निवडणूकी कोणासाठी, अन् कश्यासाठी ?

0

निवडणूकी कोणासाठी, अन् कश्यासाठी ?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात.–

” मतदान नव्हे करमणूक, निवडणूक ही संधी अचूक भवितव्याची ll (ग्रामगीता).

लोकांनी लोकांसाठी चालविणारे राज्य म्हणजेच लोकशाही राज्य ” हे वाक्यच आता निष्प्रभ झाले ?. आतातर नेत्यांच्या बुद्धिभेदाने व फसवणुकीचे उद्देशाने, बेबंदशाहीत चालवलेलं, लोकांसाठी राज्य म्हणजे ,लुटारूशाही, दडपशाही व हुकूमशाहीचे राज्य ? निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर निवडणूक ही जनतेसाठी असते, असेच प्रत्येका ला वाटते. पण निवडणूक ही जनतेच्या नावावर सत्तेतील पोपटपंची पोसण्यासाठीच आहे असे दिसते. नीवडणुकीतील धोरणे, नैतिकता, नीतिमत्ता, यामध्ये तर सर्व विसंगती वाटते .कोणत्याच पक्षाचे जाहीरनामे सर्टिफाईड नसतात, ते निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्टाला बंधनकारकही नाहीत. म्हणून ह्या फक्त पोकळ घोषणा असतात, त्यावर निवडणूक आयोगाची कारवाई ,अंमलबजावणी होत नाही , ते गरजेचे आहे की नाही, यावर खुलासाही केल्या जात नाही ? त्यामुळे ह्या सर्वबाबी संशयास्पद आहे ? आजच्या निवडणुकी म्हणजे शहरी विकासासाठी, ग्रामीण भागातील लोक शहरात आणून बसविने, आणि त्यांना शेतमाल स्वस्त वाटण्यासाठीच आहेत कां ? निवडणुकी मध्ये शेतकरी – शेतमजुरांचे मुले ग्रा.पं.चे सदस्य व से.सह.सोसायटीचे सदस्य बनविणे, म्हणजे बेरोजगारीचा कारखाना खेड्यात उघडल्या जात आहे. गावात शैक्षणिक व्यवस्थेची सोय नाही. स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. गावातील अतिक्रमण जसे वाढतं असेल तसे वाढू देणे.म्हणजेच खेड्यातील जनतेची सरकार गांभीर्याने दखल घेत नाही .
तरुणांना जाळ्यात अडकवून बेरोजगारांचे आयुष्य बर्बाद करनारी व्यवस्था, राजकारणात वाढली? त्या बेरोजगाराला ग्रा.पं. सदस्य व सेवा सह.सोसायटीचे सदस्य असे दोन सर्टिफिकेट हाती देऊन घरी बसविल्या जात आहे. आणि वरून आम्हीच होय तर तुला निवडून आणले ? असे त्याच्या मस्तकात दोन खिळे ठोकून दिले जातात, आणि आपण निवडून आलो या गर्वावर, तरुण छाती काढून गावात तणाव वाढवीतात ? आणि हे वातावरण तयार करण्यासाठी गावातील भोपाली लीडर त्यांना मदत करतात ?. शेतकरी- शेतमजुरांच्या कष्टाचा पैसा लुटून, राजकीय पक्षांना व आमदार खासदारांना खिसे भरण्यासाठी निवडणूकी होत आहे कां ? हा आता जनतेच्या मनात फार मोठा गंभीर प्रश्न तयार झाला ? जनतेच्या हक्कासाठी लढणे तर सोडलेच , राजकीय व्यापार टिकून ठेवण्यासाठीच आता राजकीय पक्षांची धडपड दिसत आहे? महाराष्ट्र हा देशातील आर्थिक घडामोडीचे मोठे राज्य आहे. म्हणूनच येथे महाराष्ट्रात कोणतीही शेतकरी- व्यवस्था टिकू दिल्या जात नाही.
काँग्रेस व बीजेपी या दोन्ही महासत्ता शेतकरी आंदोलने दळपून टाकण्याची व्यवस्था तयार करते? मोठे मासे लहान माशाला गिळून टाकतात. म्हणजेच संघटित झालेली शक्ती, असंघटित करून तोडण्याचे काम हे दोन्ही राजकीय पक्ष करतात. छोटे पक्षांचा सत्यानाश करून, त्यांचे तुकडे पाडून संपविणे. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे राज्यच येऊ द्यायचं नाही ? ” शेतकऱ्यांचे राज्य हे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पैशावर आणावे लागेल, ते शासनातील राज्यकर्त्यांच्या उसने पैशावर येऊ शकत नाही ?” म्हणूनच महाराष्ट्रात येणारी भारत राष्ट्र समिती व आम आदमी पार्टी सारखे संघर्षवादी पक्ष महाराष्ट्रात टिकू दिल्या जात नाहीत. शेतकरी चळवळ मोडण्याचे, व फितुरीने संपविण्याचे काम काँग्रेस व बीजेपी हे दोन्ही सरकार करीत आहे. निवडणुकीचे माध्यम अर्थार्जण कमावणाऱ्या नेत्यांचे प्रमोशन होण्यासाठीच आहे असे दिसते ? ग्रा.पं.चा सरपंच हा प.स.चा सभापती होतो, प.स. सभापती हा जि.प. सभापती होतो, जी.प. अध्यक्ष याला आमदार करणे,व आमदार- खासदाराना मंत्री करणे, हीच राज्यकर्त्यांची वंशावळ आहे.हे घराणेशाहीचे प्रमोशन समाजाच्या उपयुक्ततेपेक्षा राज कारणाची दुकानदारी चालवण्यासाठी वाढविली जात आहे. हे अगोदरच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी निवडणुकीचे माध्यमातून स्पष्ट केले होते.
” गाव केले छिन्नभिन्न, निवडणुकी लढवोनी l तैसेची येथे गती झाली, कोणी जातीयतेची कास धरली, कृचीष्टा करूनी प्रतिष्ठा मिळविली, वचने दिली हवी तशी ll, काहीकानी मेजवानी दिली, दारू पाजुनी मते घेतली l, भोळी जनता फसवोनी आणली, मोटारीत घालूनीया ll, ऐसा प्रकार केला,अन् गुंडगिरीने निवडून आला ll ” ( ग्रामगीता) . अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आजच्या निवडणुकीत तिजोरी चोरच फक्त टिकू शकतात हे राज्यकर्त्यांना माहित आहे ? शेतकऱ्याचा पुत्र हा निवडणूकित झेंडा उचलतो तर तो कोणासाठी ? तो आपल्या बापाच्या न्यायासाठी, हक्कासाठी नाही तर, तो नेत्याच्या इज्जतीसाठी लढतो आहे ? आणि स्वतःच्या बापाची गेलेली इज्जतीपेक्षा त्याला नेत्याची इज्जत फार मोठी वाटत आहे ? तो फक्त सत्ताधीशांना माज येण्यासाठी लढतो आहे कां? राजकीय पक्ष गेल्या 75 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या सतत विरोधात आहेत. तर त्याची जाणीव कोणीही मतदार ठेवत नाही. म्हणजेच याचाच अर्थ शेतकरी सुध्दा गुलामगिरीच्या चापलूशीत फसला असे दिसते. शेतकरी जर स्वतःलाच हुशार समजत आहे, तर त्याचीच स्वतःची फसवणूक तो कां करून घेतो आहे ? आता तर फक्त याला पाळा व त्याला निवडून आणा, एवढीच चर्चा आहे . आपल्या मुलाबाळांचा सत्यानास कसा होत आहे ? म्हणजे ही निवडणूक, पुढील भावी पिढीत मुलांच्या भविष्या साठी आहे की, सत्तेतल्या चोरांसाठी आहे, हेच आता कळेनासे झाले ? या व्यवस्थेत खरे शेतकरी नेते संपवून काँग्रेस व बीजेपी हे पक्ष नेतृत्वात शेतकरी नेते तयार करणे चालू आहे. असे भाड्याचे बैल घोडेबाजारात काही दिवसांसाठी टिकत असले,तरी जनतेच्या मनातून उतरलेले असतात. तर जनता ही त्यांना फक्त नाईलाज म्हणून काही वर्ष चालवीतात.
” चोरी करोनी धनी झाला, दान देण्यात शूर ठरला, बिचारा गरीब तसाची मेला, कळला नाही कष्ट करूनी ll ” (ग्रामगीता).
अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. गुहाटीतील , ओके – बोके – खोके, पडद्याआड झालेला भ्रष्टाचार, व झालेली सौदेबाजी नंतर उघडकीस येते, परंतु तीवेळ मारल्या जाते, हेच मतदारांचे दुर्भाग्य आहे. मराठा, ओबीसी आरक्षण हे फक्त निवडणुकी पुरतं वातावरण तापवून सत्तेची मलाई खाणे आहे जातीयवाद घालणारे,निवडणुकीनंतर कोठेही दिसत नाही. मात्र नंतर तर शेतकऱ्यांच्या भरोशावरच खाणे व जगणे आहे. मग एवढी त्या शेतकरी व्यवस्थेची विटंबना कशासाठी केली जाते? सत्तेत आतापर्यंत मराठ्यांचाच राज्य असताना आरक्षण कां दिले गेले नाही? मतदारांना खेळवत ठेवणे एवढेच याच गांभीर्य होते ? जरागे पाटलांनी निवडणूकित माघार घेणे, हा पोपटपंचीचा खेळ आता समाजाला दिसला ? शरदचंद्र पवारानी तीनदा मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण का दिले नाही. सकाळचा निवडलेला आमदार, संध्याकाळी कोणत्या पक्षात राहील , व आपण केलेले मतदान हे कोण्या राजकीय पक्षाला विकले जाईल, याची सुद्धा खात्री राहिली नाही?
” मत हे दुधारी तलवार ,उपयोग न केला बरोबर l,
तरी आपलाच उलटतो वार, आपणावर शेवटी ll” (ग्रामगीता)
आज व्यापारासाठी औद्योगिक भांडवलदारांनी काँग्रेस व बीजेपी हे दोन्ही राजकीय पक्ष कैचीत पकडलेले दिसते. या डावपेची व्यवस्थेला शेतकरी- शेतमजूर बळी पडतो, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी – शेतमजुराचे राज्य येऊच नये, यासाठी त्यांची मते गोठवीण्यासाठी शेतकरी संघटनेत व आर.पी.आय.मध्ये फूट पाडली जाते ? फुले, शाहू, आंबेडकर यांची विचारधाराच रुजल्या जाऊ नये. ती फक्त बोलण्यापूरती बोलकढी ठेवल्या जाते. महाराष्ट्रा च्या निवडणुकीत, तिसरी आघाडी व वंचित बहुजन आघाडी ही महाराष्ट्रातील शेतकरी शेतमजुराचे ग्रामीण भागातील मतदान खाऊन पुन्हा भाजपाचे काही ठिकाणी उमेदवार येतील ? म्हणजेच सर्व कुटील राजनीतीचे डावपेच आता शेतकरी व शेतमजुरांचे माथी मारले जाणार आहेत ? म्हणजेच भाजपा सरकारने हे भाड्याचे बैल सत्तेच्या रणांगणात उतरवीले होते हे स्पष्ट होईल ?
दुसरी बाब अशी की, निवडणुक जनतेच्या हक्काचे व्यासपीठ असते,अन् त्या हक्काच्या व्यास
पीठावरून पळून जाणे याला नेता म्हटल्या जात नाही ? म्हणजेच मराठ्यांच्या राजकारणाचे पाणी कुठेतरी मुरले? कोणतेही प्रश्न विधान भवन व संसदेत मिटले जातात. आंदोलनातून फक्त जागृती होते. निवडणुकीतच फक्त जातीचा उपयोग करून घेणे आणि निवडणूक संपले की जातीचा नेता जिवंत आहे, की मेला? हे सुद्धा कोणी विचारत नाही ? कारण सत्ताधीशांना तुमचे प्रश्न उचलणारे नेते नको, तर तुमचा उपयोग करून घेणारे नेते हवेत हाच प्रयोग देशाचे राजकारणात सिद्ध झाला ?
स्व. शरद जोशी यांच्या शेतकरी आंदोलनानंतर, मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठ्याचे आंदोलन हेच देश पातळीवर गाजले. परंतु अशी मोठी आंदोलने होऊन सुद्धा निष्पन्न काय झाले ? सत्तेतला वाटा मिळवण्यासाठी जातीतले खंबे तयार केल्या जाते ? निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत जातीचे नेते झुलवत ठेवायचे ? हीच मोठी राजनीती आहे ? आणि जनता पैसे खाऊच्या मागे लागल्यामुळे मतदारांच्या मताची किंमत सुद्धा कमी झाली ? तुमचे मतदान हिसकावून घेण्यात ते माहीर झाले. जनतेचे मत हे फक्त मतपेटीत नेवून टाकने एवढाच अधिकार राहिला आहे कां ? पंजाब- हरियाणा येथील शेतकरी यांचे दिल्ली येथे दीड वर्ष बेसुमार कष्ट सहन करून आंदोलन चालले.भाजप सरकारने क्रूरपणे शेतकऱ्या वर अत्याचार केल्याचे दिसले.तरी हरियाणात भाजपा चे सरकार येते. शेतकऱ्यावर अत्याचार झालेत म्हणून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे शेतकरी नेते नंतर भाजपाच्या राजकारणात सामील होतात व त्यांच्याशी गुवाहाटी ला जाऊन सौदेबाजी करतात. इथेच अशा धोकेबाज शेतकरी नेत्याला निवडून पाठविल्यामुळे जनतेचे नशीब फुटले. म्हणजे नीतिमत्ता, नैतिकता कुठे गेली,कशी घसरली याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज जातीची, धर्मांधवादी व्यवस्था ही, शेतकरी- शेतमजुरांची ग्रामीण व्यवस्था तोडण्याच्या मागे लागली. जातीय धर्मांधवादी व्यवस्था ही देशाला घातक आहे. तर ती फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या विचाराने चालविने, एवढीच आज काळाची गरज आहे. निवडणुकी म्हणजे फक्त जातीचे दुकाने आहे कां ?, देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई आहे की ,स्वावलंबनासाठी लढाई आहे ? हेच आता मतदारांना शोधावे लागेल? मतदारांचा राजनितीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन पुर्णपणे बदलला पाहिजे . निवडणुकीचा काळ हा मर्यादीत असतो, अशावेळी संपुर्ण आयुष्याचा विचार करणे गरजेचे असते.
‘ विकास’ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे शासनाच्या तिजोरीतील पैसा आणून मतदार संघाचा विकास नव्हे तर हा शासन निधी कोणत्याही सरकारला वाटणे भाग आहे. खरा शेतकरी विकास आजही मतदारांना कळलेला नाही. ” जातीचा विकास म्हणजे शेतकरी -शेतमजुराचा, कामगारांचा विकास ही चुकीची धारणा राजकारणात आणल्या गेली आहे.” ? आत्ता तर युवा मतदाराची ती ऐकून घेण्याची क्षमता सुध्दा राहिली नाही, त्यांना तात्काळ बदल हवेत.पण फुले ,शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा हा देश आहे की, धर्म- जातियवाद पसरविणाऱ्या सत्ताधीशांचा देश आहे, याची ही पालेमूळ मतदारांच्या मनात फार विचित्र पद्धतीने राबविली जात आहे. शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार, दिव्यांग , सतत वाढनारी बेरोजगारी, औद्योगिक महागाई, धर्मांधता याचे परिणाम सुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत देशाला भोगावे लागत आहेत. एका मतदाराच्या, मताचा परीणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होऊ शकतो? हे तुम्हाला जरी शंकास्पद वाटत असले, तरी ते खरं आहे. येणारी पिढी जर अशीच विचारशुन्य असली तर वैचारीक प्रगल्भता येण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला पाहीजे? हेच तरुण हातात सत्ता गेल्यावर माजतात? हे वास्तव आहे. तरीही विचारांचा वारसा घेऊन पुढे चालवीणारी व्यक्ती, घरची चटणी भाकर खाऊन हे काम पुढे नेत आहेत.त्यांना पाठबळ मिळाले पाहीजे. मात्र तस होताना दिसत नाही.आजची राजनीति म्हणजे फक्त ऍडजस्टमेंट, सेटलमेन्ट आहे, कारण ती संधी सुद्धा मतदाराचे हातून घडवून घेतल्या जात आहे. त्यासाठी विचारपुर्वक मतदान करा. सत्ता ही भांडवलदारासाठीआहे की,लुटारू दरोडेखोर बनवीण्यासाठी आहे , की जनतेचे प्रश्न सोडविण्या साठी आहे ? म्हणजेच निवडणुकी कोणासाठी ? व कशासाठी आहेत ? ( फोटो गुगल साभार)

 

– धनंजय पाटील काकडे. ,

अध्यक्ष – शेतकरी, वारकरी- कष्टकरी महासंघ.

श्री.धनंजय पाटील काकडे, मु.- वडूरा ,पो.-शिराळा ,ता.- चांदूरबाजार, जिल्हा- अमरावती. मोबाइल - 9890368058. लेखक हे शेतकरी चळवळीचे अभ्यासक व ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत. अध्यक्ष - शेतकरी,वारकरी-कष्टकरी महासंघ.महाराष्ट्र.

Leave A Reply

Your email address will not be published.