बेनामी व्यवहार
एका व्यक्तीने केलेला व्यवहारऱ्यात व्यवहार, व्यापार व सावकारी यांचा समावेश होतो-स्वतःच्या नावाने न करता दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने केलेला असतो, तेव्हा कायद्याच्या परिभाषेत त्या व्यवहारास बेनामी व्यवहार असे म्हटले जाते. असा व्यवहार वस्तुतः ज्या व्यक्तीने केलेला असतो, त्यास ‘खरा मालक’ म्हणतात व ज्या व्यक्तीच्या नावाने हा व्यवहार केलेला असतो त्यास ‘बेनामीदार’ म्हणतात. बेनामी हा शब्द फार्सी असून बेनामी व्यवहाराची पद्धत भारतात मुसलमानांनी आणली व पुढे ती पद्धत हिंदू व मुसलमान या दोन्हीही जमातींत रूढ झाली. ब्रिटिश अमदानीत १८४० पासून बेनामी व्यवहाराची पद्धत कायद्याप्रमाणे रूढी म्हणून मान्यता पावली. १९०० पर्यंत बेनामी व्यवहार इंग्लंडमधील त्यावेळच्या सर्वोच्य न्यायालयाने अपीलांत मान्य केलेले आहेत. बेनामी व्यवहार करण्यास कोत्याही कायद्याची हरकत येत नाही. बेनामी व्यवहारातील कोणत्याही खऱ्या मालकास बेनामी व्यवहाराच्या वेळी कर्ज झालेले असले अगर नंतर कर्ज झाले, तरी खऱ्या मालकाचे धनकोस, बेनामीदाराच्या नावावर असलेली खऱ्या मालकाची मिळकत, खऱ्या मालकाची मिळकत म्हणून जप्तीस व विक्रीस पात्र आहे व त्या मिळकतीसंबंधाने बेनामीदाराचे नावे केलेला व्यवहार निव्वळ बेनामी आहे, असे ठरवून ती मागण्याचा दावा केव्हाही करता येतो. एखाद्या स्थावर मिळकतीचा व्यवहार हा बेनामी आहे की नाही, हे ठरविताना त्या मिळकतीची किंमत कोणी दिली; सदर मिळकतीचे कागदपत्र कोणाकडे आहेत; मिळकतीचा ताबा कोणाकडे आहे; व्यवहारामागचा खरा हेतू कोणता इ. गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. बेनामी व्यवहार निरनिराळ्या हेतूंनी केले जात. हिंदू एकत्र कुटुंबातील कर्ती, मिळवती व प्रमुख माणसे आपली मुले व स्त्रिया यांच्या नावाने बेनामी व्यवहार करीत. अशा मुलांना अगर स्त्रियांना एकत्र कुटुंबात मिळकतीसंबंधी वाद उत्पन्न झाले, तर तिची प्रत्यक्ष वाटणी होईपर्यंत आधार असावा म्हणून असे बेनामी व्यवहार होत होते व असतात. एखाद्या माणसाला स्वतःच्या नावाने व्यवहार केल्यास ते लाभदायक होत नाहीत असे वाटले; पण इतर कोणाच्या नावाने ते केल्यास लाभदायक होतील असे वाटले तर बेनामी व्यवहार केले जात. विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय स्थावर मिळकती विकत घेता येत नाहीत या सबबीवरही अनेक सरकारी नोकर आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने अगर मुलाच्या वा बायकोच्या नावाने बेनामी व्यवहार करीत असतात. सरकारी खात्यातील प्रशासकीय नियम म्हणजे कायदा नव्हे. म्हणून अशा तऱ्हेचे बेनामी व्यवहार मूलतः रद्दबातल आहेत असे कोणासही म्हणता येत नाही. फक्त सरकारच वेळ आली तर बेनामी व्यवहाराने ती मिळकत त्याच्या कर्मचाऱ्यानेच घेतली आहे व नियमभंग केला आहे, या सबबीवर त्या कर्मचाऱ्यास सरकारी नोकरीवरून काढून टाकू शकते आणि जरूर तर नुकसानीची अगर अफरातफर झालेली रक्कम त्या मिळकतीतून वसूल करू शकते. इतिहासकाळात ज्यास ‘सुलतानी’ म्हणत असे प्रसंग आले, तर आधार असावा म्हणूनही सरकारी नोकर त्रयस्थ इसमांच्या नावाने व्यवहार करीत. वक्फचे नावाने बेनामी व्यवहार करून त्या मिळकतीचे सर्व उत्पन्न व व्यवस्था आपणाकडे ठेवून घेणे मुसलमानी कायद्याप्रमाणे चालू शकते. म्हणूनच अशा तऱ्हेचे बेनामी व्यवहार मुसलमानांत प्रथमपासून रूढ आहेत. १८८२ च्या भारतीय न्यास अधिनियमातील कलमे ८१ व ८२ अन्वये बेनामी व्यवहारास मान्यताच दिली आहे, असे दिसून येईल. दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील (१९०८) कलम ६६ (१) प्रमाणे न्यायालयामार्फत झालेल्या लिलावातील खरेदीदार ठरलेल्या इसमाविरुद्ध, तो खरेदीदार वादीचा बेनामीदार आहे, असा दावा चालू शकत नाही हे स्पष्ट आहे.
अॅड सतिश गोरडे
मा अध्यक्ष पि चिं बार असोसिएशन.
image – google.