“ घर घर संविधान ” हा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य.. !
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त राज्यभरात घर घर संविधान अभियान राबवण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. याबद्दलचा शासन आदेशदेखील जारी करण्यात आला आहे. राज्यात २०२४-२५ या काळात संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा केला जाणार आहे. तसेच यानिमित्ताने ‘घर घर संविधान’ या अभियानाची आखणी करण्यात आली असून अनेकविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. संविधानाबाबत जागरूकता, शिक्षण, त्यातून मूल्य संस्कार आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी सर्वांचा सक्रिय सहभाग यातून साध्य केला जाणार आहे. दरम्यान, या ‘घर घर संविधान’ उपक्रमात सर्वांनी मोठ्या उत्साहात सहभागी व्हावे आणि संविधानाचा जागर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
घर घर संविधान’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार.
‘घर घर संविधान’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस जीआरमध्ये करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल.
26 नोव्हेंबर 1949 मध्ये संविधान स्वीकारण्यात आले होते आणि 26 जानेवारी 1950 मध्ये संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. सगळ्या शाळा, महाविद्यालयांना या उपक्रमात समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. राज्याने शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्दिष्टे ठळक ठिकाणी लावण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थी सहजपणे त्याचे वाचन करू शकतील. तसेच, वसतिगृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिष्टांचे दैनंदिन वाचनदेखील करण्यात येणार आहे.
कसा असणार ‘घर घर संविधान’ उपक्रम ?
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून राज्याने शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्दिष्टे ठळक ठिकाणी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी सहजपणे त्याचे वाचन करू शकतील.
वसतिगृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिष्टांचे दैनंदिन वाचनदेखील करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांना संविधानाची सखोल समज मिळवून देण्यासाठी शाळांमध्ये ६० ते ९० मिनिटांची व्याख्याने आयोजित केली जातील, ज्यामध्ये संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्यातील विविध विभाग, अधिकार आणि कर्तव्ये याबद्दल माहिती दिली जाईल.
शिक्षक विद्यार्थ्यांना संविधानातील तत्त्वज्ञान समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, संविधानाच्या महत्त्वावर विशेष कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येतील.
शाळा व महाविद्यालयांनी संविधानाच्या विविध विभागांची माहिती देणारे फलक व पोस्टर्स लावण्याची सूचनाही दिली आहे.
रस्त्यावर नाटकांद्वारे संविधानाबद्दल जागरूकता पसरवण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.
निबंध लेखन, वादविवाद आणि वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजनदेखील करण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठका संविधानाच्या उद्देश वाचनाने सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत आणि राज्य विधिमंडळाच्या सत्रांना देखील याच पद्धतीने सुरुवात केली जाईल.
भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात संविधान,लोकशाही व डॉ.बाबासाहेबांचा सन्मान –
1990 मध्ये व्ही.पी.सिंग सरकारला भाजपने पाठिंबा दिला तेव्हा डॉ. आंबेडकरांना भारतरत्न प्रदान करण्यात आला.
दिल्ली ते लंडनपर्यंत बाबासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेऊन 14 नोव्हेंबर 2015 रोजी बाबासाहेबांनी लंडनमध्ये ज्या ठिकाणी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुक्काम केला होता त्या ठिकाणी आंबेडकर स्मारकाचे उद्घाटन केले.
नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ “पंचतीर्थ” स्थळांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये “पंचतीर्थ” म्हणून संबोधलेल्या या पाच ठिकाणांमध्ये जन्मभूमी- महू, मध्यप्रदेश- शिक्षाभूमी- लंडन, युनायटेड किंग्डममधील उच्च शिक्षणाचे ठिकाण, दीक्षाभूमी- बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचे ठिकाण. नागपूर- महापरिनिर्वाण ठिकाण मुंबईतील – चैत्यभूमी, आणि दिल्लीत त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला ते ठिकाण 26, अलीपूर रोड हाऊस या स्थळांचा समावेश आहे.
संविधान दिवस – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिम्मित १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने २६ नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या मंत्र्यांचे चांगले प्रतिनिधित्व आहे.
मोदी सरकारने बाबासाहेबांच्या आठवणी कायम ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा वारसा जपण्यासाठी अनेक उल्लेखनीय कामे केली आहेत. दिल्लीतील 26, अलीपूर रोड हाऊस येथे राष्ट्रीय स्मारक बांधले आहे, जिथे डॉ. आंबेडकर 6 डिसेंबर 1956 रोजी चिरनिद्रेत पडले होते. मोदी सरकारने मध्य दिल्लीतील जनपथ रोडवर डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरदेखील बांधले आहे, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर डिसेंबर 2017 मध्ये राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले.
डॉ. आंबेडकर भारतीय संविधानात कलम 370 समाविष्ट करण्याच्या विरोधात होते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कलम 370 रद्द केले, अशाप्रकारे विशेष तरतूद काढून टाकण्याचे आणि भारतीय संविधानाचा मुक्त प्रवाह सुलभ करण्याचे कार्य पूर्ण केले.
चैत्यभूमी या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक स्थळाला फडणवीस सरकारने “अ” वर्ग पर्यटन आणि तीर्थ स्थळाचा दर्जा दिला. महाराष्ट्र शासनाने २ डिसेंबर २०१६ रोजी याची अंमलबजावणी केली. इंदू मिल : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समतेचा पुतळा (स्टॅचू ऑफ इक्वालिटी) हे मुंबई, महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक आहे.
photo – Google.