वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींची यादी.
भारतीय समाजाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की केवळ राष्ट्रीय विचारांचे सरकार निवडून आले की काम झाले असे होणार नाही आहे. उलट आता काम कैक पटींनी वाढवायची गरज निर्माण झाली आहे.
ही यादी पाहता ;
१. काँग्रेस, शरद पवार आणि उबाठा यांनी मुस्लिम संघटनांच्या त्या १७ अन्यायकारक, असंवैधानिक, अशक्य मागण्या का मान्य केल्या असाव्यात याचा अंदाज येतो.
२. वक्फ बोर्ड ही एक संघटितपणे जमीन माफियांची भारत सरकारच्या सार्वभौमिकतेला आव्हान देणारी सुसूत्र संघटित व्यवस्था गेल्या सत्तर वर्षांत काँग्रेसने निर्माण केली आहे हे लक्षात येते.
३. केवळ मुस्लिम मते आणि वोट जिहाद हा मुस्लिम लांगूलचालनाच्या आणि हिंदू द्वेषाच्या मागचे कारण नाही, तर या वक्फ बोर्डाच्या नावाने केल्या जाणाऱ्या जमिनी माफियातील भूखंडांचे लोणी खायला मिळावे म्हणून केलेले हे लॉबिंग आहे. आत्यंतिक स्वरूपाचा हा देशघातकीपणा लोकांना समजावा म्हणून ही यादी या इन्फोपॅकमध्ये प्रकाशित करीत आहोत.
ती यादी तुम्हाला आमच्या वायुवेग या संकेत स्थळावर पाहता येईल.
इतक्यातच लातूरमधील तळेगाव या छोट्याशा गावात १०३ शेतकऱ्यांच्या सुमारे ३०० एकरच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डने दावा केल्याच्या नोटीसा पोहोचल्या आहेत. गावातील ७५% जमीन या वादात सापडली आहे. अशी गावेच्या गावे वक्फच्या नावावर केली जाण्याचा मोठाच प्रघात पडतो आहे. याआधीही आपण अशा केसेस ऐकल्या असतीलच. एकुणात वक्फ बोर्डाच्या आडून जमिनी माफियागिरीचा धंदा भारतात जोरात चालू आहे. इतकी लाखो एकर जमीन काही एक दोन वर्षांत जमवलेली नाही. गेली ७ दशके हे काम चालू आहे.
म्हणूनच मोदी सरकारला वक्फ बोर्ड कायद्यात सुमारे ४० बदल करायचे आहेत. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात ८ ऑगस्ट रोजी वक्फ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी त्याला मुस्लिमविरोधी म्हटले होते..(सोर्स…)