्राची उभारणी करून भारताला विश्व विजयाचा मार्ग उघडून देण्याची जबाबदारी देशातील मतदारावर आहे, ही संधी गमावल्यास पहिले गणतंत्र बुडेल व अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि देशाचे फार मोठे नुकसान होईल.
२) भारतीय शेतीची गंभीर अवस्था समजण्या इतका अनुभव आणि बौद्धिक क्षमता उमेदवाराकडे आहे किंवा नाही, याची खात्री मतदारांनी करून घ्यावी. कारण शेतीशास्त्र हे व्यवहारिक अर्थशास्त्र आहे. ३) जागतिक मंदी व देशातील आर्थिक मंदी याबद्दल उमेदवाराकडे किंवा निदान पक्षनेत्याकडे पुरेशी जाण आणि उपाय योजना आहे किंवा नाही, याची खात्री करून घ्यावी लागेल .
४) शेतकऱ्यांचा व शेतमजुरांचा घाम गाळण्यात दोष नाही, दोष आहे तो भारत देशातील आर्थिक धोरनाचा परिणाम आहे.
५) विधानसभा निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने प्रचंड बदल घडवून दाखविण्याचे सामर्थ्य मतदारांनी केले , परंतु ती सर्व व्यवस्था अर्थवादाकडे न जाता, धर्मवादाकडे गेली. ही सत्तेची बीजे ओळखावी लागेल.
म्हणजेच सत्तेत व निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा अर्थवाद हरला, व धर्मवाद जिंकला ?. हेच सिद्ध होते .
पोशिंद्याच्या लढाईकरिता, हक्काचे मतदार बनून, आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी निवडणुकीचे माध्यमातून मतदानासाठी सज्ज व्हा ! ,सज्ज व्हा ! जय गुरुदेव.. ….. जय महाराष्ट्र.
– धनंजय पाटील काकडे.
जेष्ठ साहित्यिक व शेतकरी चळवळीचे विश्लेषक.