सहकारी बँकेसाठी “सरफेसी “कायदा
अर्थव्यवस्थेच्या चक्रात इतर घटकानप्रमाणे सहकारी बँका /संस्था ह्याचा फार मोठ वाटा आहे ,आणि कोरोनामुळे निर्माण झालेलेल्या परिस्थितीत ह्या घटकांना आपली कामगिरी मोठ्या प्रमाणात पार पाडावयाची आहे, नुकत्याच मा. सर्वोच्य न्यायालयाने एक निकाल मंगळवार रोजी म्हणजेच दिनाक ०५/०५/२०२० ला सहकारी बँकासाठी हा निकाल फार महत्वपूर्ण राहणार आहे.
सर्व प्रथम ह्याबाबत आपण थोडे मागे जाऊ ह्या, भारताच्या संसदेने २००२ साली “आर्थिक मालमत्तेचे प्रतीभूतीकरण तथा पुननिर्माण आणि प्रतिभूती हित प्रवर्तन असे लांबलचक नाव असलेला कायदा म्हणजेच “सरफेसी कायदा “ असे त्याचे सरळ नाव आहे हा सर्व सरकारी बँकिग क्षेत्रांसाठी लागू केला होता ह्या कायद्याचा उदेश थकीत कर्ज मालमत्तेची वसुली त्वरित होण्यासाठी हे अधिकार बँकाना प्रधान करण्यात आले होते. मात्र २८ जानेवारी २००३ रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढून सहकारी बँकानाही १९४९ रोजी पारित बँकिग कायद्याच्या कक्षेत आणले परतू ह्या परिपत्रकाला पुढे मा.उच्च नायालयात व मा.सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान देण्यात आले,व त्यामुळे सहकारी बँकांना ह्या कायद्याच्या कक्षेत आण्यास बराच अवधी गेला मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या
खंडपीथापुढे या संबधी सुनावणी झाली व “सरफेसी कायद्याच्या कक्षेत सहकारी बँका येत असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी दिनाक ०५/०५/२०२० रोजी दिला . ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे सहकारी बँकांना थकीत मालमत्ता वसुली साठी दिवाणी अथवा लवाद ह्याचे दरवाजे ठोठवण्याची गरज भासणार नाही.तिथे होणारा वेळ बँकचा वाचेल व अर्थातच थकीत वसुलीसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. साहजिकच कर्जे घेणे व ते थकीत करणे व आपले काहीच होत नाही ह्या अश्या कर्जे थकीत
करणाऱ्या प्रवृत्तीना काही प्रमाणात ह्या काद्यामुळे आळl बसणार आहे.
अर्थात सहकारी बँका ह्या कायद्याचा किती फायदा घेतात हे काळच ठरवेल. रोज अर्थ जगातील आपण निरनिराळ्या बातम्या बघतो त्यामध्ये RBI(RESERVE BANK OF INDIA) ने ह्या सहकारी बँकेवर व्यवहार करण्याच मनाई केली असे आपण वाचतो ,यामधील मुख्य कारण हे कि थकीत कर्जाच्या RBI ठरून दिलेल्या प्रमाणाच्या बाहेर हे प्रमाण गेल्यास RBI कारवाई करते ,अर्थातच कर्जे थकीत का होतात त्याची अनेक कारणे आहेत व ती का होतात हेही सर्वाना माहित आहे ,असो परतू नव्या कायद्याने सहकारी बँकांना थकीत मालमत्ता वसुलीसाठी एक हत्यार मिळाले आहे एवढे मात्र नक्की.आता त्याची अमलबजावणी कशी करायची हे सर्व सहकारी बँकांनी ठरयाचे आहे. आजच्या आर्थिक स्थितीत कर्ज वाटप करणे सोपे आहे मात्र त्याची वसुली करणे हे फार कठीण कामकाज आहे. परतू कर्ज वाटप हेही करणे आवशक्य आहे कारण व्याज प्राप्त करण्याचे व बँका नफ्यात ठेव्याचे कार्य बँकांना कर्जवाटपामुळे शक्य होते. अशा स्थितीत थकीत कर्ज वसुलीसाठी एक चागला निर्णय सहकारी बँकांसाठी लागू झाला आहे, आजच्या आर्थिक परीस्थीतिचा विचार करता सरकारी बँकाना सरकारचे असलेले पाठ -बळ,व्यापारीबँकाची बँकिग क्षेत्रात सुरु असलेले चढाओढ बघता सहकारी बँकाना/संस्थाना व्यापारात टिकून राहणे जिकरीचे आहे,आणि सहकार चळवळ टिकायची असल्यास ह्या परिस्थितीना तोंड तर द्यावेच लागणार आहे . परतू ह्या नवीन काद्याद्वारे थकीत वसुलीवर अंकुश आणण्यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे. येणाऱ्या भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत सहकारी बँका /संस्था ह्याचे आर्थिक कार्यात कित मोठे योगदान आहे हे सहकार क्षेत्राला दाखून द्यायचे आहे.“कारण संपुर्ण जग भारताकडे भविष्यातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता म्हणून पाहत आहे व आपल्या सहकारी क्षेत्राचे फार मोठे योगदान अपेक्षीत आहे” (photo google साभार )
- सचिन पटवर्धन.
सचिन पटवर्धन
लेखक हे गेल्या 20 वर्षे पासून अर्थ व सहकार क्षेत्रात कार्यरत असून सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.