डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि समान नागरी कायदा.

संविधान तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यानच, वेगवेगळ्या धर्मांनुसार वेगवेगळे कायदे असण्याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, असा विचार बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला होता. १९४८ मध्ये संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान प्रथमच समान नागरी कायद्याचा उल्लेख केला. त्यावेळी त्यांनी या कायद्याची आवश्यकता आणि महत्त्व विशद केले. विद्यमान कलम ४४, जे आज राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत आहे, त्यावेळी कलम ३५ म्हणून मंजूर केले गेले होते. तथापि, त्याच वेळी काही मुस्लिम सदस्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे त्याचे स्वरूप बदलून ते राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यांच्या या आक्षेपामुळे, कलम ३५ चे रूपांतरण ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये करण्यात आले, जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी राज्याच्या इच्छेवर अवलंबून झाली.

या व्यतिरिक्त, वेळोवेळी जेव्हा डॉ.आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले, तेव्हा नेहरूंनी त्यांच्या “मुस्लिम प्रेमा”च्या भूमिकेमुळे या मुद्द्याला अपेक्षित पाठिंबा न देता, त्याला इथेच पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.

B R Ambedkar said in his reply:

“I am afraid I cannot accept the amendments which have been moved to this Article. … My friend, Mr Hussain Imam, in rising to support the amendments, asked whether it was possible and desirable to have a uniform code of laws for a country so vast as this. Now I must confess that I was very much surprised at that statement, for the simple reason that we have in this country a uniform code of laws covering almost every aspect of human relationship. We have a uniform and complete Criminal Code operating throughout the country, which is contained in the Penal Code and the Criminal Procedure Code. We have the Law of Transfer of property, which deals with property relations and which is operative throughout the country. Then there are the Negotiable Instruments Acts, and I can cite innumerable enactments which would prove that this country has practically a Civil Code, uniform in its content and applicable to the whole of the country.”

या वरून हे स्पष्ट होते की डॉ. आंबेडकर हे सर्व नागरिकांसाठी समानता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध होते . त्यांनी नागरी वर्तनात एकरूपता आणण्यासाठी “समान नागरी संहिता” स्थापित करण्याचा आग्रह धरला होता. त्यांच्यानुसार, एकसमान कायदा हा केवळ संविधानाचा एक भाग नसून, देशातील सामाजिक एकतेचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे प्रतीक आहे. परंतु नेहरूंच्या “मुस्लिम प्रेमामुळे” समान कायदा लागू झाला नाही. ज्यामुळे देशात विविध समाजामध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्यासंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहेत. यामध्ये हिंदू विवाह कायदा १९५५, उत्तराधिकार कायदा १९५६, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ इत्यादींचा समावेश आहे.

ज्यावेळी नेहरूंनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदू कोड कायदा संसदेत सादर केला, तेव्हा त्याला केवळ विरोधकांनीच नाही, तर राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार वल्लभाई पटेल यांनी देखील विरोध केला होता. याव्यतिरिक्त, या कायद्याच्या विरोधात सरोजिनी नायडू यांनी तीव्र भूमिका घेतली होती.

जनसंघ-भाजपा आणि समान नागरी कायदा

माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने जेव्हा पहिल्यांदा हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले, तेव्हा भारतीय जनसंघाने त्याचा कडाडून विरोध केला. १५ एप्रिल १९५५ रोजी कर्नाटकमधील गोकाक येथे झालेल्या भारतीय जन संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावात हिंदू कोड बिलावर तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. हे बिल आणण्यापूर्वी मतदारांचे मत जाणून न घेता जनमताचा अवमान केला गेला आहे. तसेच सरकारने एकाधिकारशाही न दाखवता निरंकुश पद्धतीने वागू नये, असेही आवाहन जनसंघाकडून सरकारला करण्यात आले.

१९५७ साली लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जन संघाने या बद्दल उल्लेख केला आहे. जर सत्तेत आलो तर हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू वारसाहक्क कायदा रद्द करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. त्यानंतर झालेल्या १९६७ च्या निवडणुकीत जनसंघाने “विवाह, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या संबंधी देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा असेल”, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. हेच आश्वासन त्यांनी १९७१ सालीही दिले.

काँग्रेस आणि समान नागरी कायदा

भारतीय जन संघाने वेळोवेळी दिलेल्या याच आश्वासनाच्या भीती पोटी, १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीच्या काळात ४२ वी घटनादुरुस्ती करून आणि ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करून भारतीय संविधानाची हत्या केली. त्यावेळी आणीबाणीच्या नावाखाली इंदिरा गांधी यांनी भारतीय जन संघाच्या अनेक नेत्यांनी ज्यांनी खरं तर समान नागरी कायद्याविषयी चळवळ सुरु केली याना जाणीव पूर्वक जेरबंद करून हा कायदा भारतामध्ये लागू करण्याचे सर्व मार्ग जवळपास बंद केले.

हास्यास्पद बाब म्हणजे ज्या मुस्लिम लोकांना खुश करण्यासाठी काँग्रेस ची हि धडपड सुरु होती, त्याच धर्माच्या एका महिलेमुळे हा समान नागरी कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. आणि त्यावेळी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात सुद्धा समान नागरी कायदा लागू केला पाहिजे या विषयी जोर दिला.

परंतु राजीव गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने त्या वेळी मुस्लिम मतांखातीर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याच्या हेतूने ‘मुस्लिम महिला कायदा, १९८६’ आणून मुस्लिम महिलांचा हक्क हिसकावून घेतला.

त्या नंतर वेळोवेळी विविध याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात सुद्धा समान नागरी कायदा लागू केला पाहिजे या विषयी जोर दिला. परंतु काँग्रेस सरकारने त्यांच्या “वोट बँक पॉलिटिक्स” मुळे त्या कधीच पुढे येऊ दिला नाही. खरं तर, काँग्रेसने “समान नागरी कायदा” नाकारून केवळ संविधानाच्या तत्त्वांचा अपमान केला नाही, तर मुस्लिम महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाला मोठ्या प्रमाणावर वाव दिला.

डावी वाळवी आणि समान नागरी कायदा

काँग्रेससोबत डावी विचारसरणीच्या गटांनी, जे नेहमी हिंदू धर्मामध्ये स्त्रियांच्या कथित अन्यायांवर टीका करण्यासाठी मुद्दे शोधत असतात, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यावरील अशा गंभीर मुद्द्यांवर एकही शब्द काढलेला नाही. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार, वारसाहक्काच्या प्रकरणात मुलीचा वाटा मुलाच्या अर्ध्याइतकाच असतो, कारण कुराणानुसार स्त्री ही पुरुषाच्या तुलनेत “अर्ध्या हक्काची” मानली जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या प्रकारच्या विषमतेवर ना काँग्रेसने भाष्य केले, ना डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींनी कधी आंदोलन उभे केले. आणि ज्या ज्या वेळी, कोणी या विषयी बोलण्याचा कि हे सुधारण्याचा प्रयत्न केला, त्या वेळी ‘मुस्लिमांवरती अन्याय होत आहे’ , भारत असहिष्णू झाला आहे असे बोलून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न डावी वाळवी करत आली आहे. आणि हाच तो ढोंगी पणा आहे.

२०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर समान नागरी कायद्या विषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आणि २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्या विषयी आश्वासन देण्यात आले. निवडणूक झाल्या नंतर त्या विषयी वेळोवेळी पाऊले हि उचलण्यात आली.

पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी कायद्याच्या गरजेवर भर दिल्यानंतर, अनेक राज्यांनी, विशेषतः भाजपाशासित राज्यांनी, समान नागरी कायदालागू करण्याच्या दृष्टीने समित्या स्थापन करणे, मसुदे तयार करणे, आणि जनतेकडून सूचना मागवणे अशा प्रक्रिया सुरू केल्या. या प्रयत्नांमध्ये उत्तराखंड हे राज्य खऱ्या अर्थाने समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती, आणि त्यांच्या शिफारशींनुसार कायदा लागू केला आहे.या नव्या कायद्यामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांची विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यांसारख्या नोंदणीविषयक बाबींमध्ये अनेक बदल केले जाणार आहे.

परंतु तिथे ही काँग्रेसने त्यांना “असंवैधानिक” म्हणत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयानेच या आधी अनेक वेळा ‘समान नागरी कायदा लागू कारण्यावरती भर दिला असल्यामुळे काँग्रेस सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी पसरले गेले.

(सोर्स ).