कालच राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादावर देशाच्या सर्वोच्यन्यायालयाने दीर्घ सुनावणी नंतर आपला निकाल जाहीर करत विवादीत ठिकाणी विविध पुरवयाच्या आधारे राम मंदिर उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले.
आपण पाहूया या प्रकरणाचा घटनाक्रम –
इसपूर्व ५७ मध्ये राजा विक्रमादित्य राजसिहासनावर बसल्यानंतर त्यांनी राम मंदिर बांधले असे मानले जाते.
१५२८ : मुघल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने अयोध्येत बाबरी मशिदीची उभारणी केली.
१८१३ : हिंदू संघटनांचा दावा – अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर होते आणि मंदिर पाडून बाबराच्या सेनापतीने त्याजागी मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला.
१८५३ : मंदिर-मशीद या वादातून अयोध्येत वादग्रस्त जागेच्या परिसरात पहिली जातीय दंगल उसळली.
१८५९ : ब्रिटिश शासकांनी वादग्रस्त जागेला कुंपण घालून मुस्लिमांना मशिदीच्या आतील तर हिंदूंना मशिदीच्या बाहेरची जागा देऊन तेथील चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.
१८८५ : फेब्रुवारी, मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हान्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करून वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. मात्र, अशी अनुमती कोर्टाने दिली नाही.
१९४९ : २३ डिसेंबर १९४९ रोजी वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाने नवे वळण घेतले. अयोध्येत राम प्रकट झाले, असा दावा हिंदूंनी केला तर मुस्लिमांनी त्यास आक्षेप घेत रात्रीच्या अंधारात कुणीतरी या मूर्ती आणून तिथे ठेवल्याचा दावा केला. त्यामुळे वाद अधिक वाढू नये म्हणून तत्कालीन सरकारने ‘वादग्रस्त वास्तू’ घोषित करत मशिदीला टाळे लावले.
१९५० : १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल करून पूजेची परवानगी मागितली. त्यांना परवानगी देण्यात आली. मुस्लिम पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.
१९८४ : अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदेने एक समिती स्थापन करून त्यामार्फत लढा उभारण्याचे ठरवले.
१९८६ : १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार दिला. यानिर्णयाला विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.
१९८९ : राजीव गांधी सरकारच्या परवानगीनंतर विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीजवळच राम मंदिराचा शिलान्यास केला.
१९९० : भव्य मंदिर उभारणी साठी भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा सुरू केली. या यात्रेने देशातील वातावरण ढवळून निघाले. आडवाणीची ही यात्रा बिहारमध्येच रोखून आडवाणी यांना अटक करण्यात आली.
१९९१ : रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आलं. याचवर्षी भव्य राम मंदिर निर्माणसाठी देशभरातून अयोध्येत विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू झाली.
१९९२ : उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त जागेच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं असताना ६ डिसेंबर रोजी देशभरातून अयोध्येत दाखल झालेल्या हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत छोटंसं मंदिरही उभारण्यात आलं. या घटनेने मुंबईसह देशाच्या विविध भागांत जातीय दंगलींचा वणवा भडकला. एका आकडेवारीनुसार किमान २००० लोकांचा या दंगलीत बळी गेला. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मशिदीचे पुननिर्माण करण्याचे आश्वासन देत मुस्लिमांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. १६ डिसेंबर रोजी बाबरी पतनाची चौकशी करण्यासाठी एम.एस.लिब्रहान आयोग नेमण्यात आला.
१९९४ : बाबरी मशीद पतनाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठापुढे सुरू झाली.
२००१ : ४ मे २००१ रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १३ जणांवरील कट रचल्याचा आरोप हटवला.
२००२ : १ जानेवारी २००२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अयोध्या विभाग स्थापन करून हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपवण्यात आली. १ एप्रिल २००२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसाठी दाखल दाव्यांवर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी सुरू केली.
२००२ : अयोध्येतून परतत असताना हिंदू कार्यकर्त्यांना घेऊन येणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसला २७ फेब्रुवारी रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे आग लावण्यात आली. त्यात ५८ जण मारले गेले. याघटनेनंतर उसळलेल्या गुजरात दंगलीत २००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला. तेव्हा गुजरात चे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे होते. तेव्हा मोदींवर खूप आरोप झालेत आणि आपण राजधर्माचे पालन करावे असे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदींना सुनावले.
२००३ : २२ ऑगस्ट ला भारतीय पुरातत्व विभागाने अयोध्येतील उत्खनानाबाबतचा आपला अहवाल अलाहाबाद हायकोर्टात सादर केला. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षकांरांकडून यावर वेगवेगळी मते नोंदवण्यात आली. या अहवालाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्डाने आव्हान दिले.
२००३ : सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सुनावणीत मशिदीच्या पतनास जबाबदार असलेल्य सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
२००९ : लिब्रहान आयोगाने तब्बल १७ वर्षांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला.
२०१० : २६ जुलै रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने निकाल राखून ठेवला. सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यास कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाला निकाल देण्यापासून रोखावे, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी फेटाळली.
२०१० : ३० सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस जमिनीचे तीन हिस्से करून यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.
२०११ : ९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
२०१७ : २१ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत आपसात चर्चा करून हा वाद मिटवण्यात यावा, असे मत सुप्रीम कोर्टाने दिले.
२०१७ : १९ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
२०१७ : ९ नोव्हेंबर रोजी शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर व्हावं व तिथून दूर अन्य ठिकाणी मशीद उभारली जावी असे विधान केले.
२०१७ : १६ नोव्हेंबर रोजी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे श्री श्री रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. विविध पक्षकारांची भेट घेऊन त्यांनी संवाद साधला.
२०१७ : ५ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी. कोर्टाने ८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व दस्तावेजांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले.
२०१८ : ८ फेब्रुवारी रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांची सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी नियमित सुनावणी व्हावी अशी विनंती. विनंती कोर्टाने फेटाळली. १९९४ मध्ये इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्यात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी १४ मार्च रोजी धवन यांनी केली. २० जुलै रोजी धवन यांच्या अपीलावरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. २७ सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय देत सुन्नी बोर्डाची विनंती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली. ‘मशीद इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही’ असे मत इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्याच्या निकालात कोर्टाने नोंदवले होते. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या दिवाणी वादावर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. नंतर याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने १२ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली.
२०१९ : ८ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ गठित केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा. दोनच दिवसांनी १० जानेवारी रोजी न्या. ललित यांनी या पीठातून अंग काढून घेतले. त्याचवेळी अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी २९ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
२०१९ : २५ जानेवारी रोजी घटनापीठाचे पुनर्गठन करण्यात आले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. बोबडे, न्या. चंद्रचूड यांच्यासह अशोक भूषण व एस. ए. जमीर या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला.
२०१९ : ८ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थतेसाठी हा वाद समितीकडे पाठवला. हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. या समितीने सीलबंद लिफाफ्यात १ ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र या समितीला मध्यस्थी करण्यात अपयश आले. ६ ऑगस्टपासून सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी दररोज सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाची बाब सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली. अयोध्या प्रकरणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल व १७ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल दिला जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांना राज्य सरकारने संरक्षण द्यावे, असे स्पष्ट निर्देशही कोर्टाने दिले. दरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजी अयोध्या वादावर सुनावणी पूर्ण करत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला.
२०१९ : ०९ नोव्हेंबर ला सर्वोच्या न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला.
- संकलित.