नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०
भारत सरकार ने नुकतेच नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. स्वतंत्र भारतात ३४ वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आले. त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम येणार्‍या काळात आपल्याला पाहाला मिळतील. हे धोरण नेमके काय आहे हे आपण खलील मुद्यांच्या सहाय्याने समजून घेऊ.
स्वातंत्रोत्तर भारतातील विविध शिक्षण विषयक आयोग/ समिति/ धोरण यांचा आढावा.
- १९४८ डॉ राधाकृष्णन विद्यापीठ शिक्षण आयोग.
- १९५२ डॉ. मुदलीयार माध्यमिक शिक्षण आयोग.
- १९६४ डॉ. कोठारी शिक्षण आयोग.
- १९८६ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण.
- १९९२ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. ( सुधारित )
- २०१६ टी.एस.आर. सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट.
- २०१९ डॉ. के कस्तुरीरंगन कमेटी रिपोर्ट.
शालेय शिक्षण विभागातील बदल.
- जुना १० + २ + ३ हा आकृतीबंध रद्द करून ५ + ३ + ३ + ४ असा नवीन शैक्षणिक आकृतीबंध असेल.
- पहिली पाच वर्ष – बालवाडी/ अंगणवाडी इयत्ता पहिली + इयत्ता दुसरी
- दुसरी तीन वर्ष – इयत्ता तिसरी रे पाचवी
- तिसरी तीन वर्ष – इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवी
- शेवटची चार वर्ष – इयत्ता नववी , बारावी.
- इयत्ता पाचवी पर्यन्त मातृभाषेतून / स्थानिक भाषेतून शिक्षण.
- ज्युनिअर कॉलेज ही संकल्पना मोडीत.
- १० वी व १२ वी बोर्ड परीक्षांचे प्रचलित स्वरुपात बदल केला आहे.
- ११ वी व १२ वी कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा शाखा बंद होतील.
- रिपोर्टकार्ड मध्ये गुणां ऐवजी कौशल्य व क्षमता यांचा सर्वसमावेशक अहवाल असेल.
- इयत्ता सहावी नंतर व्यावसायिक शिक्षण देण्यात येईल.
- शाळा समूह योजना अमलात आणली जाईल.
- दप्तराचे ओझे कमी करण्यात येईल.
- प्रत्येक विद्यार्थ्याची दरवर्षी आरोग्य चाचणी करण्यात येईल व शालेय पोषण आहार सुरू ठेवण्यात येईल.
उच्च शिक्षण विभागातील बदल. :-
- २०३५ पर्यन्त उच्चशिक्षणातील प्रवेश दर ५० % आणला जाईल.
- विषय निवडीबद्दल लवचिकता देण्यात येईल तसेच पदवी परीक्षा अभ्यासक्रम ३ वर्षे किंवा ४ वर्षाचा असेल त्यामध्ये प्रत्तेक वर्षाला मल्टिपल एंट्री आणि एक्जिट सुविधा असेल.
- पदवी अभ्यासक्रमातील प्रथम वर्ष पूर्ण केले तर प्रमाणपत्र मिळेल. दुसरे वर्ष पूर्ण केले तर पदविका मिळेल, तिसरे वर्ष पूर्ण केले तर पदवी मिळेल व चवथे वर्ष पूर्ण झालेतर संशोधानासह पदवी मिळणार.
- संशोधन / शैक्षणिक विद्यापीठे असतील तर प्रत्येक उच्चशिक्षण देणारी संस्था ही स्वायत्त पदवी प्रदान करणारी संस्था असेल.
- अविकसित /दुर्गम भागात उच्च शिक्षणाचा प्रचार करण्यासाठी स्पेशल एड्युकेशन झोन ( SEZ ) विकसित करण्यात येईल.
- कला आणि विज्ञान शाखेचे एकत्रीकरण, कोणत्याही शाखांमधील विषय पदवी करिता घेता येतील.
- एम.फील .ही पदवी बंद करण्यात आली आहे.
- संस्कृत विषयाला महत्व देण्यात येणार व दूरस्थ शिक्षणाला चालना देण्यात येईल.
- संपूर्ण उच्चशिक्षण हे एकाच शासकीय संस्थेच्या अधिपत्याखाली आणणार असून UGC, AICTE यांचे या संस्थेत विलीनीकरण करण्यात येईल.
- सर्व प्रकारची विद्यापीठे (शासकीय, खासगी, मुक्त, दूरस्थ, अभिमत इ.) यांना नियंत्रित करण्यासाठी समान नियमावली असेल.
- शिक्षकांसाठी असलेली B.Ed. ही पदवी आता चार वर्षाची असेल.
- भारतील उत्कृष्ट विद्यापीठांना विदेशात आपला परिसर स्थापन करण्यासाठी प्रेरित करण्यात येईल.
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे.
- शिक्षणावर उत्पन्नाच्या ६ % खर्च प्रस्थावीत करण्यात आला आहे.
- मनुष्यबळ विकास म्हणून ओळखले जाणारे मंत्रालय आता “ शिक्षण मंत्रालय ” म्हणून ओळखले जाईल.
- संपूर्ण शिक्षणाचा एकात्मिक विचार केलेला आहे.
- उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकारण केले जाईल व पाली, पर्सियन व प्राकृत भाषांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तरावर संस्था स्थापन केली जाईल.
- २ कोटी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार व प्रौढ शिक्षण / साक्षरता १००% होण्यासाठी धोरण ठरवणार.
डॉ. नितिन खर्चे
लेखक हे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक असून, अनेक सामाजिक संस्थांचे सदस्य व मार्गदर्शक आहेत. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य व जळगाव विद्यापीठातील पं. दीनदयाल उपाध्याय अध्यासन केंद्राच्या मार्गदर्शन समितीचे सदस्य आहेत. शिक्षण, पर्यावरण, जलसंधारण विषयाचे अभ्यासक व मार्गदर्शक आहेत. केंद्र सरकारच्या जल ग्राम समितीचे सदस्य आहेत तसेच राज्य शासनाच्या जलसाक्षरता अभियानात अमरावती विभागीय जलनायक म्हणून नियक्त आहेत. मोबा - ९४२२८९२७६८