प्रस्तावना
केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program) ही नवीन योजना लागू केली असून, सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यांचे कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागामध्ये व जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत शहरी व ग्रामीण भागात केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगारांसाठी ही योजना राबविण्यात येते.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) हा भारत सरकारचा एक पत-निगडित अनुदन कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना(पी.एम.आर.वाय.) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम(आर.ई.जी.पी.) या दोन योजनांच्या संगमाने सुरु करण्यात आला. ही योजना १५ ऑगस्ट, २००८ ला सुरु करण्यात आली.
आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, 2 रा माळा, मुंबई – 400 032. दुरध्वनी क्रमांक 022-22023584, 22028616
उद्देश
- स्वयं रोजगाराच्या नव्या उद्योगांमार्फत/परियोजनातून/सूक्ष्म उद्योगाच्या माध्यमातून देशातील शहरी क्षेत्रांबरोबरच ग्रामीण क्षेत्रात देखील रोजगाराची हमी देणे.
- पारंपारिक/ ग्रामीण आणि शहरी कारागीरांना व बेरोजगार तरुणांना व्यापक स्वरुपात एकत्र आणणे आणि त्यांना यथासंभव त्यांच्या जागेतच स्वयंरोजगार मिळवून देणे.
- पारंपारिक/ग्रामीण आणि शहरी कारागीरांना व बेरोजगार तरुणांना कायमस्वरुपी आणि टिकाऊ असा स्वयंरोजगार देणे, जेणेकरुन त्या गावातील तरुण लोक शहराकडे जाणे टाळतील.
- पारंपारिक कामगारांची पैसे मिळवण्याची क्षमता वाढविणे आणि तसेच ग्रामीण आणि शहरातील बेरोजगारांची संख्या कमी करणे आणि त्याच्या विकासात वाढ करणे.
स्वरूप
१. यंत्रणेचे नाव – जिल्हा उद्योग केंद्र
२. कोणासाठी – सर्वांसाठी
३. किमान शैक्षणिक पात्रता – 8 वी उतीर्ण
4. वयोमर्यादा (वर्षे) – कमीत कमी 18
5. लिंग – पुरूष / महिला
6. कार्यक्षेत्र – ग्रामीण / शहरी
7. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी) आवश्यकता नाही
8. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी) आवश्यकता नाही
ठळक वैशिष्ठये
रू. 25 लाखांपर्यंत गुंतवणुकीचे उद्योग तथा रु. 10 लाख पर्यंतच्या व्यवसाय सेवा घटक प्रकल्पांना 90 ते 95 टक्के कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँका तथा विभागीय ग्रामीण बँका, आयडीबीआय मार्फत उपलब्ध होते. उर्वरित 5 ते 10 टक्के रक्कम अर्जदारास भरावी लागते. एकूण कर्जापैकी सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराला शहरी भागात 15 टक्के व ग्रामीण भागात 25 टक्के मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त होते. तथा विशेष गटातील उमेदवाराला शहरी भागात 25 टक्के व ग्रामीण भागात 35 टक्के मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त होते. विशेष गटात अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक, महिला, अपंग उमेदवार, माजी सैनिक यांचा समावेश होतो. वय अठरा वर्षे पूर्ण असलेला उमेदवार पात्र असून उत्पन्नाची अट नाही. तथापि 5 लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे व्यापार सेवा घटकासाठी, तसेच रु. 10 लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पासाठी शिक्षण आठवी वर्ग पास अन्यथा शिक्षणाची अट नाही.
कर्ज व अनुदान
| कमाल कर्जमर्यादा | रू. 10.00 ते 25.00 लाखांपर्यंत. |
|---|---|
| बँकेचा सहभाग व व्याजदर | सर्वसाधारण गट- शहरी भाग-75%, ग्रामीण भाग-65%, विशेष गट- शहरी भाग-70%, ग्रामीण भाग-60%, व व्याजदर बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार |
| स्वतःचा सहभाग | 10%व 5% अनुक्रमे |
| यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर | सर्वसाधारण गट- शहरी भाग-15%, ग्रामीण भाग-25%, विशेष गट- शहरी भाग-25%, ग्रामीण भाग-35% मार्जिन मनी अनुदान स्वरुपात. |
| अनुदान | सर्वसाधारण गट- शहरी भाग-15%, ग्रामीण भाग-25%, विशेष गट- शहरी भाग-25%, ग्रामीण भाग-35% मार्जिन मनी अनुदान. |
| तारण | बँकेच्या नियमानुसार |
| इ. एम. आय. | बँकेच्या नियमानुसार |
| परतफेडीची सुरूवात | 6 महिन्यांनंतर |
| परतफेडीचा कालावधी | 36 ते 84 महिने |
शेरा
नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सहायता गट, सहकारी सोसायट्या, उत्पादक सहकारी सोसायट्या, चॅरिटेबल ट्रस्ट यांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. बँक रकमेचा व्याजदर प्रचलित बँकेच्या दरानुसार आकारण्यात येतो. कर्ज वाटपापूर्वी 2 आठवडे कालावधीचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्राप्त अर्जांची छाननी मा.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हा टास्क फोर्स कमिटीमध्ये होऊन कमिटीचे शिफारशीने संबंधित बँकेकडे पाठविले जातात. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर व लाभार्थीने प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, बँक लाभार्थ्यास कर्ज वितरण करून मार्जिन मनी नोडल बँकेकडून प्राप्त करून घेऊन, लाभार्थीचे नांवे 3 वर्षाकरिता डिपॉझिट करण्यात येते. बँकेच्या कर्जाच्या अंतिम हप्त्यापोटी मार्जिन मनी रक्कम वळती केली जाते.
स्त्रोत – विकासपीडिया