जस्टीस संजीव खन्ना यांचा अकरा नोहेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथविधी झाला आहे. येत्या काळात काँग्रेसी इकोसिस्टिम बेक्कार रडताना दिसणार आहे. थोडी पार्श्वभूमी समजून घेऊया :
जस्टीस इमाम हे भारताचे पहिले मुस्लिम CJI झाले असते. पण 1964 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी न्यायमूर्ती इमाम यांची वरीष्ठता डावलून आपले मित्र न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांची CJI म्हणून नियुक्ती केली. इमाम यांच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे, असं नेहरूंचे म्हणणे होते. तेंव्हापासून खऱ्या अर्थाने न्यायपालिकेत सरकारची ढवळाढवळ सुरू झाली होती आणि हे न्यायपालिकेला रूचलेले नव्हते. यानंतरच्या दहा वर्षात हे लोण अजून पसरून न्यायपालिकेचे काँग्रेसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. एक ठिणगी पडताच न्यायपालिका पलटवार करणार होती हे नक्की. ती ठिणगी पडली 1973 साली जेंव्हा जस्टीस शेलाट, जस्टीस हेगडे आणि जस्टीस ग्रोव्हर या तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून अजितनाथ रॉय यांना सरन्यायाधीश बनविण्यात आले! यांची नेमणूक खास केशवानंद भरती केस साठी करण्यात आली होती! 24 एप्रिल 1973 रोजी केशवानंद भरती जजमेन्ट आली आणि 26 एप्रिल 1973 रोजी रॉय CJI बनले. 13-बेंच ने 7-6 असा सरकारच्या विरोधात आणि संविधानाच्या बाजूनं निकाल दिला होता या केसमध्ये. लागलीच, या पोलिटिकल CJI रॉय यांनी या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी एक नवीन 13 जज बेंच बसवले!!! पहिल्याच दिवशी वकील पालखीवाला यांनी कोर्टात असा क्लास लावला की सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत ऐकले गेलेला सर्वोत्कृष्ट युक्तिवाद म्हणून तो ओळखला जातो. कोणीही पुनर्विचार याचिका दाखल केली नसतानाही केवळ आपल्या राजकीय मालकांच्या आदेशावरून पूर्णविचार करायचा घाट घालणाऱ्या निर्लज्ज सरन्यायाधीश रॉय यांना पण त्यादिवशी लाज वाटली, इतर न्यायमूर्ती संतप्त झाले आणि हे खंडपीठ जागेवर बरखास्त करण्यात आले! दोन दिवसांनी तशी घोषणा करण्यात आली.
या केशवानंद भरती केसमध्ये सरकारच्या बाजूने जे न्यायमूर्ती होते त्यात एक होते न्यायमूर्ती बेग आणि संविधानाच्या बाजूने निकाल देणाऱ्यांमध्ये एक होते न्यायमूर्ती हंसराज. काँग्रेसी सरन्यायाधीश रॉय रिटायर झाल्यावर इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा तेच केलं जे 1973 मध्ये झालं होतं. त्याआधी अजून एक एडिएम जबलपूर केस (जी हेबस कॉर्पस केस म्हणून प्रसिद्ध आहे) मध्ये न्यायमूर्ती हंसराज यांनी देशात आणीबाणीत लादलेली असली तरी सरकारला कोणत्याही नागरिकाला कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याशिवाय अटक करता येणार नाही अशी जजमेन्ट दिली होती. संविधानाच्या बाजूने व सरकारच्या विरोधात आधी केशवानंद भरती केसमध्ये दिलेली जजमेन्ट आणि आणीबाणी काळात सरकारला नडून एडिएम जबलपूर केसमधील जजमेन्ट, यामुळे भडकलेल्या इंदिरा गांधी यांनी यावेळी न्यायमूर्ती हंसराज यांची वरीष्ठता डावलून न्यायमूर्ती मिरझा हमीदुल्लाह बेग यांना सरन्यायाधीश बनविले!!
आज सरन्यायाधीश असलेल्या जस्टीस संजीव खन्ना यांच्या आई-बाबांना त्यांनी CA व्हावं अशी इच्छा होती. पण, ते 17-18 वर्षांचे असताना देशात वरील घटना घडत होत्या, न्यायपालिकेवर सत्ताधाऱ्यांकडून हल्ला सुरू होता. संजीव खन्ना यांनी म्हणूनच CA होण्याऐवजी आधी वकील व नंतर न्यायाधीश होण्याचा चंग बांधला! तेंव्हापासून आज सरन्यायाधीश होण्यापर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासाबद्दलची माहिती आज सर्वत्रच बातम्यांमध्ये उपलब्ध आहे, त्यामुळे मी त्यावर लिहीत नाहीये. पण आजवर 117 जजमेन्ट लिहिणाऱ्या आणि 456 खंडपीठ/घटनापीठांचा भाग असलेल्या CJI संजीव खन्ना यांच्या मला आवडलेल्या तीन जजमेन्ट नक्की सांगतो, लोकांनी तर अवश्य लक्षात ठेवाव्या :
१.) 370 यांनीच हटवले होते, तेंव्हा कोणी तिकडे जाऊन उपयोग होणार नाही. साहेब स्ट्रिक्ट आहेत, हाकलून तर देतातच पण वेळ वाया घालवला म्हणून ‘कॉस्ट’ अर्थात दंड भरून यावं लागतं.
२.) EVM आणि भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेला क्लिन-चिट यांनीच दिली होती, त्यामुळे कोणी बॅलट पेपर साठी जाऊ नये, साहेब त्याची सुरळी करून परत देतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं.
३.) आधीच्या जजमेन्ट कशा येत होत्या आपल्याला माहीत आहेत, तर संजीव खन्ना यांनी CIES vs OST शिक्षण संस्था मध्ये ‘पूर्वीच्या न्यायनिवाड्यात तत्कालीन न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल अथवा नोंदवलेली निरीक्षणे पुढील काळातील न्यायनिवाड्यात न्यायमूर्तींवर बंधनकारक ठरणार नाहीत’ अशी जजमेन्ट दिली आहे, अर्थात कोणी कोर्टात जाऊन ‘आमच्या काळात’ अमुक आणि तमुक साहेबांनी मागे यांव केलं होतं आणि त्यांव केलं होतं हे शिकवायला जाऊ नये.. खन्ना साहेबांचा विषय सोपा आहे : ‘ते मागचं नको शिकवू मला, आजचं आणि आत्ताचं काय तेवढंच बोल!’
वर मी न्यायमूर्ती हंसराज यांच्याबद्दल सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून जेंव्हा शपथ घेतली होती, तेंव्हा एक गोष्ट त्यांनी आवर्जून केली होती. वयाच्या 17-18व्या वर्षी ज्या गोष्टी पाहून संजीव खन्ना विचलित आणि दुःखी झाले होते, ज्यामुळे ते CA होण्याऐवजी वकील बनले, त्या संजीव खन्ना यांनी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या दिवसाची सुरुवात त्याच न्यायालयातील त्याच कोर्टातून केली, जिथून न्यायमूर्ती हंसराज यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध निषेध नोंदवत राजीनामा देऊन निवृत्त झाले होते!!
सरन्यायाधीशपदासाठी योग्यता व वरीष्ठता दोन्ही असूनही ज्या न्यायमूर्ती हंसराज यांच्यावर अन्याय करण्यात आला, त्यांचे पूर्ण नाव होते न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना आणि ते आजचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे सख्खे आणि सगळ्यात प्रिय काका होते!
-वेद कुमार